NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते
विचार

प्राकृतिक स्रोत दोहनको अर्थराजनीति

केही आर्थिक विषय यस्ता हुन्छन्, जसलाई आर्थिक र राजनैतिक दुवै आयामबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक तौरबाट गरिने निर्णयमा आर्थिक प्रभावको आकलन नगरिएमा त्यसले समाज, वातावरण र जनजीवनमा दिने लाभभन्दा हानि बढी हुन्छ । राजनीतिज्ञहरू तत्कालको फाइदा मात्र हेर्न पुग्लान् कि भनेर नै निर्णयलाई विवेकशील बनाउने प्राविधिक परिपाटी स्थापित हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ प्राविधिक पक्षले पनि प्रिय कुरा गर्नपुग्छन् र निर्णयले समाजलाई चिथोर्न थाल्छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोत उत्खननमा अर्थराजनीतिक संवेदनशीलता देखिएको छैन ।

कतिपय मुलुकमा वातावरण र विकासलाई सन्तुलनको आँखाबाट हेर्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी निर्देशक क्रिस्टिने लेगार्डले भनेकी थिइन कि ‘सवल अर्थतन्त्र भनेको वातावरण सन्तुलन हो’ (गुड इकोनोमी इज गुड इकोलोजी) । विश्वमा विभिन्न नाममा हरित अभियान चालिएका छन् । नेपालमा पनि सोमेयलाल चोधरी, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, मधुकर उपाध्या, समृद्धि फाउण्डेशनलगायतले उठाएका वातावरणीय विषयहरू वातावरण र विकास सन्तुलनका दृष्टिमा वजनदार छन् ।

गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९९ मा ढुङ्गा गिटी बालुवाको भण्डार मानिएको चुरेक्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन गरी भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरियो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साथै ठेकेदारहरू पनि ढुङ्गा गिटी उत्खनन् गर्न रमाएका छन् तर वातावरणीय ह्रासलाई ध्यान दिइएको छैन । किन ढुङ्गा गिटी र बालुवा व्यवसाय अर्थराजनीतिक चास्नीमा परेको छ भन्ने समीक्षा गरिएको छैन ।

सरकारले लिने नीति रणनीतिहरू तत्काललाई मात्र फाइदा पुग्ने, सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ल्याइनु हुन्न । न आर्थिक विषयलाई राजनैतिक र सतही रूपमा गर्नु हुन्छ

विकास र वातावरणबीचको सहसम्बन्धमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । प्रकृतिक साधन व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन नहुँदा विकास र वातावरण दुवै घाटामा छन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक विकास, यी दुई लक्ष्यलाई एकसाथ हेर्ने दृष्टिकोण र एकसाथ सम्बोधन गर्ने रणनीति नेपाल सरकारले लिएको छ । यसो गर्न संविधानले पनि राज्यलाई निर्देश गरेको छ । एकलाई बेवास्ता गरेर विकासको उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारको विकासको आधार प्राकृतिक स्रोत हो, सबै प्रकारको मानव आवश्यकता पूरा गर्ने आधार वातावरण हो । त्यसैले विकास र वातावरण पूरक छन् ।

नेपालले विकास र वातावरणलाई परिपूरक रूपमा लिने नीति सातौं योजनादेखि नै लिएको हो । राष्ट्रिय कानून मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गर्दै आएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट कार्यक्रम यी प्रतिबद्धता र कानूनलाई उपेक्षा गरेर घोषणा गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणमा उचित थिएन । यस प्रकारको नीति कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि प्राकृतिक स्रोतको उत्खननबाट समग्र जीवन प्रणाली र जैविक विविधतामा पर्ने असरको अध्ययन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गर्नुअघि त्यसको प्रभाव विश्लेषण पछि असर न्यूनीकरणको विधि, प्रविधि, नवीकरण वा पुनर्भरणको सम्भावना उपयोगजस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

