काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हसिँया हतौडाबाट चुनाव लड्न बाबुरामसँगै र वामदेव गौतमसमेत राजी भएपछि एकाएक राजनीतिक माहोल तातिएको छ ।

मंगलबार बिहान बसेको माओवादीको पूर्वस्थायी समिति बैठकले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा दुवै दललाई आफ्नो निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार प्रचण्ड र बाबुरामबीच एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुमोदनका लागि प्रचण्डले पार्टीको बैठक बोलाएका थिए । दुवै दलका प्रतिनिधिले दिउँसो निर्वाचन आयोग पुगेर जानकारी दिने कार्यतालिका तय भएको थियो । तर बैठकले बाबुरामसँगै वामदेवलाई पनि चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि माहोल थप रोचक भएको हो ।

नेकपा विभाजनपछि केपी र प्रचण्ड–माधव कुनै गुटमा नलागेका वामदेवले छुट्टै नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेका थिए । एमाले वा एकीकृत समाजवादीका चुनाव चिन्ह प्रयोग नगरी माओवादीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न तयार हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

माओवादीका नेताहरूले वामदेवकै आग्रहमा पार्टीले निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन् । बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष र बाबुरामजीबीच भएको सहमति अनुमोदन गर्न बैठक बोलाइएको हो । तर वामदेवले पनि माओवादीकै चिन्हबाट चुनाव लड्ने आग्रह गरेपछि त्यसबारे निर्णय लिएको हो । आयोगलाई पनि त्यही अनुसार जानकारी गराइसकेका छौं ।’

माओवादीको चुनाव चिन्ह लिने विषयमा वामदेवका स्वकीय सचिव दीपक टमाटाले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

‘एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नेबारे अध्यक्षज्यूले स्वीकृत दिनुभएको हो । माओवादीका शीर्ष नेताले नै चुनाव चिन्ह दिन तयार हुनुहुन्छ भने ठीकै छ पार्टीबाट निर्णय गर्नोस उहाँले भन्नुभएको हो’, उनले भने ।

सिट बाँडफाँटको सम्बन्धमा प्रनिधिसभामा एक सिट दिने सहमति भएपनि प्रदेशसभाबारे निष्कर्षमा नपुगेको उनले जानकारी दिए ।

वामदेवको माओवादी कनेक्सन

तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतम पुराना र अनुभवी कम्युनिष्ट नेता हुन् । माले हुँदै एमाले स्थापना तथा संगठन विस्तारमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कुनैबेला उनी एमालेभित्र प्रभावशाली नेता मानिन्थे । उनलाई कुशल संगठक मानिन्छ । २०४७ मा एमाले स्थापना भएपछि पार्टीभित्र उनको प्रभाव बढ्दै गयो । एमालेबाट नै उनले उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न सफल भए ।

२०५४ सालमा एमालेको सहयोगमा महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन भएपछि उनले झण्डै आधा हिस्सासहित एमालेबाट अलग भइ माले गठन गरे । साहना प्रधानलाई अध्यक्ष बनाइ उनी कार्यकारी महासचिव भएका थिए । २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसकेपछि २०५८ मा उनी एमालेमै फर्किए ।

देशभर माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला भूमिगत शैलीमा कहिले रोल्पा त कहिले भारत पुगेर शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन तत्कालीन महासचिव माधव नेपाललाईसमेत सहमत गराए । गौतम र नेपालकै पहलमा २०६२ मा १२ बुँदे सहमति सम्भव भएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र गौतमबीचको हिमचिम झनै झाँगिदै गयो ।

२०६४ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न सफल भए । त्यतिबेलै उनले एमाले र माओवादीबीच एकता गर्ने पहल गरेका थिए । तर सम्भव हुन सकेन । पार्टीभित्र ओली समूह माओवादीप्रति निकै अनुदार रहेका बेला गौतम र झलनाथ समूह नरम देखिन्थे । प्रधानसेनापति प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भयो ।

०६६ मा कांग्रेसको सहयोगमा माधव प्रधानमन्त्री भएपछि दुई पार्टीबीचको सम्बन्धमा पानी बाराबारको स्थिति थियो । तर गौतम भने माओवादीतिरै ढल्किएका थिए । पार्टीभित्र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर एमाले झण्डै झण्डै विभाजनको स्थितिमा पुगेको थियो । ०६७ मा माधव नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी माओवादीको सहयोगमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । एमालेभित्र त्यसको अगुवाइ गौतमले नै गरेका थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी निकै कमजोर हुँदै गएपछि पार्टी एकता अभियान त्यसै सेलायो । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि अध्यक्ष ओली माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भए ।

