काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग सहकार्य अगाडि बढाएको छ । चुनाव प्रचारमा दल तथा उम्मेदवारको प्रमुख माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेका वेला आयोगले मिथ्या, भ्रामक सूचना एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको फैलावट रोक्न सोसल मिडिया कम्पनीसँग सहकार्य गर्न खोजेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र मतदाताबाट डिजिटल रूपमा आचारसंहिता उल्लंघन हुन नदिन फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटकलगायत सोसल मिडिया कम्पनीसँग सहकार्य थालिएको बताए । उनका अनुसार आयोगको आन्तरिक संरचनाले पनि अनुगमन गर्नेछ । प्रेस अफिस नाम दिइएको संरचनामा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका तीनजना अधिकृत, दूरसञ्चारका विज्ञहरूसहित २३ जना कार्यरत छन् ।

आयोगको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालबाट मुख्यतः तथ्यहीन, भ्रामक एवं घृणायुक्त सामग्री गर्न बन्देज गरिएको छ । बन्देज गरिएका यी गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा हुन नदिन आयोगले प्रेस अफिसका विज्ञलाई अनुगमनमा खटाएको छ । पाँचजना विज्ञले सामाजिक सञ्जाल मात्रै हेर्नेछन् । उल्लंघन गरिएको भेटिए अफिसले आयोगलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रचारले दल, उम्मेदवार र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले प्रेस अफिसले निगरानी गर्ने बताए । ‘यसले सोसल मिडियाको अनुगमन पनि गर्छ । सूचना तोडमोड, गालीगलौज र दुष्प्रचारलाई रोक्न खोजेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नक्कली एकाउन्ट खोलेर, चालू एकाउन्टमै पक्ष वा विरुद्धमा दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्छ भने आयोगले नियमन गरेर हटाउन लगाउने, बारम्बार दोहोरियो भने दूरसञ्चारबाट ब्लक गर्न लगाउने, गम्भीर किसिमले साइबर ल आकर्षित हुने खालको अपराध भएको छ भने साइबर कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको अनुगमन विभिन्न साइट हेरेर, भाइरल सामग्री, प्रख्यात व्यक्तिको एकान्टबाट प्रवाह भएका सूचनामा केन्द्रित भएर ट्र्याकिङ गरिनेछ । अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार हुन नदिन मतदाताले सूचना दिनुपर्ने बताए । जति नागरिक सचेत भएर रिपोर्ट गर्छ त्यति नै निगरानी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । यसबाहेक विज्ञापन बोर्ड र साइबर ब्युरोले पनि सामान्य मनिटरिङ गरिराख्ने उनले बताए ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले विभिन्न टुल्स प्रयोग गरेर निगरानी हुने बताए । ‘एआई प्रयोग गरेका छौँ । ह्युमन वर्कभन्दा टुल्स प्रयोग गरेका छौँ । त्यसैका आधार एनालाइसिस गर्छाैँ । किवर्ड डिफाइन गरिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्छाैँ । जसले सोसल मिडियामा इलेक्सन रिलेटेड पोस्ट क्याप्चर गर्छ । नराम्रा र गलत भएका कन्टेन्ट हेरेर आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार केही की (नमुना) शब्दबाट टुल्सको डिटेल बन्दै छ । ती शब्दबाट दुष्प्रचारको पहिचान गर्ने र प्रदूषित सामग्री रहेछ भने हटाउन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण वा साइबर ब्युरोलाई पठाउनेछ ।