२५ जेठ : एक करोड २८ लाख घुसको बिगो रहेको मुद्दामा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई सफाइ । योसहित घुससम्बन्धी सातमध्ये ६ मुद्दामा सफाइ र एकमा आंशिक ठहरको फैसला

१९ जेठ : घुससम्बन्धी १७ मुद्दामा फैसला, १७ वटामै सफाइ

१८ जेठ : भ्रष्टाचारसहितका १३ मुद्दामा फैसला, घुससम्बन्धी १२ मा सफाइ

५ जेठ : भ्रष्टाचारसहितका १० मुद्दाको फैसला, घुसका आठसहित सबै मुद्दामा सफाइ

000

घुस/रिसवतसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट जेठ महिनामा भएका फैसलाका यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो तीन महिनामा विशेष अदालतले घुससम्बन्धी एक सय ७८ मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । जसमध्ये एक सय ६३ अर्थात् करिब ९२ प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।

विशेषबाट घुससम्बन्धी मुद्दामा भएका फैसलाको यो तथ्यांकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीलाई निराश बनाएको छ । अन्यको तुलनामा घुससम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न पनि उठेको छ ।

गत बुधबार मात्र विशेष अदालतले एक करोड २८ लाख बिगो रहेको घुससम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति राजकुमार रौनियार र उनका भतिज डा. रामहरि रौनियारलाई विशेषले सफाइ दिएको हो ।

अख्तियारले रौनियारद्वयमाथि घुस लिएको अभियोगमा १९ साउन ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिष्ठानको होस्टेल तथा फार्मेसी भवन निर्माणको ठेक्का लिने श्यामसुन्दर निर्माण सेवाका सबकन्ट्र्याक्टरबाट राजकुमारले कमिसनबापतको रकम मागेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो । सुरुमा आठ लाखसहित उनीहरूलाई आयोगले पक्राउ गरेको थियो । पछि छानबिनको क्रममा झासँग उपकुलपति डा. रौनियारले एक करोड २८ लाख लिएको पुष्टि भएको थियो ।

रौनियारलाई १३ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरी मुद्दा दायर भएको थियो । बिगो र प्रतिवादीको ओहोदाका आधारमा अख्तियारले दायर गरेको घुससहितको यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो । बुधबार न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले रौनियारसहित अन्य पाँच मुद्दाका प्रतिवादीलाई पनि सफाइ दिएको छ । एक मुद्दामा भने आंशिक ठहर भएको छ ।

धेरै मुद्दामा अख्तियारले सरकारी साक्षीलाई अदालतको आदेशका बाबजुद बकपत्र गराउन उपस्थित गराउन नसक्नु र अख्तियारमा गरिएको बयान तथा फोन रेकर्डिङलगायतलाई विशेषले प्रमाणका रूपमा ग्रहण नगर्ने कारणबाट पनि धेरैले सफाइ पाइरहेको विशेषको तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि अख्तियारले नै रकम उपलब्ध गराई गरेको अख्तियारको नियम ३० अुनसारको ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नहुने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका थुप्रै मुद्दामा धमाधम सफाइ दिने आदेश भएको छ ।

अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले सर्वोच्चको फैसलापछि विशेषले अख्तियारको नियम ३० बमोजिम प्रमाण संकलन गरी दायर भएका घुस/रिसवतका बाँकी सबै मुद्दालाई एकैपटक विशेष निर्णयमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताए । सो नियमअनुसार प्रमाण संकलन गरिएका मुद्दाहरू पुनरावेदन गरी सर्वोच्च पुगे पनि उस्तै फैसला आउने उनको दाबी छ ।

