NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८३ जेठ २२ गते

… त्यसपछि तुहियो चोलेन्द्रको ११ बजे सर्वोच्च पुग्ने चाहना

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको म्याद सकिएसँगै महाभियोग निष्क्रिय भएको निष्कर्षमा पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शनिबार नै सर्वोच्चमा टेलिफोन गरेर जानकारी गराएका थिए– म आइतबार सर्वोच्च फर्कंदै छु । आवश्यक तयारी गर्नू ।’

चोलेन्द्रको टेलिफोनपछि शनिबार नै न्यायपालिका तरंगित भइसकेको थियो । आइतबार बिहानसम्म आइपुग्दा त बारका पदाधिकारीलगायतबाट चोलेन्द्रलाई कुनै पनि हालतमा अदालत प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

अदालत फर्कन वातावरण प्रतिकूल रहेको थाहा हुँदाहुँदै चोलेन्द्र भने कुनै पनि हालतमा आइतबार अदालत फर्कने मनस्थितिमा थिए । यसबारे उनी आफैंले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएका थिए । उनले भनेका थिए– प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तसँगै मविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भयो । आइतबार बिहान ११ बजे अदालत पुग्दैछु ।’

जबराले आफ्ना निजी पिएसओलाई त्यहीअनुसार निर्देशन पनि दिएका थिए । जसबारे पिएसओले सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएका थिए ।

आफूमाथि लागेको महाभियोगबारे छानबिन गर्न गठिन संसदीय समितिले अर्को संसदमा लगेर छलफल गराउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन दिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च फर्कने तयारीमा रहेका चोलेन्द्र आइतबार ११ बजे पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार सर्वोच्च भने पुगेनन् । सर्वोच्च जाने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला आफूलाई सरकारबाट अवरोध भएको उनले आरोप लगाएका छन् । एक सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले ११ बजे सर्वोच्च पुग्ने तयारी गरिरहेका बेला आफ्नो निवासको गेटमा ताला लागेको बताएका छन् ।

‘म आज (आइतबार ) ११ बजे सर्वोच्च पुग्ने तयारी गर्दै थिएँ र त्यसअनुसार तयार भएको थिएँ,’ चोलेन्द्रले भनेका छन्, ‘तर सरकारले गेटमा तालाबन्दी गरिदिएको छ ।’

चोलेन्द्रले आफ्नो निवासमा ताला लगाएको आरोप लगाए पनि यसको आधिकारिकता भने पुष्टि भइसकेको छैन ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको छ । साथै उसले केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको निचोड निकालेको छ । संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन यस्तो दिइए पनि चोलेन्द्र भने सर्वोच्च फर्कन पाउनुपर्ने अडानमा छन् । यसले न्यायालयमा पुनः द्वन्द्वको स्थिति खडा गरेको छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष