काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक अभ्यासमा आएको संघीयता राज्य व्यवस्थापनका लागि भारी भएको भन्दै पछिल्लो समय यसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकास र प्रशासनिक सुधार गरी लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने भनिएपनि सोही अनुसार काम नभएको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता नै आवश्यक नभएको भन्दै कतिपयले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । १० वर्षे माओवादी युद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको रापबाट जन्मिएको सात प्रदेश अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ भएको छ । जहाँ केन्द्रका प्रधानमन्त्रीले जस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले झण्डा हल्लाउँछन् । केन्द्रका मन्त्रीकै शैलीमा प्रदेशका मन्त्री पनि झण्डा हल्लाउँदै गाडी चढ्छन् ।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्षे केन्द्रीकृत राजसंस्था ढल्यो । जनआन्दोलनको जगमा २०६५ मा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । विभिन्न आन्दोलनका मागलाई लिपिबद्ध गर्दै सात प्रदेशसहित २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरियो । नयाँ संविधान अनुसार राज्यको शासकीय स्वरूपमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन प्रकारको सरकार रहने व्यवस्था गरियो । संविधानलाई क्रियाशील बनाउन २०७४ मा तीनवटै तहको निर्वाचन भयो ।

स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अभ्यास पहिल्यैदेखि भएपनि प्रदेशसभाको निर्वाचन नेपालमा पहिलोपटक हो । मंसिर ४ मा दोस्रोपटक प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगले असोज २३ मा उम्मेदवारको मानोनयन दर्ता आह्वान गरेको छ ।

पहिलोपटक अभ्यासमा आएको प्रदेशले निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा संघले दिएको अनुदान बजेटले प्रशासन चलाउनुबाहेक सम्झनालायक काम गर्न सकेन । सातवटा स्वायत्त प्रदेश भनिएपनि संघीय सरकारको छायाबाट प्रदेश सरकार मुक्त हुन सकेनन् । संघमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको बाछिटाबाट प्रदेश सरकार पनि अछुतो रहेन । संघमा परनिर्भरता रहनुबाहेक प्रदेशले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सकेन । तर गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारका कारण समस्या देखिएपनि संघीयता असफल भयो भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

‘संघको असहयोगका बाबजुद पनि प्रदेशमा धेरै राम्रा काम भएका छन् । नेपालमा प्रदेश नयाँ प्रयोगमा भर्खर सुरु भएकाले भौतिक पूर्वाधारदेखि सबैखाले संरचना बनाउन समय लागेको हो’, उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको अधिकारक्षेत्रबारे विवाद छ । संघीयतामा प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्छ । केन्द्रको मानसिकताबाट प्रदेशलाई नियन्त्रण गर्ने होइन । पूर्णस्वायत्तता हुनुपर्छ ।’ तर प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता देखिएन ।

पूराकार्यकाल पूरा गर्ने भाग्यमानी दुई मुख्यमन्त्री

२०७४ को निर्वाचनमा मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा वामपन्थीले दुईतिहाई बढी मत प्राप्त गरे । एमाले र माओवादीबीच भागबण्डामा हुँदा प्रदेश–१, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्यो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । मधेश प्रदेशमा संघीय समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । प्रदेश–१ मा शेरधन राई, वाग्मतीमा डोरमणि पौडेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल एमालेबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बने । कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा त्रिलोचन भट्ट माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भए । मधेश प्रदेशबाट लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री भए ।

संघ र प्रदेशमा वामपन्थीकै शक्तिशाली सरकार भएकाले पाँच सरकारले स्थायित्व पाउनेमा आम जनताले विश्वास लिएका थिए । तर तत्कालीन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका कारण संघमा ओली सरकार ढल्यो । संघमा ओली सरकारको पतनसँगै त्यसको असर प्रदेशमा देखियो । एकपछि अर्को गर्दै एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो । सानो संख्यामा खुम्चिएको कांग्रेस गण्डकी र कर्णालीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल भयो ।

संयोग नै मान्नुपर्छ २०७८ साउनमा ओली सरकार ढलेपछि प्रदेश–१, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली सरकार पनि ढल्यो । तर सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश सरकार ढलेन । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिमा त्यतिबेला एमालेको २५, माओवादीको १४, कांग्रेसको १२ र जसपाको २ सदस्य थिए । माओवादीसँग भागबण्डाका कारण अंकगणितमा कमजोर रहेपनि शक्ति सन्तुलन मिलाउन सुदूरपश्चिम र कर्णाली माओवादी केन्द्रले पाएको थियो । २०७४ फागुन ३ मा माओवादी संसदीय दलका नेता भट्ट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा विघटन गरेसँगै उसको नेतृत्वको सरकार सबैतिर भत्किँदा भट्टको सरकार पाँचवर्षसम्म जोगियो । पूरै कार्यकाल पूरा गर्ने मुख्यमन्त्रीको कीर्तिमान राख्न भट्ट सफल भएका छन् ।

संकटमा भट्टलाई माधव समूहको साथ

सुदूरपश्चिम तत्कालीन एमाले माधव समूहको बलियो पकड क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा ओलीले माधव समूहका नेतालाई मुख्यमन्त्री नदिइ भागबण्डामा माओवादीलाई दिएका थिए । दुईवटा प्रदेश माओवादीलाई दिएर एमालेको एकल नेतृत्व रहेको स्थानमा उनले आफ्नै पक्षका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाए । ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट रहेका सुदूरपश्चिमका माधव पक्षका नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसरत गरेका थिए । यद्यपि उनी यसमा सफल भएनन् । सर्वोच्चले नेकपा बदर गरेपछि भट्टको सरकार अल्पमतमा पर्यो । नेकपाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट एमालेमै बसे ।

