काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा बाह्य हस्तक्षेप बढेको खतरा औंल्याएका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले बाहिरी हस्तक्षेप नरोके देशले कष्टकर दिन भोग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘देशको विद्यमान सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा खासगरी अर्थतन्त्र, कृषि, विदेश सम्बन्ध हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ । यो हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिन झनै कष्टकर र पीडादायी छन्,’ उनले भने ।

रावलले नेपालले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा ६-७ वटा देशका शरणार्थीहरूले प्रदर्शन गरेको आफूले देखेको भन्दै यसबारेमा सरकार किन मौन रहेको भन्दै जवाफ मागे । उनले शरणार्थीहरू विमानमार्फत आएका हुन् भने अध्यागमनले किन फिर्ता नपठाएको भनेर प्रश्न पनि सोधे । उनले भने, ‘विमानबाट आएका होइनन् भने ती भारत हुँदै नेपालका आएको हुनुपर्छ, यसरी अर्काको देशमा पठाउन पाइँदैन ।’

रावलले एसपिपीमा नेपाल संलग्न नहुने भनेर सरकारले भनेपछि त्यस सम्बन्धमा लेखिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले भने, ‘सरकारले एसपिपीमा संलग्न नहुने भनेर लेखेको पत्र बाहिर ल्याउनुपर्छ । नेपाल सदस्य हुँदैन भनेर निशंकोच बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकार पारदर्शी होस् । आशंका पुष्टि हुनेगरि काम नगरोस् ।’

नेता रावलले नेपालको कुटनीति र परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचल देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हाम्रो देश राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक सञ्चालनको दृष्टिकोण, अर्थतन्त्र अघि बढाउने दृष्टिकोण, राष्ट्रको मौलिक संस्कृतिको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा, ईतिहासमा अत्यन्तै कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा गम्भीर विचलन देखापरेको छ ।’

उनले संसद् र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एसपिपीबारेका दस्तावेज माग गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘केही समय पहिले अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात स्टेट पार्टनरसिप प्रोगामको सम्बन्धमा १० बुँदे मस्यौदासमेत सार्वजनिक भयो । यो विषयमा व्यापक बहस भयो । संसद्मा पनि बहस भयो, संसद् बाहिर पनि भयो । पत्रकार जगतमा पनि झनै व्यापक बहस भयो । अन्ततः नेपाल सरकारले बाध्य भएर एसपिपी अघि नबढाउने कुरा सुन्यौं । अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट अमेरिकालाई पत्र पठाइएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिले दस्तावेज माग गरेको छ । ती समितिलाई अहिलेसम्म दस्तावेज उपलब्ध गराइएको छैन् । यसबाट के देखिन्छ भने–नेपालको कूटनीतिलाई कसरी यो नेपालको संविधानको प्रावधानविपरित खतरानाक दिशातर्फ घचेटिँदैछ भन्ने देखिन्छ । यस प्रसँगमा नेपालको संविधानको धारा ५१ को ‘ड’ लाई कसरी उल्लंघन गरिँदैछ भन्ने देखाउँछु।’

संविधानको धारा ५१ को ‘ड’ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिबारे व्यवस्था गरिएको छ ।