काठमाडौं । राष्ट्रिय बालअधिकार परिष्दमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन ऐन नै हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । परिषद्का निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले राजनीतिक गठबन्धनको भागबन्डाका लागि भाग पुर्याउने र आफ्ना मान्छेको नियुक्तिका लागि नियमावलीबाट पद नै हटाइएको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक वक्तव्य पेश गर्दै धरेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

गत असार २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनी कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल हुँदाहुँदै नियमावली परिवर्तन गरेर सदस्य सचिव पद खडा गरी उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ नियमावलीअनुसार परिषद्मा उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ, सदस्यहरूको संख्या बढाएर ७ सदस्यीय बनाइएको छ भने कार्यकारी निर्देशक पदलाई हटाएर सदस्य सचिव नामाकरण गरिएको छ । यसले राज्यको स्रोतमाथि अनावश्यक व्ययभार बढाएको र राजनीतिक हस्तक्षेप गरी आफूलाई निष्कासन गरिएको धरेलको आरोप छ ।

यसअघिको नियमावलीमा प्रष्टसँग सदस्य सचिवको भूमिका कार्यकारी निर्देशकले नै निभाउने भनिएको थियो । तर, नियमावली परिवर्तन गरेपछि नयाँ नियमावलीले कार्यकारी निर्देशक पद नचिन्ने भन्दै धरेललाई पदमुक्त गरिएको हो ।

हाल सदस्य सचिव पदमा इन्द्रदेवी ढकाललाई नियुक्त गरिएको छ । ढकालले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् ।

त्यस्तै उनले वर्तमान सरकारले परिषदमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लाएका छन् । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा परिषद्लाई दिइँदै आएको बजेट कटौतीमा पनि उनको आपत्ति छ । विगतको सरकारले परिषद्को लागि ८ करोड १३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो भने वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट कटौती गरी ७ करोड ४७ लाख मात्रै कायम गरिदिएको छ ।

यसले सडक बालबालिका उद्दार, पीडित बालबालिकाको संरक्षण र राष्ट्रिय रूपमा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने निकायमा गरिएको बजेट कटौतीले सडक बालबालिका र बाल संरक्षण सेवा प्रभावित भएको उनको दाबी छ ।

नेपालवाचसँगको कुराकानीमा धरेलले संस्थालाई कानुनी बन्धक बनाउँदा बालबालिकालाई नै अन्याय हुने हुँदा आफू कानुनी लडाइ नलड्ने बताए ।
‘बालबालिकाको क्षेत्रमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘संस्थालाई कानूनी बन्धक बनाएर बाधा सिर्जना गर्नुको साटो म बाहिर बसेर अहिलेको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने काम गर्छु ।’

धरेललाई २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलको सार्वजनिक वक्तव्य