वातावरण अभियन्ता र सर्वसाधारणको चासो पछि ढुङ्गा गिटीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले पटकपटक कार्यदल बनाउँदै यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिवेदन लिए पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । जबजब आलोचना हुन्छ, त्यस समयमा मात्र ध्यान दिएको जस्तो देखिएको छ । यसले वास्तविक प्रतिबद्धताको स्तर देखाउँदैन । कार्यदल वा समिति तत्कालको चासो शिथिल बनाउन मात्र केन्द्रित देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले बजेटमार्फत चुरेको उत्खनन गर्ने घोषणाका विषयमा पर्न गएका ७ मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सो कार्य तत्काल अघि नढाउन ०७८ असार ४ गते आदेश दिइसकोले नीति उचित थिएन भन्ने तत्काललाई प्रमाणित भयो । तर यो एक घटना मात्र हो, यस्ता घटना निरन्तर घटिरहेका छन् । ससाना घटना जो स्थानीय गाउँ, पाखा, नदी किनारमा घटेका छन्, तिनले राष्ट्रिय बहसमा महत्त्व पाएका छैनन् । समग्र विषयमा यहाँ विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको यस प्रकारको दोहन किन भइरहेको छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा यसका केही कारणहरू सतहमा देखिएका छन् भने केही त्यसभन्दा भित्र गढेर रहेका छन् । कानूनले स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्खनन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

उनीहरूले यसलाई ठेक्का व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यसरी उठाइएको रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारमा जान्छ । सजिलो रूपमा स्रोत जुट्ने भएकाले पालिका तथा प्रदेश सरकारहरू यसलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण आयस्रोतको रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । गत वर्ष इन्द्रावती गाउँपालिकाले करिब रु. १० करोड ढुगा, गिटी बालुवाको ठेक्काबाट मात्र असुल गरेको थियो, जुन उसको वार्षिक बजेटको ३० प्रतिशत थियो । यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो ।

निर्माण तथा अन्य परियोजना कार्यान्वयनमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, पानीपछि सबैभन्दा बढी उपयोग हुने वस्तु हो । त्यसकारण यसको बजार विस्तृत छ । सजिलोसँग प्रकृतिले उपलब्ध गराएको स्रोत हो । साथै कतिपय ढुङ्गा, गिटी आफ्नै विशेषताका लागि पनि प्रख्यात छन् । परिणामतः यसको उत्खनन बढेर गएको छ । बढ्दो विकास निर्माण र शहरीकरणका कारण पनि यी स्रोतहरूको माग बढेर गएको छ । हरेक पूर्वाधार संरचना यिनै प्राकृतिक स्रोतबाट निर्माण हुने गर्दछ । यसको तत्काल विकल्प पनि देखिएको छैन ।

नदेखिएका कारणहरू पनि छन् । ठेकेदारका लागि धेरै नाफा हुने क्षेत्र हो । यसमा करिब १ हजार ३०० सय प्रतिशतसम्म नाफा हुने अनौपचारिक अनुमान छ । जसका कारण नियम कानुनमा भएका प्रावधानहरू मिचेर पनि उत्खनन गरिँदै आएको छ र यसले राजनीतिक दल, कर्मचारी, स्थानीय युवा र बजारबीचको छुट्टै अदृश्य सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । स्रोत व्यवसायको दुरुत्साहन दोहनमैत्री छ, वातावरणमैत्री छैन । करिब ६ हजार उत्खननकर्ता संस्थाहरूमध्ये औंलामा गनिनेले मात्र निर्धारित सर्त पूरा गरेका विषय प्रकाशमा आएका छन् । धेरैजसो उत्खननकर्ता संस्था काम उही नाम परिवर्तन गर्दै काम गरिरहेका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा विधिभन्दा बाहिर सञ्चालित छन् ।

यसको असर र पारिस्थितिक प्रणालीमा पु-याएका क्षतितर्फ विचार गरौं । वातावरणविदहरूका अनुसार ढुङ्गा, बालुवा खानी सबैभन्दा खतरानक उद्योग हो । यसका थुप्रै असरहरू छन् । पहिलो त यसले प्रकृतिको अवस्थितिलाई खल्बल्याउँछ, त्यहाँका जैविक सम्पदाहरूमा क्षति पु-याउँछ । दोस्रो, वन र वनस्पतिमा क्षति पु-याउँछ । तेस्रो, जलाधार विनाश गर्छ, पानीका मूलहरू सुक्छन् । चौथो, पारिस्थितिक प्रणालीमाथि चुनौती दिन्छ ।

नेपालजस्ता प्रकोप सघन मुलुकहरूका लागि यसले भूःस्खलन, पहिरो, सुख्खा पहिरो, बाढीको समस्या पनि सिर्जना गरेको छ । जलवायु परिवर्तनलाई सघाउँछ । अर्को, जमीनको उर्वर तत्वलाई क्षति गर्छ । वायु प्रदूषण बढाउँछ । स्थानीय संरचनाहरूमा पनि क्षति पु-याउँछ । सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको जीवन सहायता प्रणालीलाई क्षत्विक्षत् पार्दछ । सबैजसो उत्पादनका आधार भनेको पारिस्थिति हो, मानिसलाई प्राप्त हुने जीवन सहायता प्रणाली जैविक विविधता, त्यहाँ रहेका जातिप्रजातिहरूले नै दिने हो । प्रकृतिको उग्र दोहनले धनजनको पनि क्षति पु-याइरहेको छ ।

