काठमाडौं । यस अघि चुनावी तालमेल गर्नै नहुने अडानमा रहेका कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले निरन्तर एक सय सिटको अडान लिंदै आएका छन् । सकेसम्म कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने अन्यथा तालमेलमा १६५ सिटमा कांग्रेसले कम्तिमा एक सय सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने मत उनले राख्दै आएका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दललाई ८५ देखि ८८ सिट दिएर बाँकी सत्ता गठबन्धनका अन्य दललाई लिन आग्रह गर्दा पनि कुरा नमिलिरहँदा कांग्रेसभित्रकै प्रतिपक्षी नेता डा. कोइरालाले पनि निरन्तर अर्कै माग गर्दै आएका छन् ।

४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आउने गरी चुनावमा होमिनुपर्ने भाषण उनले निरन्तर गर्दै आएका छन् ।
आइतबार विराटनगरमा पनि उनले यही दोहोर्याए ।

कांग्रेसले ७० वा ८० सिट जितेर बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै उनले कम्तिमा एक सय सिटमा सहमति गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘म निरन्तर एक सय सिटमा कांग्रेस भिड्नुपर्छ भन्दै आइरहेको छु । तर हाम्रो सभापतिसहितका नेताहरू एक सिटको अडान नराखी सकेसम्म बढी सिट भन्दै हुनुहुन्छ’ कोइरालाले भने, ‘आगामी चुनावबाट कांग्रेसले बहुमत ल्याउन एक सय सिट लिएर बाँकी अरु दललाई छोड्नुपर्छ ।’

स्थिर सरकारको लागि कांग्रेसले बहुमत ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । कांग्रेसको बहुमत नआउने हो भने गठबन्धन गर्नुको कुनै औचित्य नै नहुने कोइरालाको भनाई छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि बहुमत ल्याउने गरी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले एक सय सिटबाट टसमस गर्न नहुने बताएका हुन् । बरु कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकारलाई झन् बलियो बनाउन सकिने बताए ।

तर कांग्रेसलाई सत्तारुढ दलले ८० हाराहारी सिटमा रोक्न खोजेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका नेतालाई ८५ देखि माथि हुने गरी सहमति गर्न यस अघिदेखि नै आग्रह गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस एक सय सिटको अडानमा बस्दा बाँकी ६५ सिटमा माओवादी, नेकपा एस, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दललाई भाग लगाउनै पुग्ने अवस्था छैन । यस्तो भए सत्ता गठबन्धनमै कुरा मिल्ने अवस्था आउँदैन ।

किनकी माओवादी कम्तिमा ५० सिट मागेको छ । हुँदै नभए ४५ सिटसम्ममा मान्ने उसको तयारी छ । यस्तो हुँदा बाँकी २० सिटमा नेकपा, एस जसपाबीच भागबण्डा हुन गाह्रो छ । किनकी जसपा र नेकपा एसले २५/२५ भन्दा बढी सिट माग गरेका छन् ।

एक सय सिटमा चुनाव लड्दा बहुमत आउला ?

एक सिटमा कांग्रेसले एक्लै लड्दा बहुमत ल्याउन भने कठिन छ । किनकी एक सय सिटमा लड्दा सबै सिट जितेमात्रै कांग्रेसको बहुमत आउँछ । किनकी २७५ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा एक सय र समानुपातिकमा ४० सिट जितेमात्रै बहुमत कट्ने देखिन्छ । एक सयमा ९८ सिट जित्ने र समानुपातिकमा ४० सिट जित्दा ठ्याक्कै बहुमतको १३८ सिटको आँकडा छुन्छ ।

तर एक सयमा ९८ सिट जित्न सहज कुरा छैन । एकलाैटी जितले मात्रै याे सम्भव हुने हाे । कांग्रेसले  धेरै सिट लिंदा सत्ता गठबन्धन दलबाट पर्याप्त सहयोग पाउने अवस्था हुँदैन । यसैले कांग्रेसले एक सयमा ९८ सिट जित्ने आधार देखिंदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले पाएको मतको आधारमा कांग्रेसले ४१ सिट समानुपातिकमा जित्न सक्ने देखिन्छ । तर यो चुनावको भोटिङ फरक स्वरुपमा हुँदा समानुपातिकमा अघिल्लोपटक ४० सिट जितेको कांग्रेसले फेरि ४० सिट जित्छ भन्न पनि सकिंदैन ।

२०७४ मा माओवादीसँग मिलेर चुनाव लड्दा एमालेले १०४ मा ८० सिट जितेको थियो । यसैले उम्मेदवारी दिएकोमा लगभग शतप्रतिशतको जितले मात्रै कांग्रेसलाई बहुमत नजिक पुर्याउने हो । अन्यथा सिटमा लडेर बहुमत ल्याउँछौं भन्नु भाषणामा मात्रै सीमित हुन्छ । यसैले कांग्रेसलाई ४ मंसिरको चुनावमा एकल रुपमा बहुमत ल्याउन कठिन हुनेछ ।

बहुमत होइन सार्वजनिक खपतको मत

अघिल्लोपटक एमालेको नजीरले पनि बहुमत ल्याउन कनिठ हुने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

‘अघिल्लोपटक एमाले र माओवादी मिल्दा शेखर कोइरालासमेत हार्नुभयो । यसैले यसपटक एक्लाएक्लै चुनाव लड्न कुरा गर्नु एक हिसाबले ठीक हो । तर अघिल्लोपटक उहाँलाई चुनाव जित्न गाह्रो भयो । हा्र कतिपय साथीहरू नराम्ररी पराजित हुन पुगे’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर सार्वजनिक खपतका लागि धेरै सिट लडेर बहुमत ल्याउनुपर्छ भन्नु एउटा पाटो हो । तर व्यवहारिक रुपमा यो सम्भव छैन । तालमेलमा पनि सहभागी हुने तर धेरै सिट पनि लिने भनेपछि अरु गठबन्धनका दलले खुलेर सहयोग गर्दैनन् ।’

अघिल्लोपटक कांग्रेस एक्लै लड्दा २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । उसका प्रभावशाली नेता नै पराजित हुन पुगेका थिए । यसैले स्थानीय तहपछि यसपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि कांग्रेसले सत्तारुढ दलसँग तालमेल गरी चुनावमा जाने नीति लिएको हो ।

तालमेलका लागि कार्यदल बनाएरै दलहरू संवादमा जुटेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । यस्ता सार्वजनिक खपतका लागि लाग्नुभन्दा दुईचार सिट छोडेर सत्ता गठबन्धनकै बहुमत ल्याउने गरी लाग्दा विश्वास बढ्छ । स्थानीय तहपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मिलेर वातावरण बनाउन सक्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभामासमेत आफू निकटकालाई जिताउन सहज हुने ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।