NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ मंसिर १७ गते

संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न अब यसो गरौं : डा. गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी नलिए अर्थतन्त्र झन् जोखिमको बाटो जाने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा धारणा राख्दै पोखरेलले नेकपा सरकारले सार्वजनिक ऋण बढाएको, फजुल खर्च बढाएको, कोरोनाकालमा प्रभावकारी नीति बनाउन नसक्दाको परिणाममा बिरामी अर्थतन्त्र अहिलेको गठबन्धन सरकारले पाएको पनि बताएका छन् ।
तर गठबन्धन सरकार पनि गरिखाने वर्गको निम्ति सजिलो वातावरण बनाउने आर्थिक नीतिभन्दा बाहिर बरालिएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएको बताएका हुन् । यसैले अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति उनले विभिन्न विकल्प अगाडि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापतिसँग पोखरेलले आर्थिक अवस्था नसुध्रिएसम्म स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधा कटौतीको प्रस्ताव उनले गरेका छन् ।

‘आदरणीय सभापतिज्यू, सरकारले प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गरी हाम्रो आर्थिक अवस्था नसुध्रिदासम्म स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधाहरुमा कटौती गरौ’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘राजनीतिक सहमति कायम गरी डा. डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन लागु गरौं । गठबन्धनका दलहरूको फिरन्ते आर्थिक नीतिको पछाडि नलागि समयमै कांग्रेसले देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि फजुल खर्च रोकौ, बजेट समयमा र उपयोगीमूलक तरिकाले खर्च गरौं र प्रदेश र स्थानीय तहमा कांग्रेसका सरकारहरू र जनप्रतिनिधिहरू भएका ठाउँमा बजेट बनाउँदा र खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने आयोजनाहरूमा मात्र खर्च गर्न र फजुल खर्च नगर्न नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिवाटै निर्देशन दिऔ ।’

संकटको बेलामा महंगा हात हतियार र हेलिकोप्टरसमेत खरिद गर्न लागेको समाचार आएको भन्दै उनले संकटका यस्ता सुशासनविरोधी काम नगर्न पनि सचेत गराएका छन् ।

‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रकाबीच हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँदै आएका छौ– सरकारले महंगा हातहतियारदेखि हेलिकोप्टरसमेत खरिद गर्दै छ रे ? विदेशी मुद्रा संचितिको यस्तो अवस्थामा के अहिले यस्ता सामग्रीहरु खरिद गर्ने बेला हो ?’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘यसको अर्थ मेरा मित्र वाग्लेले भनेजस्तै सुशासनको कमी हैन र ? यसले हामीलाई श्रीलंकाको बाटोमा नडोर्याएर कहाँ लैजान्छ त ? हामी सबै मिलेर यसको जवाफ खोजौं ।’

यस्तो छ अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको र समाधानबारे पोखरेलले अघि सारेको अवधारणा

सम्माननीय प्रधानमन्त्रि तथा आदरणीय सभापतिज्यू,
सम्पूर्ण वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, आदरणीय नेतागण

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने बेलामा पंचायतले विकासको मुल फुटाउ भनेर ल्याएको वैदेशिक ऋण र २०१७ सालदेखि आर्थिक सुधार नगरी देशलाई कङ्गाल बनाएको अवस्था थियो । त्यसपछि आदरणीय सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि मन्त्रिपरिषदमा हुनुहुन्थ्यो । त्यस मन्त्रिपरिषदले गरेका सुधार र फजुल खर्च नियन्त्रणको कारणले आजसम्म हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर २०७४ मा बनेको नेकपा एमालेको सरकारले बढाएको सार्वजनिक ऋण, बढाएको फजुलखर्च र कोरोनाको प्रभावलाई प्रभावकारी नीतिगत औजारहरू विकास गरी राम्रोसंग सम्बोधन नगरेको बिरामी अर्थतन्त्र यो गठबन्धनको सरकारले पाएको थियो । सर्वसाधारण, गरिखाने वर्ग र निजीक्षेत्रको गठबन्धनको सरकारमा ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो किनकि कांग्रेसले गरिखाने वर्गको लागि सजिलो वातावरण बनाउछ भन्ने आम जनताको बुझाई छ । तर गठबन्धनको सरकार कांग्रेसको आर्थिक नीतिभन्दा बाहिर बरालिएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् ।

मलाई लाग्छ यहाँ हुने धेरैजसो साथीहरूले गत वैशाख २९ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मेरा मित्र डा. स्वर्णिम वाग्लेको अन्तरवार्ता पढ्नु भएको छ । वाग्लेको त्यो अन्तरवार्ताको भनाई अनुसार नेपाल आर्थिक सूचक र स्वरूपमा हैन, कमजोर आर्थिक अनुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी श्रीलंकाको बाटोतिर अग्रसार छौ । कुशासन र नीति निर्माणमा कच्चापन नसुधारे खराब अवस्थातर्फकै खुड्किला हुनेछ । यसको अर्थ के हो भने संकटको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने छुट्टै कुरा भयो, अहिलेपनि हाम्रो तरिका श्रीलंका, लाओस या पाकिस्तानको प्रारम्भिक भनौ वा अन्य कुनै खालको आर्थिक शंकटको बाटोमा छ । आर्थिक संकटको बाटोमा कसरी अगाडि बढदै छौ भन्ने केही उदाहरणहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु ।

पहिलो– राष्ट्र बैंकले हिजोमात्रै प्रकाशित गरेकोतथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिती रहेकोमा १९.६ प्रतिशतले कमी आइ जेठ मसान्तमा ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा सीमित भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउनका लागि हामीले सवारी साधनदेखि विभिन्न सामाग्रीहरूको आयात बन्देज गरिरहेको अवस्था छ, जुन काम दीगो हैन । मैंले यस अघिको बैठकमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै जानु भनेको हामीले भविष्यमा खाने लगाउने सामग्री आयात गर्न पाउने छैनौ भनेको थिएँ । आजकै दिनमा त्यो अवस्था त आईसकेको छैन, तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक अवस्था कायम रहि विदेशी विनिमय सञ्चिती नहुने हो भने भोलि धेरै आवश्यक वस्तुको आपुर्तिसमेत ठप्प हुने सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । भर्खरै अनौपचारिकरूपमा राष्ट्र बैकका साथीहरूसँग कुराकानी गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितीको हिसाबले अर्थतन्त्र अहिले ठीक ढंगले अघि बढिरहेको छैन । यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणहरू छन् ।

दोस्रो– विदेशी विनिमय संचिति सुधार गर्नका लागि निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटक आगमन सहज बनाउने, रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन पहल गर्ने र वैदेशिक सहायता तथा ऋणको उचित परिचालन हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय सञ्चितीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स धेरै बढ्न सकेको छैन डलरमा। राष्ट्र बैंककै यस आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म रेमिट्यान्स ७ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर मात्रै आएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हो । जबकी गत वर्ष १०.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेर आएको थियो । यो सूचकांकले समेत विदेशी विनिमय संचिति थप बढ्ने संकेत गरेको छैन ।
तेस्रो– पहिलो र दोस्रो मुलुकले विदेशी विनिमय संचिति प्राप्त गर्न नसकेको कुरा भयो । यहाँ कुनै उद्योगी, व्यवसायीले थप लगानी विस्तार गरौं भन्दा बैंकमा पैसा छैन । बैंकिङ क्षेत्रले तरलता संकटको सामना गरिरहेको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । यो अवस्था कम्तिमा अर्को वर्ष पनि कायमै रहन्छ भन्ने धेरै विज्ञहरूको भनाई छ । यति लामो तरलताको संकट विगतमा कहिल्यै पनि भएको थिएन । पूँजीनै नहुने अलिअलि भएको पूँजी पनि महंगो दरमा ऋण लिनु परिरहेको छ । २०७९ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ७.३४ प्रतिशत र कर्जा ब्याजदर ११.५४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको निक्षेपको ४.७२ प्रतिशत र कर्जाको ८.४६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । यसले पनि यहाँ कसैलाई लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ लगानी गरी उद्यमी हुने अवस्था देखाउदैन । जस्को असर राजश्व संकलन र रोजगारी सिर्जना साथै आयात प्रतिस्थापनका उदेश्यहरूमा देखिने छ ।
चौथो– मैले माथि भनेका सूचकांकहरू केही अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि भएका हुन । हामी आफ्नै बल, बुता र क्षमताले गर्न सक्ने बजेट खर्च पनि गर्न नसकेकाले सुशासनको कमि प्रष्टै संकेत देखिन्छ । मैले हिजो राति मात्रै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वेवसाईट चेक गरेको थिएँ– अहिलेसम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै भएको छ । जबकी अब खर्च हुने समय सकिईसकेको छ । यो खर्च गर्न हामीलाई पुर्णरूपमा रूस र युक्रेनको युद्धले रोकेको त अवश्य पनि होइन । विश्व आर्थिकमन्दीले रोकेको होइन ? विदेशी विनिमय संचिति घटेर रोकेको होइन ? हाम्रो क्षमतामा सुधार पनि भएको हैन । हामीले भूकम्प गएको बेला यहीँ कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गरी राम्रा केही काम गरेको उदाहरण हेर्नुस् । भूकम्प गएको बेलासमेत त्यत्ति काम भयो भने अहिले किन हुन नसकेको भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो । यस आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खर्च गर्नका लागी न त कोरोना नत हडताल कहिकतै केही पनि अवरोध नहुँदा समेत पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु राम्रो संकेत पक्कै हैन ।
पाँचौ– उल्लेखित सबै सूचकको असर हाम्रा नागरिक अथवा हाम्रा मतदाताले व्यहोर्नु परेको छ । गाउँघरमा दीगो रूपमा विकासका काम गर्न सकिएन्, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन, उत्पादन बढाउन सकिएन तर अर्कोतर्फ मुल्यवृद्धिको सामना गर्नु परिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले हिजोमात्र प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार मुल्यवृद्धि ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ४.१९ प्रतिशत मात्र थियो । उपभोग्य वस्तुहरूको मात्रै मुल्यवृद्धि ३० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । हामी चाँडैनै निर्वाचनमा होमिंदै छौ । अर्थतन्त्रका यी आँकडा लिएर चुनावमा कसरी जाने ? यहाँ रहनु भएका सम्पूर्ण नेतागणहरूले समीक्षा गनेबेला आएको छ । हामी कसरी सुधारेर निर्वाचनमा अगाडि जाने ?

उल्लिखित संकटोन्मुख अर्थतन्त्रकाबीच हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँदै आएका छौं– सरकारले महंगा हातहतियारदेखि हेलिकोप्टरसमेत खरिद गर्दै छ रे ? विदेशि मुद्रा संचितिको यस्तो अवस्थामा के अहिले यस्ता सामाग्रीहरू खरिद गर्ने बेला हो ? यसको अर्थ मेरा मित्र वाग्लेले भनेजस्तै सुशासनको कमि हैन र ? यसले हामीलाई श्रीलंकाको बाटोमा नडोर्याएर कहाँ लैजान्छ त ? हामी सबै मिलेर यसको जवाफ खोजौं ।

आदरणीय सभापतिज्यू, सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरी हाम्रो आर्थिक अवस्था नसुध्रिदासम्म स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधाहरूमा कटौती गरौं । राजनीतिक सहमति कायम गरी डा. डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन लागु गरौं । गठब्धनका दलहरूको फिरन्ते आर्थिक नीतिको पछाडि नलागी समयमै कांग्रेसले देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि फजुल खर्च रोकौं, बजेट समयमा र उपयोगीमूलक तरिकाले खर्च गरौ र प्रदेश र स्थानीय तहमा कांग्रेसका सरकारहरू र जनप्रतिनिधिहरू भएका ठाउँमा बजेट बनाउँदा र खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने आयोजनाहरूमा मात्र खर्च गर्न र फजुल खर्च नगर्न नेपाली काँग्रेसका साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिवाटै निर्देशन दिऔ ।

जय नेपाल
प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस