९० को दशकमा लहरका रूपमा निजीकरण फैलियो । यसको उद्देश्य थियो, धेरैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्ने । उत्पादन वृद्धि गर्नेभन्दा पनि निगमको नाफा वृद्धि गर्न निजीकरणको अभियान सुरू भएको हो । यसबाट विश्वका धेरै मुलुकले लाभ हासिल गरे ।

सन् १९६८ को सेरोफेरोमा आइपुग्दा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ भयो । रोजगारी, नाफा र उत्पादन सबै अवरुद्ध हुनपुग्यो । राज्यको ‘इन्टरभेन्सन’ बढी भएकाले यस्तो हुन पुगेको हिसाबपछि सुधारका उपाय खोजी भए । नाफाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सैद्धान्तिक बाटोमा लैजाने अभियान नै चलाइयो । यसलाई नवउदारवाद भन्ने गरिन्छ । निजीकरणको सैद्धान्तिक आधार सेवा कटेल गरेर फाइदा बढाउनु हो ।

सेवा कटौतीका कुरा गरिरहँदा निजीकरण भएका संस्थाले सेवा प्रवाह पनि राम्रै गरिरहेका छन्, नगरेका होइनन् । उदाहरणका लागि, पहिला–पहिला जहाज चढ्नका लागि सर्वसाधरणलाई निकै सास्ती थियो । जो कोहीले त्यो अवसर पाउँदैनथे । निजीकरणपछि जनताले सजिलै जहाजमा पहुँच पाए । यसले निजीकरणपछि जनताले सेवा पाइरहेको देखाउँछ ।

निजीकरणलाई दुईवटा कोणबाट हेर्न जरुरी छ । उत्पादन प्रक्रिया स्टेटले मात्र गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । लोककल्याणकारी राज्य वा राज्य पुँजीवादमा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् । तर त्यसलाई अनुगमन गर्ने र थिति बसाल्ने काम भने राज्यको हो ।

मनोपोलीतर्फ जाने वातावरण नबनोस् भन्नका लागि राज्यले नियमन, रोकथाम तथा अनुगमन गर्न सकिने किसिमका व्यावहारिक आधार तयार पारिदिनुपर्छ ।

यस्तो संरचना खडा गर्ने हो भने, मूल्य अभिवृद्धि र महंगीका गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन् ।

निजीकरणको अर्को पाटो पनि छ । यसले नाफा मात्रै आर्जन नगरेर आम मानिसका लागि रोजगारी दिलाउने र जीवनस्तर उकास्नेतर्फ पनि ध्यान दिन्छ ।

निजीकरण हुँदा भएका कमजोरी

निजीकरणमा प्रवेश गर्दाका कमजोरीबारे चर्चा गरौं । त्यतिबेला ‘इसाब’ भन्ने प्रोग्राम आएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई जुन ढाँचाले फ्रेमिङ गर्न थाल्यौं, त्यसक्रममा आफ्नो जनशक्ति, लगानी गर्ने ल्याकत, आन्तरिक स्रोतको क्षमता र खासगरी पूर्वाधार विकासतर्फ सोच्दै सोचेनौं । बिना अध्ययन हामी निजीकरणतर्फ हाम फाल्यौं ।

हाम्रोमा सम्बन्धित संस्था वा उद्योगले उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरोस् भनेर होइन कि जगा हडप्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले निजीकरण गर्न दिइयो ।

परिणामतः जग्गाको बेहिसाब दुरूपयोग भयो । यसबाट सिधैं प्रष्ट हुन्छ, हाम्रो निजीकरण गर्ने तरिका नै निर्मम छ । हामीले संस्थाहरू निजीकरण गरिरहँदा आममान्छेका दुःख बुझेनौं, उद्योगसँग जोडिएका किसानको भोलिको जीविका के हुन्छ, कहाँ जान्छन् भन्ने सोचेनौं ।

निजीकरण गर्दा सर्तनामामा त्यस्ता प्रावधानहरु छन्, जसमा कामदारको सुरक्षाका लागि उनीहरूको तलबसमेत घटाउन नपाइने भनी प्रष्ट तोकिएको छ । तर त्यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने सुशासनको पाटो कमजोर दरियो । यसमा सन्तुलन कायम गर्नबाट राज्य आफैं चुक्यो ।

लगानी गर्न चुकेको राज्य

बहुदल आइसकेपछि हाम्रो सामाजिक, आर्थिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन आयो । किनभने, बहुदललगत्तै सबै पार्टीहरूले त्यही अनुसार तयार पारे । त्यो कार्यक्रमभित्र सबैभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिइयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकतानुसारको लगानी नै भएन । अर्थात्, राज्यले जति लगानी गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएन । यो स्थितिमा निजी क्षेत्रले ठाउँ पाए । अनि गुणस्तरीय शिक्षाको नारा लगाउन थालियो । यस्तो नारा निक पनि लाग्यो भने राज्यले पर्याप्त लगानी नगरेकाले संख्या धेरै भए पनि गुणस्तरमा कमी आइसकेको थियो । विस्तारै निजी क्षेत्रमा शिक्षकहरूको उपस्थिति बढ्न थाल्यो, जो सरकारी विद्यालयमा पनि पढाउँथे । यसले स्वतः शिक्षा महंगिन पुग्यो । एकातिर सरकारी शिक्षाको स्तर घट्यो भने अर्कातिर निजीको महँगियो । शिक्षा महँगो भएसँगै परिवारको संख्या पनि घटेर गयो ।

महँगो शिक्षाले समाजको अन्य अवस्थालाई पनि पत्तै नपाई प्रभाव पार्न थाल्यो । परिवारको संख्या घट्नेबित्तिकै कृषिमा काम गर्ने पर्याप्त हातहरू भएनन् । हामी त्यतिबेला पुरातन किसिमको खेतीपाती गथ्र्यौं । उदाहरणका लागि पुरातन समयमा कृषि गर्ने परिवारमा एकथरीले गाईवस्तुु हेर्थे भने अर्र्काथरी खेतबारीमा काम गर्थे । परिवारमा कम्तीमा पनि ७ या १५ जना नभई खेती चल्दैनथ्यो । पढाइ महँगो हुनेबित्तिकै मान्छेहरूले बच्चा कम जन्माउने थाले ।

बहुदल आइसकेपछि परिवार नियोजनको विज्ञापन नै गर्नुपरेन । मानिसलाई मुख्य रूपमा थामिरहेको र जीविकोपार्जन गर्ने जुन किसिमको खेती प्रणाली थियो, त्यो सकिदाँ अर्को विकल्प के हुन सक्छ भन्नेतिर हाम्रा नीति निर्माताले ध्यान दिएनन् ।

निजीकरणका क्रममा हाम्रा सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटोबारे सोचिएन । अर्थात्, उदारवादमा जाँदा पनि आममानिसको व्यवथापन गर्न सकिन्थ्यो । तर यतातिर हाम्रा नीति निर्माताको ध्यान गएन । कुनै पनि काम थाल्दा गहन अध्ययन अनुसन्धान नगर्दाको परिणाम हो, यो ।

हाम्रोमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने स्वभावको विकास नै भएन । वीरगञ्जमा हिजोका किसानहरूसँग कुरा गर्दा एउटा रमाइलो कुरा थाहा पाइयो । उनीहरू अहिले वृद्धावस्थामा छन् । त्योबेलामा वीरगञ्जको उखु कारखानामा उनीहरूकोे खेतकोे उखु पनि जान्छ भन्ने थाहा पाएपछि ती

किसानहरूलाई विवाह गर्नुपर्दा सहज तरिकाले केटी दिने रहेछन् । अर्थात्, उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि माथि पुगेको रहेछ ।

अहिले ती मान्छेहरु कहाँ छन् भनेर हेर्ने हो भने उनीहरूका छोरा, नातिहरू खाडीमा छन् । उनीहरूका हजुरबुवाहरु ३६ या ४० डिग्रीमा खेतमा काम गर्थे भने अहिले नातिहरू खडीको ५० डिग्री तापक्रममा । परिवार सबै भाँडिएको छ । सबै कुरा अव्यवस्थित भएका छन् । संस्था निजीकरण गर्दा यी सबै सामाजिक, सांस्कृतिक विषयहरूलाई नियाल्न जरुरी हुन्छ । यिनै विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर निजीकरण गर्ने/नगर्ने सोच्नुपर्छ ।