‘स्टिङ अप्रेसनको फैसलापछि सर्वोच्चबाट भएका मुद्दाहरूमाथिको आदेशहरू मैले अध्ययन गरेँ, जसमा स्टिङ अप्रेसनका आधारमा दर्ता कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चबाट ठहर भएका छैनन् । अब बाँकी मुद्दा पनि कुनै विशेष निर्णय गरेर वा एकैपटक इजलास बसेर फस्र्योट गरिदिए हुन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘नत्र वकिलले फिस खानेबाहेक कुनै काम छैन । भ्रष्टाचारमा सजाय हुनु भनेको फाँसीसरह हो । यसमा एक प्रतिशत पनि आशंका भए प्रतिवादीले सफाइ पाउँछ ।’

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले सफाइ पाएकाहरूको मुद्दा फैसलामा आधार दिइएको हुनाले यस विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । यद्यपि, आफूले भने केही मुद्दामा सरकारी साक्षी भएर प्रतिवादीका पक्षमा बकपत्र गर्नेलाई सजाय गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी साक्षीले बयान फेरेमा, झुटा बयान दिएमा सजाय गर्न कानुनले ठाउँ दिएको छ । तर, वकिलहरू रिसाउँछन् भनेर न्यायाधीशहरूमा डर देखिन्छ,’ उनले भने । आफू कार्यरत रहँदा भने प्रतिकूल बकपत्रका अभियोग आए जरिवाना र सजाय सुनाएको उनको अनुभव छ ।

कतिपय अवस्थामा भने प्रमाण जुटाउने क्रममा कमजोरी देखिएको कार्कीले बताए । प्रमाणको मूल्यांकन न्यायाधीश आफैँले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चबाट रंगेहात पक्राउबारे भएको फैसलाको कुरा गर्दा त्यो हदसम्मको प्रमाणलाई ग्रहण नगर्ने भन्ने फैसलाको आसय हो,’ उनले थपे, ‘अन्य प्रमाण बलिया छन् भने पक्कै पनि अभियोग ठहर हुन्छ । कल रेकर्ड, बैंक चेकजस्ता अन्य कुराबाट अभियोग दाबी प्रमाणित हुने भए न्यायाधीशले ठहरको फैसला गर्छ ।’

कतिपय मुद्दामा अख्तियार आफैँले प्रमाण संकलनमा लापरबाही गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । बाहिर देखाउन मुद्दा दर्ता गर्ने, तर प्रमाण संकलन राम्रोसँग नगर्दा मुद्दा ठहर नहुने गरेका पनि छन् । ‘कुनै मुद्दामा राम्रोसँग प्रमाण संकलन गर्छ, पेस गर्छ । कुनैमा चाहिँ प्रमाण पुर्‍याउँदैन, सहयोग गर्दैन,’ उनले भने ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने अदालतमा आफूहरूले हाल खारेज भइसकेको नियम ३० बाहेकका प्रमाणलाई पनि पेस गर्ने गरेको बताए । ‘हामीले रंगेहात पक्राउ परेकोबाहेकमा प्रमाण पनि जुटाउने गरेका छौँ । एउटा मात्र प्रमाण हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रतिकूल बकपत्र मुख्य समस्या

कतिपय मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्रका आधारमा आरोपीले सफाइ पाउने गरेका छन् । केही मुद्दामा साक्षी नै उपस्थित नहुने गरेका छन् । तर, अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने आफूहरूले साक्षी उपस्थित गराउँदै आएको दाबी गरे । टाढा–टाढाबाट पनि सरकारी साक्षीलाई अदालतले खोजेको बखत उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सरकारी साक्षीलाई भाडा, बाटोखर्च सबै दिएर उपस्थित गराउने गरेका छौँ । कुनै केसविशेषमा उपस्थित गराउन नसकेका हौँला, तर हामीले आफ्ना साक्षीलाई बोलाउँछौँ । दार्चुला, दैलेखजस्ता ठाउँबाट पनि साक्षी आउँछन्,’ भण्डारीले भने । तर, कतिपय अवस्थामा साक्षीले प्रतिवादीलाई सहज हुने गरी बकपत्र बदल्ने गरेको उनले बताए । त्यस्तो अवस्थाका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने विकल्प भएको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।