अझै अघि बढेन सुक्खा बन्दरगाह निर्माण
बाँके । नेपालगञ्जस्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन । भारतीय पक्षले चासो नदिँदा सो बन्दरगाहको काम अलपत्र परेको जनाइएको छ । पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर दसगजाक्षेत्रमा तारबार समेत गरेको छ ।
‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखिन्छ’, नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इञ्जीनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्यअनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’
जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको उनले जानकारी दिए । बन्दरगाह निर्माणस्थलबाट नेपालगञ्जको चौलिकासम्मको दुई हजार सात सय मिटर पहुँचमार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ । अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारतीय सरकारले लगानी नर्गुपर्ने जनाइएको छ ।
इञ्जीनियर भुसालका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ । ‘हामीले पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा ग¥यौँ, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नेछ ।’, उनले भने । बन्दरगाह निर्माणसँगै त्यहाँ एकीकृत सुरक्षा पोस्ट ९आइसिपी० स्थापना गरिनेछ । निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम सुरु हुनेछ । बन्दरगाहासम्म रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ ।
एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन् । यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । व्यापारी व्यवसायीले पनि बिनाझन्झट भारतबाट विभिन्न सामान निर्वाधरूपमा आयात गर्न सक्ने जनाइएको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारी भने अनभिज्ञ छन् ।
नयाँ दिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको जनाउँदै जयसपुरलाई रोजिएको जनाइएको छ । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्ज उपमहानगरपलिकाका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्षले सोचेअनुरुप काम तीव्रता नदिएको बताए । ‘भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर काम भएको छैन’, उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ।’
उनले भारतमा निर्वाचन सकिएपछि छिटो काम हुने आशा व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘मन्त्रालयबाट नै छिटो काम अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ’, उनले भने, ‘हामी बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ ।’
ताजा अपडेट
-
सहकारी ठगीमा संसदीय समिति बनाउन सहमति, कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले अब लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने
-
२५ चालकमाथि चेकजाँच हुँदा ६ जनाले लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाएको भेटियो
-
नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा सिफारिस, यही ब्याचबाट आइजिपी हुने
-
ट्रकको ठक्करबाट धादिङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
प्रतिक्रिया