हामीसँग अब धेरै समय छैन । अर्थात्, अर्थतन्त्र नसुध्रिए हाम्रो आफ्नै अस्तित्व पनि खतरामा छ । राज्य असफल नहुने हो भने अर्थतन्त्र एउटा न्यूनतम आधार हो जुन व्यवस्थित हुन जरुरी छ । त्यसका लागि अब विकासलाई फैलाउनुको विकल्प छैन । र, यो काम राज्यको मात्रै हो भन्ने भ्रम पाल्नु पनि गलत हो । निजी क्षेत्रले पनि यो अभियानमा उपस्थिति जनाउनुपर्छ ।

‘मोनोपोली’ नियन्त्रणका लागि सन्तुलन कायम

फाइदा नहुने ठाउँमा राज्यले मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भ्रमलाई अब चिर्नैपर्छ । यसमा म आफ्नै उदाहरण पस्किन चाहन्छु । म पहाडको मान्छे । हाम्रो गाउँमा गाडी पुगेको धेरै भएको छैन । अझ भनौं, निजी क्षेत्रको जहाज त त्यहाँ जाँदै जाँदैैन । हामीलाई सरकारी जहाजबाहेकको विकल्प छैन । नाफा नभएका कारण त्यहाँ निजी क्षेत्र जाँदैन । तर यसो भनिरहँदा के नाफा नभएको ठाउँमा उद्योग खोल्नुुपर्दैन ? वा नाफा नभएको ठाउँमा अन्य कुनै विकासको काम गर्न पर्दैन ?

त्यसैले केही ठाउँहरू यस्तो बनाउनुपर्छ, जहाँ ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’का लागि भए पनि उद्योग खोलिनुपर्छ या विकासका काम सुरू गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि राजस्थानमा निजी क्षेत्रले चियाको मूल्य बढाउने कुरा भयो । यसका लागि त्यहाँ चियामा मोनोपोली हुनेहरूको बीचमा सल्लाह भयो । उनीहरूले मूल्य वृद्धि गर्ने खबर चाल पाएपछि सरकारले रातारात दुईवटा जहाजमा राजस्थानमा चिया लगिदियो र भोलिपल्ट बजारमा सन्तुलन कायम भयो । त्यसैले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’कै लागि भए पनि सरकारका संस्थानहरू चाहिन्छ ।

राज्यको संवेदनशीलता निर्णायक

अहिले बजारमा विभिन्न नवउद्यमी, स्टार्टअपहरूको उपस्थिति बढिरहेको छ । सिर्जनशीलताका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरू सफल नभएको कुरा साँचो हो । तर निजी क्षेत्रले मात्रै ‘इनोभेसन’ गराउँछ भनेर सोच्नु गलत हो । त्यसमा सरकारको नीति के रहन्छ ? सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसरी खर्च गर्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । हामीले बुझ्ने पर्ने अर्को कुरा के हो भने, दानले मात्रै कुनै पनि मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । दान दिनेले समर्थन गर्न सक्छन् तर संसारको भोकमरी केही धनाढ्यले बेहोर्दैनन् । त्यो त समस्या समाधानको एउटा सानो अंश मात्रै हो ।

त्यसैले कुनै पनि समाजको समस्या समाधानका लागि राज्यको संवेदनशीलता निर्णायक हो । भोकमरी नहोस् भनेर अन्तिम निकास खोज्न राज्यले नै सहज वातावरण तय गरिदिनुपर्छ । उहादरणका लागि स्तरीय सडक होस् । त्यसमा राम्रा गाडी गुडून् । यसका लागि पुँजी महत्त्पपूर्ण हुन्छ । पुँजी कसरी कमाउने भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अरूको अनुभवबाट सिकौं

स्रोत र साधन व्यवस्थापनबारे हामीले दक्षिण कोरिया र चीनबाट धेरै कुरा सिक्न तथा अनुसरण गर्न सक्छौं । आज उदाहरणीय बन्दै गएका दक्षिण कोरिया र चीनजस्ता मुलुकले सबैभन्दा पहिला कृषिमा परिवर्तन गरेका थिए । दक्षिण कोरियाले गरेको पहिलो काम त भूमि सुधार नै हो । त्यो पनि अमेरिकी या युरोपमा जसरी होइन । त्यहाँका किसानहरू आफैंले कमाएको सम्पत्तिले कृषि क्रान्तिका लागि चारवटा चरण गरिएको विकासमा सहयोग पुग्यो । उनीहरूले सबैभन्दा पहिला कृषिबाट भएको सञ्चितिले प्रोसेसिङ उद्योग स्थापना गरे ।

