काठमाडौं ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले केही दिनअघि एलपी ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग–अलग मूल्य कायम गर्ने बताए । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याएर परल मूल्य लागू गर्नेमा उनको जोड थियो । त्यसका लागि नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

असार ६ मा निगमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले पनि छिट्टै दुई थरी मूल्य निर्धारण गरिने बताए । उनले गन्ध, रङ र साइजका आधारमा चाँडै ग्यासको दोहोरो मूल्य कायम गर्ने जनाएका थिए । ‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि परल मूल्य र घरायसी प्रयोजनका लागि केही सहुलियतमा ग्यास बेच्ने तयारी छ । गन्ध र सिलिन्डरको रङ पनि फरक हुन्छ,’ थानीले भनेका थिए, ‘हिजो रातो र नीलो सिलिन्डरको मात्रै कुरा गरियो । अब रङको मात्रै होइन, ५ देखि ४ सय किलोसम्मका ग्यास सिलिन्डरमा जान्छौं ।’

कार्यकारी निर्देशकले भने जस्तै रातो र नीलो सिलिन्डर विफल कार्यक्रम हो । करिब एक दशकअघि सरकारले उपभोक्ता कार्ड कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग, कलकारखाना र होटललाई नीलो र घरायसी प्रयोजनका लागि रातो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने बताएका थिए । त्यसका लागि ग्यास कार्ड छपाइ भइसकेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम पनि दुरुपयोग भयो ।

‘कार्ड छाप्न ग्यास विक्रेता महासंघले निगमबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ लिएको थियो । कार्ड छपाएपछि निगमले ६ लाख २० हजार कार्डको प्रमाणीकरण गरी ग्यास विक्रेतालाई दिइसकेको थियो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘ग्यास विक्रेताले सर्वसाधारणसँग प्रतिकार्ड १० रुपैयाँमा बेचेर ६२ लाख रुपैयाँ असुलिसकेका छन् । तर कार्ड लागू भएन, सर्वसाधारणको पैसा पनि फिर्ता भएन ।’ उक्त रकम निगमले प्रमाणीकरण गरेको कार्डको हो । त्यस बेला बजारमा ५४ लाख सिलिन्डर कारोबारमा थिए । विक्रेताहरूले सबै सिलिन्डरबापत रकम असुलेको महर्जनको आरोप छ ।

‘निगमबाट दिइएको पैसा कार्ड छपाइमा प्रयोग भए पनि सर्वसाधारणको पैसा खोइ ?’ महर्जनले सोधे, ‘ग्यास कार्डका नाममा सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ असुलियो । तर अहिले विफल कार्यक्रम बिनाअध्ययन हचुवामा ब्युँताइँदै छ ।’ ग्यास कार्ड झापादेखि कैलालीसम्मका उपभोक्तामाझ वितरण भइसकेको छ । तर कार्ड लागू भएन । त्यसपछि मन्त्रालयले ०७३ मा ग्यास कार्ड कार्यान्वयन गर्न अर्को समिति गठन गरेको थियो । ‘समस्या पर्दा सबैले देख्ने, समस्याबाट छुटकारा पाउँदा फेरि बिर्सने प्रवृत्ति देखियो । कार्यदलले सुझाव दिए पनि व्यवसायीले इच्छा देखाएनन् । सरकारले पनि चासो दिएन,’ समितिको सदस्यसमेत रहेका महर्जनले भने । कान्तिपुरमा खबर छ ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि विगतमा कार्यान्वयन नभएको दुई रङका सिलिन्डर अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘व्यवसायीका लागि ठूलो सिलिन्डर र फरक रङ/गन्ध भए सम्भव हुन सक्ला । तर एउटै आकारको सिलिन्डर भए फेल हुन्छ,’ उनले भने । उद्योगलाई कम्तीमा परल मूल्यमा बेच्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य आफूहरूको रहेको निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लेले बताए ।