काठमाडौं । गत जेठ १४ गते राति बजेट बनाउने क्रममा करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नदेखिको संसदीय विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश दिएको आरोप लागेका को तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

यससँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् ।

समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सिसिटिभी फुटेजलगायत सबै अध्ययन गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधरामा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझाव उल्लेख छन् । एमालेका चार सांसदले भने फरक मत राखेका छन् । त्यो पनि प्रतिवेदनमा स्थान दिइएको छ ।

११ सदस्यीय समितिमा ७ जना सत्ता पक्ष र ४ जना प्रतिपक्षका सांसद थिए । सत्तापक्षका सांसदले अर्थमन्त्रीको पक्षमा र प्रतिपक्षकाले विपक्षमा धारणा राखेका थिए ।

फरक मत राख्ने सांसदमा प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक छन् ।

यद्यपि, सत्तापक्षका सांसदको बाहुल्यता भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको पक्षमा निष्कर्ष आएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :

छानबिन समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझायो

अर्थमन्त्री प्रकरणको छानबिन समितिमा कसको पल्ला भारी, सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?