काठमाडौं । नेपालमा सुसंस्कृत राजनीतिको जग निर्माण नगरी रूपान्तरण सम्भव नभएको वकालत गर्दै आएका विवेकशील साझाका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र बुधबार पुरानतपन्थी पार्टी राप्रपा प्रवेश गर्दैछन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मिश्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने शर्तमा पार्टीमा स्वागत गर्न लागेका हुन् । बुधबार दिउँसो १ बजे राष्ट्रियसभा गृहमा राप्रपाले पार्टीप्रवेश कार्यक्रम राखेको नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । राप्रपामा जानकै लागि उनले मंगलबार विवेकशील साझाको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी राजीनामा दिएका छन् ।

परम्परागत पार्टीबाट मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै १७ फागुन २०७३ मा बीबीसी नेपाली सेवाको प्रमुखबाट मिश्र राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका थिए । मिडियामा रहँदा विकृति र विसंगतिको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि खरो प्रश्न गरी चर्चामा रहेका उनै मिश्र पाँच वर्षपछि पुरानै पार्टीमा ओत लाग्न पुगेका छन् ।

वैकल्पिक शक्तिबाट अर्थ–राजनीतिको रुपान्तरण गर्न सयौं युवाहरूलाई आह्वान गर्दै २०७४ को निर्वाचनको मुखमा उनले साझा पार्टी खोले । पार्टी निर्माणकै क्रममा समान उद्देश्य बोकेका उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली पार्टीसँग पार्टी एकता गरे । अघिल्लो निर्वाचनमा विवेकशील साझाबाट निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उनको पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यमा तीन सिट जित्न सफल भएको थियो । उक्त पार्टीले देशभर राम्रै जनमत पाएको थियो । तर पाँच वर्षमा उनी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन असफल मात्रै होइन, आफैंले बनाएको घर चटक्कै छाडेर भागेका छन् । मिश्र नेतृत्वमा आएपछि अहिले विवेकशील साझा छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले शर्मनाक हार व्यहोरेपछि ११ जेठमा उनले पार्टी अध्यक्षबाट नै राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामाबारे मिश्रको धारणा

‘नरम संवर्द्धनवादी (मडरेट कन्जरभेटिभ)’ राष्ट्रवादी शक्तिको निर्माणको खोजी गर्दै उनी अहिले राप्रपाको शरणमा पुगेका छन् ।
‘यो मेरा लागि जीवनकै एउटा सबैभन्दा कठिनतम निर्णय हो । लामो गृहकार्यपछि आफैँले नेतृत्व गरेको साझा (विवेकशील साझा पार्टी)लाई मार्ग परिवर्तन गरेर फरक दृष्टिकोण बोक्ने साथीहरूको जिम्मा लगाउँदै ‘घर’ छोडेर हिँड्नु निश्चय पनि सहज विषय होइन । राजनीति र पार्टीको प्रधान उद्देश्य राष्ट्रहित हो । सो परिप्रेक्ष्यमा गत पाँच वर्षमा मैले यो देशका लागि जे अत्यावश्यक छ भन्ने सम्झिएँ, त्यो विश्वासलाई मार्नु उचित नहुने ठानें । मेरो मार्ग परिवर्तन र राजीनामा त्यसैको परिणाम हो’, उनले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

मिश्रले राप्रपा नै किन रोजे ?

केही समयअघि उनले जतिसुकै विकशित भए पनि हरेक देशमा अर्थ–राजनीतिक रूपमा ‘कल्याणकारी एजेण्डा’ बोकेका तर राजनीतिक–सामाजिक रूपमा ‘मडरेट कन्जर्भेटिभ स्पेस’लाई सशक्तरूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हुने तर्क गरेका थिए । नेपालमा अहिले त्यस्तो पार्टी नभएकाले राप्रपा प्रवेश गर्न लागिएको समचारको खण्डन गरेका थिए ।

‘समाज र राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न र यो देशलाई बढ्दो भूराजनीतिक भूमरीबाट जोगाउन ‘राष्ट्रियता’को जगमा एउटा रूपान्तरणकारी शक्ति निर्माणका लागि म पहिलेदेखि नै एकीकरण÷ध्रुवीकरणको पक्षमा भएको मैले लुकाएको छैन । म एक्लै कतै जोडिएर त्यो संभव छैन तर सशक्त शक्ति निर्माण हुने किसिमको कुनै पनि सम्मिलन/एकीकरण/ध्रुवीकरणमा भने मेरो चासो कायमै रहने छ’, राप्रपा प्रवेशको खण्डन गर्दै मिश्रले केही समय पहिले फेसबुकमा लेखेका थिए ।