सिद्धबाबा क्षेत्रमा वार्षिक सातजना जति मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । स्थानीय रोजगारीको क्षेत्र पनि साँघुरिएको छ । पर्यटन व्यवसायमाथि सिधै चुनौती दिएको छ । प्राकृतिक स्वच्छता र सुन्दरतामाथि धावा बोलेको छ । यसर्थ प्रकृतिको अस्वस्थ दोहनले तत्काल फाइदाजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्र, जैविक विविधता र भविष्यका लागि भने घातक परिणाम देखिएको छ । जोखिमको सामाजिकीकरण र फाइदाको व्यक्तिकरण भएको छ । यति गम्भीर विषयलाई तहगत सरकार र नियामक संरचनाहरूले ध्यान दिएका छैनन् ।

सरकारले लिने नीति रणनीतिहरू तत्काललाई मात्र फाइदा पुग्ने, सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ल्याइनु हुन्न । न आर्थिक विषयलाई राजनैतिक र सतही रूपमा गर्नु हुन्छ । बजेटको बुँदा नं. १९९ ले न आर्थिक पक्ष विश्लेषण गरेको थियो, न वातावरणीय संवेदनशीलतामा ध्यान दिएको । न सामाजिक लागत र उपलब्धिको नै विचार गरेको थियो । यो सजिलो सोचबाट, सजिलो स्रोतको उग्र दोहन गरी राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न र राष्ट्रिय हानि पु-याउने लक्षित थियो भन्ने पनि सन्देह अनुमान गर्न सकिन्छ । यो एउटा साङ्केतिक घटना मात्र हो । यस्तै धेरै निर्णय हुँदै आएका छन् जसले गर्दा मुलुकलाई मौन सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ ।

अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पक्षमा विश्लेषण गरौं । ढुंगा, गिटी, बालुवाको उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, कतिपय अवस्थामा त्यसलाई उपयोग गरेर नै वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा त्यत्तिकै बग्रेल्ती रहेका ढुङ्गा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पहाडी भूभागका ढुङ्गा र नदी उकास क्षेत्रहरू व्यवस्थापनको पाखाइमा छन् । त्यो साधन त्यत्तिकै खेर जान दिनु हुँदैन । खोला, नालाले नदी सतह बढाउन सक्छ, पुल, बाटो पुर्नसक्छ । यस अवस्थामा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । साथै विकास निर्माणका लागि आवश्यक साधन स्वयं प्रकृतिले उपलब्ध गराएको छ, त्यसको विवेकशील प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, आवश्यक नै छ । फेरि हामीसँग जेजस्तो स्रोत छ, त्यही उपयोग गर्ने हो । तर व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नुचाहिँ आवश्यक हो । सही उपयोग गर्दा नै आर्थिक स्रोत जुटाउने आधार बन्छ, अन्यथा वातावरण विनाशको कारक ।

प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने काम अरू सामान्य निर्णयजस्तो होइन, यसलाई निकै गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने र निर्णयमा पुग्नुअघि गहन रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो । पहिलो कुरा ढुङ्गा, गिटी, ढुङ्गा उत्खनन् गर्ने प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ । वैधानिक प्रावधानहरूको पुनव्र्याख्या गनुपर्दछ । यसका लागि सरकारका तहहरूमा विस्तृत सूचना आधार खडा गर्नुपर्छ । कहाँ कति बालुवा, गिटी, ढुङ्गा उत्खनन गर्न सकिन्छ, त्यसको पुर्नभरण कसरी हुन्छ भन्ने प्राकृतिक चक्रको समेत जानकारीको आधार खडा गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतको सीमितताका कारण प्राकृतिक सन्तुलनलाई बिग्रन नदिनु मानिसको कर्तव्य हो ।

नेपालको भूगोल र प्रकृतिको संरचना एकै खाले छैन । त्यसैले ठाउँ र उपलब्धता हेरेर विशिष्टीकृत मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । चुरेको लागि एक प्रकारको मापदण्ड चाहिन सक्छ, सिन्धुपाल्चोक वा रामेछापका लागि अर्कै