माओवादीबाट भट्ट नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका झपट बोहोराले २०७७ पुसमा पदबाट राजीनामा दिए । ओली समूहले पठानसिंह बोहोरालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी गृहकार्य थालेको थियो । त्यसको अगुवाइ एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले गरेका थिए । २५ सांसद रहेको एमालेले पठानसिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनाप्रति माधव समूहले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यतिबेला ओली समूहको पक्षमा जम्मा ७ जना सांसदमात्र सिंहको पक्षमा उभिएका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रचण्डले एमालेभित्र माधव नेपालको साथ खोजेका थिए ।

माधवले भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी आफ्नो साथ रहने आश्वासन दिएका थिए । माधव समूहले नै साथ नदिएपछि सरकार परिवर्तन गर्ने ओली समूहको चाहना बीचैमा तुहिएको थियो । २०७८ जेठमा भट्टले विश्वासको मत मागेका थिए । उनलाई माधव समूहका १६ सदस्यले विद्रोह गरी भट्टराई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यतिबेला भीम रावलले बलियो साथ दिएका थिए । भदौ २ मा एमालेबाट माधव समूह अलग भयो । अलग हुँदा एकीकृत समाजवादी १४ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । माओवादी १३, कांग्रेस ११, एमाले ११, लोसपा १ र जसपा १ रहेको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा वामपन्थीले अत्याधिक बहुमत ल्याउँदा मधेश प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा संघीय समाजवादी फोरमले सरकार बनायो । तत्कालीन राजपाको समर्थनमा संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत २०७४ फागुन ३ मा मुख्यमन्त्री भएका थिए । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा त्यतिबेला फोरमका २९ र राजपाका २५ सदस्यले राउतलाई समर्थन गरेका थिए । विपक्षमा एमालेको २१, कांग्रेसको १९, माओवादीको ११, नेपाल संघीय समाजवादीको एक र स्वतन्त्रका एक सदस्य थिए । विपक्षीमा सबै दल मिल्दासमेत बहुमत नपुग्ने भएपछि मधेशमा राउत शक्तिशाली मुख्यमन्त्री भएका थिए । जसपा विभाजन हुँदासमेत राउतले नै विश्वासको मत पाएपछि कार्यकाल पूरा गर्ने मुख्यमन्त्रीको कीर्तिमानी बनाएका हुन् ।

प्रदेश नं २ मा फोरमका २९, राजपा नेपालका २५, नेकपा एमालेका २१, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र एक एकजना गरी १०७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

राउत धरापमा पर्दा गठबन्धनको साथ

एमाले विभाजन हुँदा संघमा सत्तारुढ दल जसपा पनि विभाजित भयो । जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएपछि त्यसको असर मधेश सरकारमा पर्यो । ५७ प्रदेश सदस्य रहेको जसपाबाट १५ जना लोसपामा गएका थिए । जसपालाई ४२ सदस्यले साथ दिएका थिए । सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री राउतले २०७८ असोज २१ मा विश्वासको मत मागेका थिए । उनको पक्षमा एमालेको २३ र लोसपाको १५ जना बाहेकका गठबन्धनका ७७ सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री राउत झनै शक्तिशाली भए ।

पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका गुमनाम मुख्यमन्त्री

यी दुवै मुख्यमन्त्रीले पाँच वर्ष पूरा गरेको कीर्तिमान राख्नुबाहेक आर्थिक तथा प्रशासन सुधारका कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । सुदूरपश्चिमका भट्टले २०७४ फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरेका थिए । पाँच वर्षको अवधिमा उनले वाचा गरेअनुसार काम गर्न सकेनन् ।

उनको कार्यकालमा सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडकको ट्रयाक जोड्ने काम भयो । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडको मुख्य प्रवेशमार्ग डोटीको सिलगढीदेखि झिग्रानासम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने काम गरे । राजपुर–वायल सडक र जोरायल सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम गरे । तीबाहेक रोजगारी वृद्धि, आर्थिक वृद्धिदर, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको विषयमा काम गर्न नसकेको आरोप छ । उनी आफैंले पनि संघीय सरकारको असहयोगका कारण उल्लेख्य काम नसकेको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

त्यस्तै एकल नेतृत्वको शक्तिशाली मुख्यमन्त्री भएका मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राउतले पाँच वर्षे कार्यकालमा काम गर्न सकेनन् । उनी भ्रष्टाचार काण्डमा विवादमा मुछिए । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्वपूर्ण कागजातै जफल गरी लगेको थियो । साइकल खरिद काण्डमा मुछिएपछि राजीनमा दिन उनीमाथि चौतर्फी दबाब बढेको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राउतको कारण पार्टी नै बदनाम भएको भन्दै राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । राउतको गतिविधिका कारण पछिल्लो समय यादव उनीसँग असन्तुष्ट छन् ।

बदनाम र गुमनाम यी दुई मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनकाबीच पनि पाँच वर्ष टिक्न सकिन्छ भन्ने सन्देशमात्र दिन सके ।