केही समय अघिको आफ्नै निर्णय पुनर्विचार गर्दै राप्रपालाई कांग्रेस–एमालेको विकल्पमा उभ्याएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा तेस्रो ठूलो दल रहेको माओवादी केन्द्रको अस्तित्वनै समाप्त हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘नेपाली राजनीतिमा अब दुई ध्रुवमा, तीनवटा प्रमुख पार्टी रहने छन् । ‘बायाँ ध्रुव’ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले रहने छन्, जसको प्रणालीगत दृष्टिकोणमा समानता रहे पनि कार्यनीतिहरूमा केही अन्तर हुनेछ । यी दुईकोबीचमा केही वर्ष माओवादी पेण्डुलम झैँ कहिले यता, कहिले उता गरिरहने छ । तर समय क्रममा त्यो कि साँगुरिँदै जानेछ कि राजनीतिबाटै हराउने छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको विपरीत ‘दायाँ ध्रुव’मा ‘नरम संवर्द्धनवादी (मडरेट कन्जरभेटिभ)’ शक्ति रहने छ, जो राजनीतिक–सामाजिक रूपमा नरम संवर्द्धनवादी र अर्थ–राजनीतिक रूपमा उदार तर कल्याणकारी हुनेछ । अर्थात् त्यसले तुलनात्मकरूपमा उदार अर्थतन्त्रभित्र निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने छ र अंगीकार गर्नेछ ।’ उनको विश्लेषण छ ।

राजेन्द्र लिङ्देनसँग मिश्रको कनेक्सन

पार्टी गठनको पाँच वर्ष नपुग्दै पार्टीभित्र अध्यक्ष मिश्र र नेता मिलन पाण्डेबीच मनमुटाब बढ््दै गयो । राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर यी दुइ नेताबीचको मनमुटाव कारबाहीसम्म पुग्यो । २०७८ को पुसमा मिश्रले राजसंस्थासहितको व्यवस्था नेपालमा आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन मिडियामार्फत सार्वजनिक गरे । पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी मिश्र परिवर्तन विरोधी कित्तामा उभिएको आरोप पाण्डे समूहले लगाए ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पाण्डे समूहले मिश्रसँग पार्टी सती जान नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । यहि मेसोमा मिश्रपक्षले पाण्डे पक्षलाई कारबाही गर्यो । कारबाहीको मुद्दा निर्वाचन आयोग हुँदै अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा मिश्र राजसंस्थाको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्न थाले । पाण्डे समूह संघीय गणतन्त्रको पक्षमा उभिए । यही विवादकाबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लियो । तर निर्वाचनबाट अपेक्षाकृत नतिजा नआएपछि मिश्रले पार्टीकै विकल्प खोज्न थाले ।
गत मंसिरमा काठमाडौंमा भएको राप्रपाको माहाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पार्टी बाहिरका चर्चित व्यक्तिहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने नीति लिए । अध्यक्षमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै लिङ्देन मिश्रलाई पार्टीमा ल्याउन २०७८ पुसमा उनकै निवास गएका थिए । छलफलको क्रममा मिश्रले समान हैसियतको जिम्मेवारी माग गरेपछि पार्टी एकताको प्रयास त्यत्तिकै थाती रहेको थियो । मिश्रलाई सहअध्यक्ष बनाउन राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतका शीर्ष नेताहरूले साथ नदिएको राप्रपाका एक नेताले बताए ।

‘अध्यक्षज्यूको धारणा बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीभित्रको शक्तिले मात्र आगामी निर्वाचनमा परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने छ । उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै बाहिरका चर्चित तथा युवाहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्छ । यसलेमात्र राप्रपा आगामी निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिमा उदाउन सम्भव छ भन्ने बुझाइ उहाँको छ । मिश्रको पोर्टफोलियोको विषयमा दुई पक्षबीच छलफल निरन्तर जारी रहेपनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । मिश्रले सहअध्यक्ष माग्नुभएको थियो । तर पार्टीको विधानले सहअध्यक्षको परिकल्पना गरेको अवस्थामा उहाँलाई उपाध्यक्ष दिन पार्टीले स्वीकृती दिएको हो’, ती नेताले भने ।

