काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई निरन्तरता दिने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निगम अध्यक्षमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारीलाई निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिकारी २०७८ कात्तिक ११ गते निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।

आदेशमा हालका दीपू ज्वारचनलाई निगमको महाप्रबन्धकका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउँदै निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारीलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ । सर्वोच्चले असार २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले अदालतले न्याय र अन्याय हेर्छ भन्ने आफूलाई महसुस भएको बताउनुभयो ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को असार ६ गतेको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको असार ९ गतेको पत्र विपक्षीमध्येका ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्त गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पर्यटन मन्त्रालयको असार ९ गतेको पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, निवेदकलाई नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिनु, दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियमबमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदक युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको नियुक्तिपत्र हेर्दा चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको देखिएकाले निगम ऐन, २०१९ बमोजिम निलम्बन दिइएको पत्रमा उक्त ऐनको दफा २० मा सञ्चालकलाई सम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न सकिने गरी उल्लेख भएको पाइँदैन । त्यसैले प्रारम्भिकरूपमा अहिले सरसर्ती हेर्दा निलम्बनको पत्रको अनुहारबाटै उक्त पत्र निगम ऐन विपरीत देखिएको फैसलामा भनिएको छ ।

तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेम आलेसँग मनमुटाब भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको थियो ।