त्यसपछि पुनः माओवादी र एमालेबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आएको थियो । ०७३ मा ओली सरकार ढालेर प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीसँगको सम्बन्ध एकाएक चिसियो । २०७४ मा कांग्रेस–माओवादी सरकारले गराएको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन सकेन । प्रचण्डले एकाएक एमालेसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाए । एकअर्काबीच चीर शत्रु जस्तै देखिए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ओली र प्रचण्डको केमेस्ट्रि मिल्यो । एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेपछि त्यतिबेला राजनीतिक तरङ्ग नै आएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूको अत्याधिक बहुमत आयो । ०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भइ नेकपा गठन भयो ।

पार्टी र सरकारको हरेक निर्णयमा केपी र प्रचण्ड हाबी हुन थालेपछि कर्नरमा परेका माधव समूहले प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न पुगे । गौतम कहिले केपी र कहिले प्रचण्ड–माधव समूहसँग नजिकिन पुगे । नेकपाभित्र केपी र प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा दरार आएपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । पार्टी विवादलाई देखाएर ०७७ पुस ५ मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । ओलीको कदमको कडा विरोध गरेका गौतम त्यसपछि कुनै गुटमा पनि नलागी माघ १४ मा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका थिए ।
०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्यो । अदालतको फैसलापछि ओली र प्रचण्ड साविक पार्टीमा फर्किए पनि गौतम एमालेमा फर्किनन् ।

३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वामदेवको पार्टीले भाग लिएन । असार १४ मा उनले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई नै नयाँ दल घोषणा गरे । घोषणा सभामा आगामी निर्वाचन अघि नै नेकपा एकता गर्न पहल गर्ने र त्यो सम्भव नभए आफूले छुट्टै उम्मेदवारी दिने बताएका थिए । त्यही अभियान अनुसार उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी पार्टी एकताको लागि आग्रह गरे । तर तत्काल पार्टी एकताका लागि ओली, प्रचण्ड र माधव सहमत नभएपछि उनी निराश भएका थिए ।

तत्काल नेकपा एकता सम्भव नभएपछि एमालेबाहेक माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत साना वामसमूहबीच एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउन सक्रिय भए । प्रचण्डलाई भेटेर एमालेलाई दबाब दिने गरी समाजवादी केन्द्र बनाउन नेतृत्व लिन आग्रह गरेका थिए । निर्वाचनअघि छुट्टै समाजवादी केन्द्र सम्भव नभएपछि तीन दलबीच एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनअघि एकीकृत समाजवादी, नेसपा र वामदेवको पार्टीबीच एउटै समाजवादी केन्द्र बनाएर जानेबारे विभिन्न चरणमा बहस र छलफल भयो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा एउटै समाजवादी केन्द्र बनाएर चुनावमा भाग लिने अवस्था देखिएन’, गजुरेलले भने, ‘तत्काल तीन दलबीच एउटै चिन्ह लिएर भाग लिने सहमति भयो । एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य दलहरूसँग चुनावी संयन्त्र बनाएर जाने सहमति भएको छ । निर्वाचनपछि मात्र एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने सहमति भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको दल दर्ता गर्ने समय मंगलबार सकिने भएकाले तीन दलबाहेक अन्यदलसँग एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्न सम्भव नभएको गजुरेलले बताए ।

प्रचण्ड–बाबुरामको पुनर्मिलन

२०५२ मा माओवादी सशस्त्र युद्धमा प्रचण्डलाई साथ दिने मूल नेतामध्ये डा. बाबुराम भट्टराई पनि एक थिए । माओवादी युद्धका उनी मुख्य योजनाकार थिए । युद्धकालदेखि नै प्रचण्डसँग उतारचढापूर्ण सम्बन्ध भट्टराईको रह्यो ।

शान्ति प्रकृयामा आएपछि प्रचण्ड र वैद्यबीच विवाद हुँदा उनले प्रचण्डलाई नै साथ दिएका थिए । प्रचण्डसँग उतारचढापूर्ण यात्रा शान्ति प्रक्रियामा पनि जारी रह्यो । २०६९ मा माओवादी विभाजन हुँदा उनले वैद्यलाई होइन प्रचण्डलाई नै साथ दिएका थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादीबाट देश बन्न नसक्ने भन्दै २०७२ असोज ९ मा भट्टराईले पार्टी परित्याग गरे ।

आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे । तर २०७४ को निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन । उनी उपेन्द्र यादवको जसपामा विलय भए । त्यहाँ पनि उनको सम्बन्ध लामो समय टिक्न सकेन ।

असारको अन्तिम साता जसपाबाट निष्कासनमा परेपछि भट्टराई र प्रचण्डबीच भेटवार्ता बाक्लिन थाल्यो । साउन ३ मा माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा भएको दुई नेताबीच पूर्वमाओवादीसहितको बृहत् समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । शीर्ष नेताबीचको छलफलमा भट्टराई गठबन्धनबाट नबाहिरिनेदेखि एउटै पार्टी बनाउनेसम्म सहमति भएको थियो । उता बाबुरामपक्षीय भेलाले पार्टीभित्र एमालेसँग विचार र सिद्धान्त नमिल्ने भएकाले माओवादीसँग एकता गर्न दबाब बढाएका थिए । विकल्प खोज्ने वा माओवादीसँग मिल्नेबारे निर्णय गर्न भट्टराईलाई जिम्मा दिएको थियो ।

प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा एउटै समाजवादी केन्द्र बनाएर जान भट्टराई तयार भएपछि एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत दलहरूबीच छलफलले निरन्तरता पाएको थियो । निर्वाचनअघि समाजवादी केन्द्र बनाउन असम्भव भएपछि आइतबार भएको प्रचण्ड र बाबुमरामबीचको भेटवार्तामा एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको हो । निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नेगरी छोडेको ७ वर्षपछि दुई शीर्ष नेताबीच पुनर्मिलन सम्भव भएको हो ।

एमाले र कांग्रेस दुवैलाई दबाब दिने रणनीति

एमालेसँग तत्कालै सहकार्य नदेखेका उनीहरू आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई ठूलो शक्ति बनाउन नदिन भित्रभित्रै रणनीति साथ प्रचण्डले गठबन्धनभित्र उपठबन्धन बनाएका हुन् ।

एमालेबाहेक एउटै वामपन्थी गठबन्धन बनाउन सकिए कांग्रेससँग सिट बाँडफाँटमा दबाब दिन सकिने बुझाइ प्रचण्ड–माधवको छ । अर्कोतर्फ मंसिरमा हुने चुनावमा एउटै चुनाव चिन्ह र वामपन्थी गठबन्धन भएमा एमाले र कांग्रेस दुवैलाई साइजमा राख्न सकिने रणनीति उनीहरूले बनाएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष केदार न्यौपानेले कांग्रेसलाई ठूलो शक्ति बनाउन आफूहरू भरिया नबन्ने बताइसकेका छन् । आगामी निर्वाचनमा एमालेबाहेक माओवादीसहित वामपन्थीहरूको एउटै संयन्त्र बनाएर जान सकिने बताए ।

‘एमालेसँग तत्काल एकता सम्भव छैन । गठबन्धनको सहयोगमा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस हावी हुन खोज्दैछ । यी दुवै शक्तिलाई साइजमा ल्याउन नसकिए नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त हुनेछ’, उनले भने, ‘यी दुवैतिरको खतराबाट वामपन्थी आन्दोलन जोगाउनका लागि समाजवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । तत्काल एउटै केन्द्र बनाउन सम्भव नभएपनि आगामी निर्वाचनमा हामी संयन्त्र बनाएर जान्छौं ।’

प्रचण्ड पनि यथास्थितिमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाँदा वामपन्थी आन्दोलन नै समाप्त हुनसक्नेतर्फ नेताहरूले नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका छन् । तर एमालेसँग एकता सम्भव नभएको र कांग्रेसँगको सम्बन्ध तोड्दा पार्टीले गम्भीर धोखा खानेतर्फ प्रचण्ड निकै सचेत रहेका छन् । त्यसैले उनी अहिले सत्तापक्षमा कांग्रेस बाहेकको छुट्टै मोर्चा बनाएर चुनावमा भाग लिने रणनीति बनाएका हुन् । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई साइजमा राख्न सकिए निर्वाचनपछि पनि राज्य सत्ताको चाबी आफ्नै हातमा आउन सक्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । उपगठबन्धनकै सहयोगमा आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई दोस्रो दल बनाउने गरी प्रचण्डले राजनीतिक गोटी चालेका देखिन्छ ।