काठमाडौँ — विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले उपभोग्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिरहेकै बेला नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोडका हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँदाजाँदै रकमान्तर गरेर हतियार किन्ने प्रयोजनका लागि बजेट सुनिश्चित गरिदिएका हुन् ।

मिलेमतोमा हतियार खरिद गर्ने गरी सरकारले तीन वर्षअघि बनाएको कार्यविधिअनुसार बिचौलिया, राजनीतिक शक्ति केन्द्र र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले कमिसनका रूपमा ढुकुटीको रकम हत्याउने गरेका छन् । यसपालि प्रधानममन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अर्थ तथा गृहका अधिकारीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यही मसान्तभित्र प्रतीतपत्र खोल्ने तयारी गरेको छ । असार मसान्तमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने र कमिसन भागबन्डा गर्ने उद्देश्यले बजेट रकमान्तर गरिएको अर्थकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सुरक्षा उपकरण (हातहतियार) खरिदका लागि प्रहरीले ८० करोड ५० लाख र ‘मेसिनरी तथा औजार’ खरिदका लागि ४५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले हतियार किन्नकै लागि ८४ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चितता भएको पुष्टि गरेको छ । ‘हतियार खरिदका लागि अर्थले ४१ करोड ३७ लाख निकासा दिएको थियो, थप ४३ करोड रकम सुनिश्चित भएको छ । बजेटमा व्यवस्था नभए पनि सरकारले रकमान्तर गरिदिएकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ । स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष पनि थप ५० करोड बढीको हतियार किन्ने योजना छ ।

प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार इटालीको बेरेटा कम्पनीका एजेन्टमार्फत १ हजार १ सय ५० थान सटगन, १ हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित हातहतियार/गोलीगट्ठा किन्न लागिएको छ । ‘प्रहरीमा लाइट हतियारको अभाव छ । अहिले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने हातहतियारको अभाव हटाउन सटगन र पेस्तोललगायतका उपकरण किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले पनि प्रहरीका लागि अत्यावश्यक भएरै भीड नियन्त्रणका उपकरण र पेस्तोलसहितका सामग्री किन्न लागिएको बताए । ‘हूलदंगा/भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने हातहतियार/उपकरण विगत ५/६ वर्षदेखि खरिद भएको छैन, भएका उपकरण प्रयोग गर्ने अवधि सकिने अवस्थामा पुगेका छन्, पेस्तोलको संख्या पनि कम छ,’ राईले कान्तिपुरसँग भने ।

उनले भने, ‘त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक बजेट बन्दोबस्त गरिदिएपछि सटगन, पेस्तोल, भीड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने अरू उपकरण खरिद प्रक्रियामा गएको हो ।’

प्रहरीसँग हतियार अपुग भएकैले चुनावताका करिब ८ हजार थान हतियार सेनाबाट ल्याएर काम चलाएको र ती हतियार चुनाव सकिएपछि उतै फर्काइएको उनले बताए । त्यसो त प्रहरीले सेनाबाट १० हजार इन्सास राइफल लिने गरी यसअघि नै समझदारी भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भने प्रहरीको ‘फायर पावर’ भन्दा पनि बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको आर्थिक ‘पावर’ बढाउन हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार २०७१ मा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि, एजेन्टसम्मले जसरी पनि डेढ अर्बका हतियार किन्न जोडबल गरेका थिए । ‘तर मैले हतियार खरिद संगठनको आवश्यकता र औचित्यसँग मेल नखाने भन्दै रोकिदिएँ,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि मेरो व्यावसायिक करियरमै चुनौती दिन अनेक चलखेल भए, दरबन्दी नै नभएका ठाउँमा मेरो सरुवा गरियो, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीदेखि विदेशी कम्पनीका एजेन्ट दीपक भट्टसम्मले प्रहरीलाई जसरी पनि हतियार भिराउन गरेका षड्यन्त्रको साक्षी म आफैं छु ।’ पछिल्लोपटक प्रहरीलाई हतियार भिराउन गरिएका चलखेलमा पनि पहिलेका बिचौलियाहरू नै लागिपरेको उनको टिप्पणी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।