नेपालको भूगोल र प्रकृतिको संरचना एकै खाले छैन । त्यसैले ठाउँ र उपलब्धता हेरेर विशिष्टीकृत मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । चुरेको लागि एक प्रकारको मापदण्ड चाहिन सक्छ, सिन्धुपाल्चोक वा रामेछापका लागि अर्कै । सबै स्थानका लागि एकै प्रकारको मापदण्ड बनाउनु हँुदैन । खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन गर्न हुने भनी केही स्थान पहिचान पनि गरेको छ । स्थानीय तथा तथा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा रहेर क्षेत्रगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने सामथ्र्य राख्नु पर्दछ । सरकारका तहहरूले उत्खननको माग कति छ भन्ने प्रवृत्ति विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । किनकि, प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन प्रशासनभन्दा पनि व्यवस्थापनको विषय हो । उत्खननको इजाजत दिनुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्ने, वातवरणीय परीक्षण गर्ने, सामाजिक लाभ लागतको विश्लेषण गर्ने काम गर्नुपर्दछ । अहिले वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट १५ घनमिटर क्षेत्रमा मात्र उत्खनन गर्न दिइने भनेता पनि १०० घन मिटरसम्म उत्खनन गर्ने गरिएको छ, तर नियमन गरिएको छैन । वातावरणीय परीक्षणजस्तो संक्षिप्त विधिको निकै दुरूपयोग भएको छ ।

अर्को पक्ष, कठोर नियमन पद्धति आवश्यक छ । धेरै नाफा हुने क्षेत्र भएकाले साँझबिहान, राति ओसारपसार गर्ने, अवैधानिक रूपमा ल्याएका ढुङ्गा गिटी नै सरकारले प्रयोग गर्ने समेत गरिएको छ । यस्तो दोहोरो मापदण्ड हटाउन प्रत्येक चलानको सर्टिफिकेसन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । साथै निर्धारित परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्दा कडा करबाही गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । कानूनको कठोर कार्यान्वयन चाहिन्छ । दोहनको मूल्य जोडेर नै उत्खननको व्यवस्थापन गर्नु सामान्य नियम हो । यसमा सामाजले पाउने राजस्व, सम्बन्धित पक्षले कमाउने नाफा, प्रदूषण शुल्कहरू लगाउनु पर्दछ, कर लगाउँदा त्यसको गर्भित मूल्य हेरेर लगाउनु पर्छ । व्यवसायको सिद्धान्तअनुरूप नाफा हुनुपर्छ (२० प्रतिशतभन्दा बढी पाउने स्थिति रहनु हुँदैन) । लागत व्यहोर्ने, क्षति पूरण गर्ने विधिले नै राम्रो गर्नेले प्रोत्साहन पाउने र आर्थिक लाभ, वातावरणीय र सामाजिक लागतबीच सन्तुलन ल्याउने काम गर्न सकिन्छ ।

क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तले जहाँबाट दोहन गरिन्छ, त्यहाँ संरक्षण गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । वातावारण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रावधानले क्षति न्यून गर्न विधि प्रविधिहरू उपयोग गर्न भनेको छ । तर अहिले अव्यवस्थित दोहन हुँदा विकासको दीर्घकालीन लागत बढेको विषयमा सोचिएको छैन, जलाधार विनाश, जीवप्रजातिको विनाश र भूसंरक्षणका विषयमा अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन । दोहनकारी संरचना परिवर्तन गर्ने नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ, सनातनी प्रवृत्तिबाट माथि सोच्ने सामथ्र्य चाहिन्छ । त्यस्तो नयाँ विधि र प्रविधि विकास नभएसम्म झिक्न पाइने सीमा र त्यसको क्षतिपूर्तिको मानक अवलम्बन गर्नु पर्दछ । किनकि, प्रकृतिको सन्तुलन चक्र व्यवस्थित गर्न प्राकृतिक पुनउत्र्पादनको मोडेल अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्खननदेखि उपयोगसम्मको नियमन गरिनु पर्दछ । उत्पादनपछि वातावरण प्रभाव ठीक छ भनेर प्रमाणित गर्ने, कहाँबाट स्रोत आएको छ, कहाँ उपयोग भएको छ, कति परिणाम उत्खनन गर्न पाउथ्यो, कति कति परिणाम उत्खनन गरेको छजस्ता भौतिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । यी व्यवस्थाहरूको अभ्यास गरेर नै उत्खननको अर्थराजनीतिक चक्रलाई नियमित गरी प्रकृति र विकासबीच असल सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । तहगत सरकारहरू विकास, वातावरण र भावी पुस्ताको भविष्यप्रति गम्भीर हुनुको विकल्प छ्रैन ।