NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ मंसिर २५ गते

अर्थमन्त्री प्रकरणको छानबिन समितिमा कसको पल्ला भारी, सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?

काठमाडौं । चालु आवको बजेट निर्माणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने भएको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बिहीबार दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आज सभामुख सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए ।

अन्ततः छानबिन समिति गठन भयो । काम थाल्याे । तर, अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज मेटिएको थियो ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाले रिकभर गरेर सिसिटिभी फुटेज पठायाे । पठाएको उक्त सिसिटिभीमा पनि स्पष्ट नभएपछि समितिलाई निस्कर्षमा पुग्न समस्या परेको थियो ।

अर्कोतिर समितिभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच कित्ताकाट देखिएको थियो । छानबिन समितिमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका २–२, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १-१ जना सांसद रहेका थिए । यसरी हेर्दा सत्तापक्षबाट ७ र प्रतिपक्षबाट ४ जनामात्र सांसद देखिए ।

सत्तारुढ सांसदहरू तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनलाई क्लिन चिट दिनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।

अर्कोतिर प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले भने सिसिटिभी फुटेज रिभकर भए पनि यसमा सबै फुटेज समावेश रहेकोमा आशंका व्यक्त गरेकका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले विवाद आउनासाथ सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गरेका थिएनन् । यसप्रति शंका गर्दै एमाले सांसदहरूले उनलाई दोषी देखिरहेको बताइन्छ ।

यस्तोमा यदि बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा सत्तापक्षीय सांसदहरूको पक्षधरता पारित हुने देखिन्छ ।

समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक छन् ।

यस्तै, कांग्रेसबाट मानबहादुर विश्वकर्मा र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण छन् ।

संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार, सार्वजनिक कहिले ?

अर्थमन्त्री प्रकरण : छानबिन समितिभित्रै मत बाझियो, कहिले आउला प्रतिवेदन बाहिर ?