काठमाडौं । भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि पहिलो आदिबासी राष्ट्रपतिका रूपमा द्रौपदी मुर्मूलाई पाएको छ । उनी सन्थाल समुदायकी हुन् ।

सन्थालहरू भारतको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो आदिवासी समुदायमध्ये एक हो। यो समुदायको संख्या जनजातितर्फ भिल र गोण्डपछि धेरै छ ।

सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतको जनसंख्याको साढे आठ प्रतिशतभन्दा धेरै संख्या यो समुदायको छ ।

मिजोरम, नागाल्याण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश राज्यको जनसंख्यामा उनीहरूको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ ।

त्यसैगरी, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा र छत्तीसगढमा ३० प्रतिशत, मध्य प्रदेश, झारखण्ड र ओडिसामा २० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

भारतको कुल लोकसभा सिटमध्ये ४७ अनुसूचित जनजातिहरूका लागि आरक्षित छन्।

त्यसैले, द्रौपदी राष्ट्रपति बन्नु भारतीय राजनीतिमा संयोग मात्र नभएको मानिन्छ ।

भारतमा पहिचानको राजनीति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। वरिष्ठ पत्रकार निस्तुल्लाह हेब्बर भन्छन्, ‘जनजातिको हिसाबले ८–९ प्रतिशत जनजाति हुनसक्छ तर ऐतिहासिक स्वतन्त्रता संग्रामदेखि यो समूदायको भूमिका उल्लेखनीय छ। ब्रिटिस शासनविरुद्ध आवाज उठाउने सबैभन्दा पहिले आदिवासी यही थियो ।

सेन्ट जेभियर्स कलेजका अनुसन्धान विभागका प्रमुख केसी टुडुले स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा आदिवासी र विशेषगरी सन्थाल जनजातिको योगदान उल्लेख गर्दै तिलका मांझीको स्मरण गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सन् १८५७ को लडाइभन्दा करिब ८० वर्षअघि उनले धनुष र बाणले अंग्रेजविरुद्ध विद्रोह सुरु गरेका थिए। तिलका मांझी पनि सन्थाल आदिवासी थिए।’

निस्तुल्ला भन्छन्, ‘स्वतन्त्रतापछि, आदिवासीहरूले आफ्नो छुट्टै राज्य माग गरेका थिए । नागाल्याण्ड र झारखण्डको माग पहिलो पटक उठाइयो । तर त्यसको सुनुवाइ भएन । जसकारण उनीहरू आफ्नो प्रान्तमा सीमित भए। तर त्यहाँ आदिवासी मध्यम वर्ग फस्टाउन थाल्यो, जसमा शिक्षामा जोड दिने द्रौपदी मुर्मूजस्ता मानिसहरूको परिवार पनि समावेश थियो।

भारतमा आदिवासी जनजातिहरू सधैं राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहे ।

झारखण्ड राज्यको गठन पछि यो राजनीति तीव्र भयो र प्रत्येक क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पार्टीहरूले यसलाई आफ्नो अधिकारमा पुँजीकरण गर्ने प्रयास गरे।

यही कारणले गर्दा पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले पनि राष्ट्रपति पदका लागि द्रौपदी मुर्मूको नाममा विरोध गर्न सकेनन् । उनको नाममा शिवसेनामा भने मतान्तर देखियो । झारखण्डमा कांग्रेस गठबन्धनका साझेदार हेमन्त सोरेनले पनि यशवंत सिन्हालाई छोडेर द्रौपदी मुर्मूसँग बाध्यतामा जानुपर्‍यो र असममा क्रस भोटिङ पनि देखियो।

यही कारणले गर्दा भाजपाले पनि आफ्नो भोट बैंकको गोत्र बढाउन उनीहरूलाई लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ।

तथ्याङ्कको कुरा गर्दा, सन् २०१४ को तुलनामा २०१९ मा भाजपाले अनुसूचित जनजातिका लागि आरक्षित सिटहरूमा आफ्नो प्रवेशमा सुधार गरेको छ।

परम्परागत रूपमा पहिले कांग्रेसलाई भोट दिने गर्दथे ।

टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टअनुसार सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा एसटिका लागि आरक्षित ४७ लोकसभा सिटमध्ये भाजपाले ३१ र कांग्रेसले ४ सिट पाएको थियो । बाँकी क्षेत्रीय दलहरूमा गएको थियो। जबकि, सन् २०१४ मा भाजपाले २७ सिट र कांग्रेसले ५ सिट जितेका थिए ।

एससी सिटको जित र हारको यी तथ्याङ्कहरूमा लुकेको छ, बिजेपीको गेम प्लानको पूर्ण जानकारी।

२०१४ को तुलनामा २०१९ मा बढेको बिजेपीको जितको आंकडामा आधा सांसदहरू दलित र आदिवासी समुदायका थिए।

निस्तुल्ला भन्छन्, ‘नरेन्द्र मोदीले सत्तामा आएपछि र बिजेपीको लगाम हातमा लिएपछि भाजपाले उच्च वर्ग र उच्च जातिको राजनीतिको ट्याग हटाउने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। पहिले उनीहरूले ओबीसी मतहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास गरे। त्यसले दलितहरूलाई सँगै ल्यायो, बसपाको भोट बैंक भत्कियो। अब आदिवासी भोट बैंकको पालो आएको छ।’

द्रौपदीलाई राष्ट्रपतिमा पुर्याउनु पनि त्यही रणनीतिको एउटा हिस्सा हो ।

आगामी दिनमा गुजरात, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा चुनाव हुँदैछ । त्यहाँ आदिवासी क्षेत्रमा कांग्रेसले अहिलेसम्म राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । जसरी गुजरातमा कांग्रेसको २७ सिटमध्ये १५, राजस्थानमा २५ मध्ये १३ सिट छ भने छत्तीसगढमा २९ सिटमा २७ छ ।
यी सिटहरूमा भाजपाको नजर छ।

तर भाजपाका धेरै नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यस्तै एक भाजपा नेता जेबी तुबिड हुन्। तुबिड झारखण्डका पूर्व गृह सचिव पनि भइसकेका छन्।

उनी भन्छन्, ‘भाजपाले द्रौपदीको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिको भोट बैंक लुकाउन खोजिरहेको छ’ भन्ने भनाइले संकीर्ण मानसिकता झल्कन्छ । उनी गभर्नर हुँदा यस्तो कुरा भएन । राज्यमा मन्त्री थिइन्, तब यो कुरा उठेन ।ओडिसामा उत्कृष्ट विधायक भनिएन । अहिले किन यसो भनिँदैछ ?’

तुबिड भन्छन्, ‘भाजपा आजबाट होइन सधैं आदिवासीहरूप्रति मैत्रीपूर्ण छ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा झारखण्ड छुट्टै राज्य बनेको थियो। केन्द्रमा भाजपाले छुट्टै जनजाति मन्त्रालय बनाएको थियो। बिरसा मुन्डाको जन्मदिन विश्वभर मनाइन्छ। जनजाति गौरव दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय बिजेपीले गर्‍यो। ’

(बिबिसी हिन्दीबाट)