NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८२ असार २६ गते

युद्धमाझ रुस र युक्रेनबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । जारी युद्धमाझ रुस र युक्रेनबीच निर्यातसम्बन्धी ‘मिरर’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । जसले किभलाई ब्ल्याक सी हुँदै अन्नको निर्यात पुनः सुरु गर्न अनुमति दिनेछ ।

टर्कीमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा रुसका रक्षामन्त्री र युक्रेनका पूर्वाधार मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सम्झौतासँगै अब युद्धकै अवस्थामा युक्रेनले लाखौं टन अनाज निर्यात गर्नसक्ने भएको बिबिसीले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार, रुसले समुद्री मार्गबाट खाद्यान्न बोकेका कार्गो जहाज र बन्दरगाहमा अवरोध गर्नेछैन ।

सम्झौताअन्तर्गत युक्रेन पनि केही सर्त स्वीकार गर्न राजी भएको छ । यसअन्तर्गत खाद्य आपूर्ति बोकेका जहाजको निरीक्षण गर्न दिने विषय समेटिएको छ ।

गत फेब्रुअरी २४ देखि रुसले युक्रेनविरुद्ध आक्रमण जारी राखेपछि अनाजको निर्यात ठप्प हुँदै आएको छ । खाद्यान्न आपूर्तिमा आएको समस्याले विश्वका लाखौं मानिस भोकमरीको जोखिममा परेका छन् ।

युक्रेनको अनाज निर्यातमा रोकले रोटी र पास्ता जस्ता गहुँ उत्पादनहरूमा विश्वव्यापी संकट निम्त्यायो। यी उत्पादनहरू थप महँगो भए। यसबाहेक खाना पकाउने तेल र मलको मूल्य पनि बढेको छ ।

अमेरिकाले रुसलाई यसबारे छिटो निर्णय गर्न अपिल गरेको थियो । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जोन किर्बीले “विश्वका सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसहरूमा थप असुरक्षा र कुपोषण रोक्न” सम्झौता आवश्यक भएको बताए।

यो सम्झौताले सन्निकट ठानिएको भोकमरीको जोखिम दूर हुने अपेक्षा छ ।

दुई देशबीचको यो सम्झौताबारे विभिन्न देशहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई ऐतिहासिक सम्झौता भनेको छ । टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले यसलाई युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । उनले शान्ति स्थापना नभएसम्म चुप नबस्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन् ।

युक्रेन नेटोमा सामेल हुने सम्भावनालाई लिएर रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि दुई देशबीच युद्ध जारी छ ।

तर, रुसी आक्रमणको पाँच महिनापछि युक्रेनले रुससँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यसले कुनै पनि ‘उत्तेजना’ लाई ‘तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया’सँग सामना गर्ने चेतावनी दिएको छ।

यो सम्झौता हुन दुई महिना लागेको छ र यो १२० दिन अर्थात चार महिनासम्म लागू हुनेछ । समन्वय र अनुगमनको काम टर्कीको इस्तानबुल सहरमा हुनेछ। संयुक्त राष्ट्र संघ, टर्की, रुस र युक्रेनका अधिकारीहरूले यहाँ काम गर्नेछन्। यदि दुवै पक्ष सहमत भएमा यो सम्झौतालाई थप विस्तार गर्न सकिन्छ।