पोर्टफोलियोमा सहमति नभएपनि मिश्रसँग अध्यक्ष लिङ्देनले विभिन्न च्यानलमार्फत संवाद जारी राखेका थिए । पार्टीभित्र पनि पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिमा निरन्तर छलफल जारी राखेका थिए । अन्ततः मिश्रलाई उपाध्यक्ष दिन राणा, लोहनी लगायत नेताहरू सहमत भएका थिए । पार्टी एकतामा आएको खण्डमा मिश्रलाई उपाध्यक्ष दिन सकिने महामन्त्री धवल शमशेरमार्फत कुरा पुर्याएका थिए । सोमबार भएको छलफलमा उपाध्यक्ष बन्न मिश्र तयार भएपछि बुधबारका लागि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखिएको हो ।

काठमाडौं–१ बाट निर्वाचनमा उठ्ने तयारी

२०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मिश्रले काठमाडौं–१ बाट निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । विवेकशील साझाका अध्यक्षसमेत रहेका उनी कांग्रेका नेता प्रकाशमान सिंहसँग थोरै मतले पराजित भएका थिए । सिंहले १० हजार ९३६ मत ल्याइ विजयी हुँदा मिश्रले १० हजार ११८ मत पाएका थिए । उनको मतान्तर ८१८ मात्र रहेको थियो ।

आगामी निर्वाचनमा उनी राप्रपाबाट साविक निवाचन क्षेत्रमै उठ्ने तयारी गरेको निकट स्रोतको दाबी छ । काठमाडौं– १ बाट निर्वाचनमा उठ्नैकै लागि उनी भदौको दोस्रो साता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । भेटको क्रममा एमालेले आफूलाई सहयोग गरेको खण्डमा राप्रपाको समर्थन पनि आफूलाई हुने र कांग्रेसको उम्मेदवारलाई हराउन सकिने हिसाबकिताब ओलीलाई सुनाएको बुझिएको छ । जवाफमा ओलीले मिश्रलाई ढाडस दिँदै चुच्चे नक्सा अंकित एक र दुईका सिक्का गरी ३१ रुपयाँ दिएर पठाएका थिए । उनी राप्रपा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा एमालेको सहयोग नपाए मिश्रको जित सुनिश्चित भएको विपक्षीहरूको बुझाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसपटक यो क्षेत्रका वडाध्यक्षमा कांग्रेसले ९८९५, एमालेले ९५४१, राप्रपाले १३७६ र माओवादी ११५९ मत पाएका छन् । विवेकशील साझाले हजार मत पनि कटाउन सकेन । राप्रपा १ हजार ३७६ मत ल्याएर केही सुधार गरेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा गठबन्धनको जम्मा मत ११ हजार ५४ रहेको छ । एमालेसँगको मतान्तर १५१३ रहेको छ । राप्रपाले एमालेलाई साथ दिएको खण्डमा जम्मा मत १० हजार ९१७ रहेको छ । मिश्रले जित्नका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मत कायमै राखी एमालेको विश्वास जित्नुपर्ने देखिन्छ । तर राप्रपासँग एमालेले तालमेल गर्नेबारे अहिलेसम्म मुख खोलेको अवस्था छैन । उसले विदुर मैनाली, रुपनारायण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईलाई उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ ।

मिश्रको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण योजना अलपत्र

त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेका उनले पाकिस्तानको पञ्जाव युनिभर्सिटीबाट पत्रकारिता र लण्डन युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । तर मिश्र राजनीतिमा भने सफल हुन सकेनन् ।

उनले संवैधानिक र समावेशी लोकतन्त्रभित्र पद्धति (सिस्टम), पारदर्शिता (ट्रान्सपरेन्सी), इमान्दारी (इन्टेग्रटी) र उत्कृष्टता (मेरिटोक्रसी) अर्थात् ‘स्टिम’को चार खम्बामा सुसंस्कृत राजनीतिको जग निर्माणको वैकल्पिक राजनीतिको खोजी गर्ने बताएका थिए ।