२०७७ श्रावण ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बालबालिका सम्बन्धी नियमावली
२०५१ (दोस्रो संशोधन २०७६) को नियम ६ को उपनियम २ बमोजिम राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को
कार्यकारी निर्देशक पदमा मेरो नियुक्ति भएको थियो । २०७७ श्रावण १६ गते तत््कालीन माननीय मन्त्री
श्री पार्बत गुरुङको समुपस्थिति एवम् नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरु समेतको उपस्थितिमा पदबहाली
भइरहँदा म लगायत सोही मितिबाट नियुक्त हुनुभएका सदस्यहरु श्री बिमला ज्ञवाली, श्री इन्दिरा योञ्जन,
श्री भिमलाल गुरुङ र श्री सुन्दर लामिछानेसहितको सामुहिक प्रतिबद्दताका क्रममा हामीले राष्ट्रिय बाल
अधिकार परिषद्को पहिलो कार्यकारी निर्देशकको रुपमा मुख्यतया ६ वटा प्रतिबद्दताहरु व्यक्त गरेका थियौं :
१. प्रत्येक बालबालिकाले महसुस गर्न सक्ने र सहज पहुँच हुन सक्ने गरी बाल संरक्षण सेवा र बाल
अधिकार प्रणालीको स्थापना र विस्तार गर्ने ।
२. ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सबै स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी,
बालकोषको स्थापनाका लागि कार्य गर्ने ।
३. राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई नेपाल सरकारको विशिष्टीकृत र उच्चस्तरीय बाल अधिकार
निकायको रुपमा स्थापित र सबलीकरण गर्ने ।
४. बालबालिका सम्बन्धी ऐनको नियमावली, नीति, १० बर्षीय कार्ययोजनाको निर्माणका साथै ऐनमा
भएका त्रुटीहरुको संशोधनका लागि पहलकदमी लिने ।
५. राष्टिय बाल अधिकार परिषद्लाई नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, बालबालिका र सरकारी निकायको
साझा संगमस्थलको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने ।
६. सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने ।
२०७९ असार २१ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार कार्यकारी निर्देशकको
पदबाट पदमुक्त भइरहँदा यस अवधिमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट भएका कार्यसम्पादन,
उपलब्धिहरुका बारेमा र यसमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका बारेमा सार्वजनिक जानकारी गराउनु मेरो
नैतिक दायित्व सम्झी यो सार्वजनिक वक्तव्य प्रेषित गरेको छु ।
द्द
गत २०७७ श्रावण १६ देखि २०७९ असार २१ सम्म भएका प्रगतीहरु
(क) परिषद्को संस्थागत सुद्दढीकरण
१. परिषद्को सुशासन, सँगठन व्यवस्थापन तथा पारदर्शितालाई सबल बनाउनका लागि परिषद्मा स्पष्ट
कार्यविभाजन, जिम्मेवारीसहितको शाखा विभाजन गरी कार्यसञ्चालन गर्ने अभ्यासको थालनी भएको
छ । परिषद्को सँगठन संरचनालाई स्पष्ट बनाउने काम भएको छ भने परिषदको सँगठन व्यवस्थापन
सर्वेक्षणका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
२. परिषदसँग सामmेदारी तथा सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, विधि तथा
शर्तहरु उल्लेखित भएको परियोजना सञ्चालन निर्देशिक मस्यौदा भएको छ । यसै आधारमा परिषदले
गर्ने परियोजना सामmेदारीका विषयमा एकरुपता कायम हुन गएको छ भने परियोजनाहरु दातामुखी
नभई परिषद्को नीति र विधिमुखी हुने प्रचलन स्थापित भएको छ ।
३. परिषद् र परिषद् अन्तर्गत सञ्चालन भएका कार्यक्रम, प्रवाह गरिएका सेवाहरुका विषयमा दैनिक
जानकारी दिन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग परिचालन, मासिक प्रगति सार्वजनिक गर्न मासिक
न्युजलेटर र बार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने प्रचलन चलाइएको छ । परिषद्ले आज
कहाँ के गर्यो भन्ने विषय र उक्त कार्यमा आप्mनो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने अवसर सबै बालबालिका
तथा सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ध भएको छ ।(ख) नीतिगत परामर्श तथा सहजीकरण
४. परिषद्कै अगुवाइ र निरन्तर पहलको परिणामस्वरुप बालबालिका सम्बन्धी ऐनको नियमावली २०७८
ल्याउन सफल भइएको छ । त्यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ अनुमोदनका लागि
अघी बढाइएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा देखिएका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने त्रुटीहरुलाई
केही नेपाल संशोधन ऐन मार्पmत अघी बढाउन संशोधन प्रस्ताव अगाडी बढाइसकिएको छ । बाल
संरक्षण व्यवस्थापन कार्यविधि, अनलाईन बाल सुरक्षा निर्देशिकाहरु अन्तिम मस्यौदा भइ अनुमोदनका
क्रममा रहेका छन् ।
५. परिषद्को पहलकदमीको परिणामस्वरुप नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट संघमा पेश गर्नुपर्ने बाल
अधिकार सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन (छैटौ र सातौ) यस पटक समयमै पेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा
देशको इज्जत राख्ने काम भएको छ ।
६. बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षीय कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रक्रिया अघी बढाइएको छ ।
७. स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि सन्दर्भ कानूनको रुपमा
तर्जुमा गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिएको छ ।
८. राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई नेपाल सरकारको विज्ञ तथा श्रोत संस्थाको रुपमा स्वीकार गर्ने,
तदअनुरुपम परामर्श लिने तथा सहायता माग गर्ने अभ्यासहरु बढेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश
सरकार तथा संघीय निकायहरुले नीति विधि तयार गर्दा परिषद्सँग सहकार्य गर्ने, प्राविधिक सहायता
माग गर्ने अभ्यासहरु बढेको छ ।