सरकारी सेवा प्रवेश गर्न लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । तर यो खुड्किलो पार गर्न सजिलो भने छैन । अनेक द्विविधा र अन्योलताले परीक्षार्थी सताइने गरेका छन्।

लोक सेवा परीक्षार्थीले झेलिरहेको यस्तै सकस चिर्न हामीले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र अनुभवी व्यक्तिबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेका छौं ।

आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले महत्त्वपूर्ण प्रश्नको समाधान सुझाएका छन् :

सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा विनियोजन, कुशलता, कार्यन्वयन, दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण औजार मध्यमकालीन खर्च संरचना हो ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट र चालु आवधिक योजनाबीच तादात्म्यता ल्याउने महत्त्वपूर्ण औजार नै मध्यकालीन खर्च संरचना हो ।

यसले विकास योजनाका लक्षित नतिजा हासिल गर्न स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र महत्तम परिचालन, पारदर्शी र मितव्ययी खर्च प्रणाली पूर्वाधार निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिता वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षमा सुधार ल्याउँछ ।

• नेपालमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग आ.व. ०५९/६० देखि हुन थालेको हो ।
• मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार हरेक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आगामी थप दुई वर्षको समेत बजेटको आकलन गर्ने र आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आवधिक योजनाको प्राथमिकताको आधारमा श्रोत सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गर्छ ।
• मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि तर्जुमा भएको आवधिक योजना र सो लक्ष्य प्राप्तिलाई वार्षिक वित्त नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा ल्याइएको बजेटलाई जोड्ने सेतुको कार्य गर्ने संयन्त्र हो । यो नीतिगत परिवर्तन एवं खर्चको पुनर्वितरणलाई निर्देशित गर्न स्रोत योजनाको मध्यमकालीन गन्तव्यको दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं मन्त्रालयगत विभागीय तहमा स्रोतको अनुमान योग्यता बढाउने संयन्त्र हो ।
• यसले सरकारसँग उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको आकलन गर्ने र त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि बाँडफाँटको रूपरेखा तयार गर्दछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाका उद्देश्य निम्नानुसार छन्:

• सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सरकारको मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको यथार्थपरक अनुमान गरी समष्टिगत आर्थिक खाका तथा बजेट खाका तर्जुमा गर्ने ।
• विकास योजनाको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्न स्रोतसाधन विनियोजन प्रक्रियाको पुनसंरचना गरी प्राथमिकताप्राप्त विषयगत क्षेत्रमा बजेटको बाँडफाँट गर्ने ।
• सार्वजनिक खर्चलाई बढी प्रभावकारी र कुशल बनाई लक्षित नतिजा सुनिश्चित गर्ने ।
• सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको बजेट अनुमानलाई यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउने ।
• योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गरी स्रोतसाधनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने ।
• सीमित साधन र असीमित आवश्यकता बीचको खाडल कम गर्न सहयोग गर्ने ।
• सरकारको आन्तरिक र बाह्य सबै साधनस्रोतलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँट गर्न सहयोग गर्ने ।
• सम्बन्धित निकाय⁄कार्यालयको बजेट अनुमान वास्तविक वा अनुमानयोग्य बनाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने ।
• तीन आर्थिक वर्षको बजेटको कुल सीमा प्रक्षेपण गर्ने ।
• वार्षिक खर्चसँगको तादम्यता र सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूको गन्तव्य निर्धारण गर्ने ।
• प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य तथा योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र खर्च जुटाउने ।
• सरकारी श्रोत, राजश्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आँकलन गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गर्ने ।
• आर्थिक गतिविधीहरूको मूल्याङ्कन तथा नियन्त्रण गर्ने ।
• आर्थिक वर्षहरूको खर्च तथा श्रोतसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना सीमा निर्धारण र बजेटको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्ने इत्यादि ।

अन्त्यमा

मध्यकालीन खर्च संरचनाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने तथा खर्चमा पारदर्शिता कायम गरी खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने भएको कारण आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनका लागि हरेक क्षेत्रबाट यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू

• mof.gov.np
• npc.gov.np
• बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ (आठौं संस्करण)
• विभिन्न अनलाइन तथा छापाका लेख तथा सोसम्बन्धी रचनाहरू ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन्  कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना  [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर  उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान  यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)