सुसंस्कृत राजनीतिको जग निर्माण नगर्ने हो भने यो देशको रूपान्तरण आफ्नै जीवनकालमा सम्भव छैन भन्ने तर्क उनको थियो । त्यस्तो सुसंस्कृत राजनीतिको सशक्त जग निर्माण गर्न दशकौंको स्वार्थलिप्त, दोहनकारी, आडम्बरी र अपारदर्शी राजनीतिका कारण देशको दुर्दशाबाट दिक्क भएका तर यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बोकेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले साथ पाउने मिश्रले निष्कर्ष निकाले ।

सबै क्षेत्रका इमान्दार र क्षमतावान नेपाली मिलेर स्वच्छ राजनीतिको बलमा देशलाई रूपान्तरण गर्ने साझा मञ्च निर्माणको खोजीमा उनले २०७४ मा साझा पार्टी खोले । उक्त पार्टीले कल्याणकारी लोकतन्त्र र कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै तल्लो निकायदेखि जनसहभागितासहित संगठन निर्माण गर्ने नीति लियो ।

संगठन निर्माणकै क्रममा वि.सं. २०७४ कात्तिकमा साझा पार्टी र समान उद्देश्य बोकेको, विवेकशील नेपाली दलबीच एकीकरण भई विवेकशील साझा बनेको थियो । जसका संयोजकमध्ये एक रवीन्द्र मिश्र हुन् । नयाँ पार्टी गठन भएको छोटो समयमै विवेकशील साझाले २०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा भाग लियो ।

तर एक वर्ष नपुग्दै पार्टीभित्र मिश्रले ६०–४० को खेल सुरू गरेको आरोप लगाउँदै संयोजक उज्ज्वल थापा समूह ०७५ पुसमा अलग भए । ३७ सदस्य केन्द्रीय समिति रहेको विवेकशील साझाबाट थापा समूहका १६ केन्द्रीय सदस्य अलग भएका थिए । वागमती प्रदेशका तीन प्रदेशसभा सदस्यमध्ये दुई जना नयाँ दलमा लागेका थिए ।

परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिस्थापन गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएको विवेकशील साझालेसमेत कुनै विकल्प दिन नसकेको आरोप पाण्डे समूहले लगाउँदै आएका छन् । वैकल्पिक राजनीतिक दल पनि संगठनात्मक अराजकताको शिकार बन्यो । जसको नतिजा परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा पनि छिटो विभाजनको रेकर्ड यो दलले राख्यो ।

तर विभाजन भएको दुई वर्षपछि दुवै पार्टीले एकताको महसुस गरी २०७७ मंसिरमा पुनः पार्टी एकता गरे । जसको अध्यक्षमा मिश्र र संयोजकमा मिलन पाण्डे रहे । एकीकृत पार्टीमा ६५–६५ सदस्य रहने गरी १३० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन भयो । दुवै पार्टीबाट १३–१३ सदस्य रहने गरी सचिवालय गठन गरेको थियो ।

तर विवेकशील साझामा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक पाण्डेबीच राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर चर्को विवाद भएपछि ०७८ पुसमा पाण्डे समूहलाई मिश्रले कारबाही गरे । मिश्रले संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि पाण्डेले विरोध गरेका थिए । कारबाहीको विरोधमा पाण्डे समूह न्यायका लागि निर्वाचन आयोग गयो । यद्यपि आयोगले मिश्र समूहलाई नै पार्टीको मान्यता दियो । पार्टी विवादको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

विवाद उत्कर्षमा रहेकै बेला चर्चित नेता रञ्जु दर्शनाले पार्टीबाट राजीनामा दिइन् । दलभित्र गुटगत स्वार्थ, सांगठनिक अराजकता र राजनीतिक कार्यदिशामा आएको विचलनका कारण गठन भएको पाँच वर्षमै विवेकशील साझा छिन्नभिन्न भएको छ । एक अर्काबीच कारबाहीको श्रृंखला जारी छ । नीति, सिद्धान्त, संगठन निर्माण र राजनीतिक कार्यदिशामा विचलन आएपछि मिश्रले पाँच वर्ष अघि सारेको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको योजना अलपत्र मात्रै परेको छैन, यी दलका नेताहरूसमेत अलपत्र छन् ।