नेपालमा विभिन्न समयमा भिन्न-भिन्न नीति तथा नियमावली बन्ने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशले परिवर्तन खोजे पनि जनताको चाहना अनुरुप परिवर्तन हुन सकेको छैन । हरेक नीतिगत कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्ने, उपभोक्तालाई डेलिभरी दिने, आमनागरिक र सञ्चारको पहुँचमा हरेक वस्तु पु-याउने, परिवर्तन भएको आभाष र अनुभूति दिलाउने कार्य नै कमजोर बनेको छ ।

सबै निकायमा आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन सक्दा मात्र देशले खोजे जस्तो र जनताले चाहेजस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । यस कारणले पनि आधिकारीक ट्रेड युनियनको आधिकारिकतालाई पुष्टि गर्न स्वयं सरकार नै थप क्रियाशील भएर लाग्नु पर्दछ । हरेक प्रतिष्ठानमा कुनै न कुनै समस्या नभएको पाइँदैन । त्यसमा पनि नेपाल सरकारसँग बजेट लिएर जनताको सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने अंगहरुमा झन समस्या बढी देखिन्छ ।

सरकारकै अभिन्न अंगको रुपमा रहेको सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, आयोगलगायत उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सूचना तथा प्रसारण विभाग, मुद्रण विभाग, सूचना प्रविधि विभाग लगायतबाट धेरै विषयहरु समेटे पनि लक्षित वर्गसम्म सबै विषयको पुहँचमा पुग्न सकेको छैन ।

शहरको कुरा मात्र नगरी दूरदराजमा यसको प्रभाव अझै पुग्न सकेको छैन । कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको अभावमा यस्तो भएको छ ।

प्रभाव पुगे पनि निश्चित समूह र वर्गमा सीमित बन्न पुगेको छ । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारका संवैधानिक आयोगहरु पनि उत्तिकै प्रभावमा रहेका छन् । जुन आमनागरिकको सहजता, सरलता र प्रगति पथमा लम्कने आधारहरु हुन् । नेपालको जल तथा शक्ति आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत थुप्रै आयोगहरु क्रियाशील रहेका छन् ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै विभिन्न आयोगहरु निर्माण र गठन हुने गरेको छ । गठन भएका आयोगहरुको उपयोगिता र उपादेयता विस्तारमा थाहा होला, तर नागरिकले चाहेजस्तो सुविधा प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । सिंगो देशलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरु मिलेर वा भाग लिएर हुने निर्वाचनबाट सबै तहका जनप्रनिनिधि छनाेट भए पनि राष्ट्रिय रुपमा विकासको पहरेदार बन्न नसकेको स्थिति नेपालमा विगत लामो समय देखि नै हो । ढिला जब हुन्छ, तब कामको सुरुआत नै हुँदैन । यसलाई मनन गरेर सेवा डेलिभरी दिने संस्थाहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई गहन ढंगबाट मान्यता प्रदान गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा ट्रेड युनियन

नेपालमा प्रजातन्त्र उदय भएसँगै स्थापित राजनीतिक दलको आडमा ट्रेड युनियनहरु गठन भएका छन् । राजनीतिक दलको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा स्थापित ट्रेड युनियनहरुले साचेजस्तो, श्रमिकले चाहे जस्तो उपभोक्ताले भनेजस्तो गर्न सकेका छैनन् । यसका विभिन्न कारणहरु होलान, त्यस तर्फका कुरा विस्तारमा हुनेछ, तर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भरोषा योग्य बन्न र बनाउन आधिकारिक ट्रेड युनियनको खाँचो छ । सबैले नचाहँदा नहुने भएकाले सरकार चाहिने हो । सबैको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो, त्यसकारण नेपालमा जति पनि सरकार मातहतका निकायहरु छन्, सबैमा आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन

नेपाल सरकारले आधिकारपक ट्रेड यूनियन निर्वाचन निर्देशिका २०५२, ट्रेड यूनियन नियमावली, २०५० को नियम १२ उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पञ्जिकाधिकारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई उक्त नियमावलीको नियम १० को प्रयोजनको लागि भनेर निर्देशिका नै बनाएको छ । निर्देशिकामा स्पस्ट लेखिएको आधिकारिक ट्रेड यूनियन निर्वाचन निर्देशिका २०५२ रहे पनि यसको कार्यान्वयन सबैतिर हुन सकेको छैन । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनको लागि नेपाल अधिराज्यका सबै प्रतिष्ठानहरुमा लागू हुनेछ भनिए पनि प्रतिष्ठानस्तरमा यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । जति पनि प्रतिष्ठान छन्, नेपाल सरकारले श्रम ऐन, २०४८ अनुरुप दर्ता भएका सबैलाई यो नियम लागू भए पनि नियम आकर्षित हुन नसक्दा गठन भएका प्रतिष्ठानहरुमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रम ऐन, २०७४ले दिएको अधिकारलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । तत् पश्चात मिति २०७५ साल चैत मसान्तसम्ममा भएका संशोधनलाई समेत समेटेर बनेको श्रम नियमावली समेतलाई टेकेर श्रमिकका मुद्दा स्थापित गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ ।

देशभर निर्वाचन एकै पटक

नेपाल सरकारका सबै निकायहरुमा एकै पटक निर्वाचन मिति निर्धारण गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराए जसरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउनु पर्दछ । सबै कार्यालयको कामको प्रकृति हेरेर उपयुक्त समय र मितिमा देशभर निर्वाचन हुन सक्यो भने मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनले सार्थकता पाउँदछ । गर्न सकिने काम समयमा नगर्दा देशले दुःख पाएको छ । केही प्रतिष्ठानहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएपनि अन्यत्र नहुँदा समस्या पैदा भएको छ । भएको प्रतिष्ठानमा पनि कार्यान्वयन फितलो बनेको छ । प्रतिष्ठानका प्रमुखहरुबाट कार्यरत श्रमिकलाई अझैं पनि गोठालो ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन । गोठालोभन्दा नमिठो लागे पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार कतै छिपेको छैन ।

देशभर करार र ज्यालादारीको समस्या

राष्ट्रलाई विभिन्न तवरबाट योगदान गर्न सकिन्छ । देशका कुनै पनि नागरिकहरुले न्युनतम सेवा र सुविधामा राष्ट्रलाई योगदान गर्दा हेपिएको आभाष हुनु राष्ट्रको शिर झुक्नु हो, राष्ट्र कमजोर बन्नु हो । सरकारका धेरै एजेन्डा भए पनि सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा कार्यालयले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा उचित प्रकारले सेवा, सुविधा तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी भएको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । स्वास्थ्यको कुरा त धेरै पछि आउला । समान कामको समान ज्याला नुहँदा हैरानीमा परेका श्रमिकको आवाज नेपालमा क्रियाशील रहेको कुनै पनि राजनीतिक दलको आँखामा पर्न सकेको पाइँदैन । भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधि पनि आफूअनुकूल व्याख्या गरेर समस्या समाधान गर्नेमा उम्कने गरेको धेरै गुनासोहरु छन् ।

विकल्प सामाजिक सुरक्षा कोष

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भए पश्चात २०६७ साल चैत ७ गतेबाट कोषले सार्थकता पाएको हो । सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि नेपाली नागरिकहरु आबद्ध हुँदै योगदान गरिरहेका छन् । ऐनले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने मुख्य उद्देश्य भए पनि आजसम्म चाहेको श्रमिकले कोषमा आबद्ध हुन पाएका छैनन् ।

श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो मााध्यम बन्न सक्ने कोषमा सबैको चासो नपुग्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । कोषको पछिल्लो रेकर्ड अनुरुप करिब २२ लाख धेरै श्रमिकहरु आबद्ध भइसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने तथा गराउँदै आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयन गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाालीमा आबद्ध गराउँदै आएको छ । कोषले रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम संकलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरुको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु सूचारु गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउँदै लगेका कारण सबैको प्रभावकारितालाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)