प्रोसेसिङ उद्योगबाट उनीहरू कन्जुमर इन्डिस्ट्रीमा गए र अहिले क्यापिटल इन्डिस्ट्रीमा गइसकेका छन् । कोरियनहरूको ५० वर्षको विकास इतिहास हेर्ने हो भने आश्चर्यजनक लाग्छ । त्यो भूमिसुधारको आधारबाटै माथि उकासिएको थियो ।

यो कुरा गरिरहँदा लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । वास्ततवमा हामीसँग लगानी अभाव भएको होइन । फेरि लगानी प्रमुख कुरा पनि होइन । यसलाई सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

लगानीमा हामीकहाँँ नाफा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो ठीक छैन । उदाहरणका लागि मैले कुनै उद्योग स्थापना गरे । त्यसलाई स्थापना गर्न बैंकबाट ९ प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच अर्ब रूपैयाँ लिएँ । मैले त्यो रकम किस्ता किस्तामा २० वर्षमा तिर्छु भनेर कबोल गरिसकेपछि त्योबीचमा बैंकले ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाउनुपर्ने हो ।

तर ऋण लिएको पाँच महिनामै ब्याजदर १५ प्रतिशत पुर्याएपछि मैले त उद्योगबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले उद्देश्य पूरा हुन पाउँदैन । हामीसँग भएको सञ्चयलाई तलदेखि माथिसम्म कसरी सुरक्षित गर्ने र कसरी लगानीको वातावरण बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीसँग जति पैसा हुन्छ, त्यसका दुईवटा आधार तयार भएका छन् । एउटा, पैसा बाहिर जाने । ९० को दशकभन्दा अघि कसैले पैसा कमाउँथ्यो भने त्यो पैसाको लगानी जग्गामा गरिन्थ्यो । जग्गाबाट नाफा कम हुन थालेपछि घरमा लगानी हुन थाल्यो । घरबाट पछि ‘रियल स्टेट’मा पुग्यो । त्योभन्दा बाहिर लैजाने भनेपछि अहिले उत्पादनमा क्षेत्रमा लगानी नै नहुने भयो । अर्थात्, गैरकानुनी रूपमा पुँजी बाहिर जान थाल्यो ।

त्यसैले म त भन्छु, अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएपछि सरकारले हेर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा हो । योसँगै सार्वजनिक यातायात र सूचना पनि हो । यी पाँच क्षेत्रमा सरकारले बृहत् लगानी गर्नु पर्छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले पनि नाफा आर्जन मात्रै गर्ने होइन, त्यसलाई संघीय संरचनाअनुसार फैलाउनु पर्छ । अहिले उद्योगहरू नारायणी र बगमतीमा मात्रै सीमित छन् । त्यसले आम मान्छे जाने ठाउँ त्यहीँ मात्रै हुन्छ । आम्दानी त्यहीँ भएपछि अन्य संस्था पनि त्यहीँ खुल्छन् र सारा सेवा सुविधा एकै ठाउँ थुप्रिन्छन् । सबै प्रदेशमा कम्तीमा पनि पूर्वाधारहरू तयार हुन सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्याे ।

जैविकीकरणको कोणबाट हेरेर कर्णालीमा जनसंख्या कति नै छ र भन्दै त्यहाँका मान्छे सबैलाई बाँके बर्दियामा ल्याएर हुँदैन नि ! कर्णालीको जैविकीकरणलाई थाम्ने हो भने त्यो ठाउँलाई जीवित रहन दिनुपर्छ । त्यसकारण सरकारले सबै ठाउँको विकासबारे योजना बनाउँदा कसले कहाँ उपस्थिति जनाउँछ भनी हेर्न जरुरी छ । यस्ता अवसर निर्माण गर्नका लागि राज्यले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर राज्यको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ को १५ औं श्रृंखलामा पूर्वसांसद, लेखक तथा विश्लेषक रोकाले राख्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको यो कार्यक्रम हरेक बुधबार राति नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ ।)

हेर्नुहोस् अहिलेसम्मका यसका श्रृंखला