काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई आफू बसेकै स्थानबाट रोजेको कार्यालयमा सरुवा हुन सकिने गरी अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेको दुई वर्ष भयो । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेको थियो तर व्यवहारमा भने अहिले अनलाइन सरुवा प्रणालीलाई बेवास्ता गरी भौतिक रूपमा उपस्थित भई भनसुन प्रणाली नै बढी कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

साउन र भदौ महिनालाई निजामती कर्मचारी सरुवाको समय मानिन्छ । त्यसैले कर्मचारीहरू अहिले आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा सरुवा पाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फाइल बोकेर नेता, ट्रेड युनियनकर्मी र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई साथ लिएरै धाउने क्रम बढ्दै गएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टले सबै कर्मचारीमा भनसुन नगरी सरुवा हुँदैन भन्ने मानसिकता भएकाले सरुवाका लागि भनसुन गर्न आउने गरेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पुर्याएर आवश्यक कागजातसहित अनलाइन माध्यमबाट पनि सरुवाको निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । कर्मचारीले भने माथिबाट भनसुन नगरी निवेदनका भरमा मात्र सरुवा हुँदैन भन्ने बुझाइले गर्दा भनसुन गर्ने गरेका छन् ।

उनले भने, ‘निजामती सेवामा आफूले मेहनत गरेपछि जागिर खान सजिलो छ तर सरुवा हुन गाह्रो छ ।’
कानुनको पालना सबैले आआफ्ना स्थानबाट गर्ने हो भने कर्मचारी सरुवा प्रणाली आफैँ व्यावहारिक बन्दै जाने तर कर्मचारीले कानुनको पालनाभन्दा पनि ‘पावर’को पालना गर्ने गरेको उनले बताए ।

ट्रेड युनियनमा आबद्ध व्यक्ति राम्रो कार्यालयमा सरुवा भए आफू पदाधिकारी भएको भन्दैनन् तर नराम्रो कार्यालय परे आफू ट्रेड युनियनको पदाधिकारी भएको हवाला दिएर मन्त्रालयमा दबाब दिने गरेको गुनासो उनले गरे ।

अनलाइनको माध्यमबाट सरुवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवाकै लागि सिंहदरबारसम्म धाइरहनु नपर्ने, सरुवाका लागि कसैलाई भनसुनै गर्न नपर्ने र ज्येष्ठताका आधारमा आफूले रोजेकै कार्यालयमा सरुवा हुन सकिन्थ्यो ।

भौतिक रूपमा सरुवा प्रणालीले गर्दा मन्त्रालयमा अनावश्यक भीडभाड बढेको, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काममा अवरोध हुने गरेको, दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवाका लागि भनसुन गर्न सिंहदरबार आउँदा अनावश्यक आर्थिक भार बढेको, समय खेर जाने गरेको र सम्बन्धित कार्यालयमा सेवा प्रवाह रोकिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका महासचिव तेजकुमार केसीले निजामती कर्मचारीमा सरुवा प्रणाली पूर्वानुमान योग्य चक्रीय प्रणाली लागू नभएसम्म सरुवा प्रणाली भनसुनमै चल्ने बताउँछन् ।

सरकारले कानुन बनाएर सबै कार्यालयलाई अति दुर्गम, कम दुर्गम, सुगम र अति सुगमलगायतका वर्गीकरण निर्धारण गरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने भनिए पनि कानुन पालना हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘भनसुन चल्नेहरू सधैँ राम्रो कार्यालयमा नै बसेर काम गरेका छन् तर भनसुन नचल्ने कर्मचारी लामो समयदेखि दुर्गम क्षेत्रमै बसेर काम गर्न बाध्य छन् ।’

निजामती सेवा ऐनमा भने सबै निजामती कर्मचारीको सामान्यतया दुईरदुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले करिब एक लाख २० हजार निजामती कर्मचारी रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।