देशकै प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्रबाट ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो जडान गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन थालेको छ । पछिल्लोपटक सिंहदरबारभित्र एलपिजी ग्यास सिलिन्डर लैजान निषेध गरेसँगै सरकारको उक्त योजनाको सफल कार्यान्वयन हुने देखिएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ०७९/८० को बजेटमार्फत साउन मसान्तभित्र सिंहदरबारबाट ग्यास चुलो विस्थापन गर्ने बताएको थियो । तर, भदौको पहिलो सातादेखि मात्रै यसको कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो । हालसम्म सिंहदरबारभित्रका अधिकांश चमेनागृह तथा सरकारी निकायको भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग हुन थालेको छ । यद्यपि, खपत नभएका पुराना ग्यास सिलिन्डर पनि प्रयोग भइरहेको छ । सिंहदरबारभित्र ग्यासको नयाँ सिलिन्डर ल्याउन भने पूर्ण रोक लगाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘सरकारको नीतिअनुसार सिंहदरबारभित्रका चेमनागृह तथा भान्साहरूमा विद्युतीय चुलो जडान सुरु गरिसकिएको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सिंहदरबारभित्र ग्यास ल्याउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पहिले नै ल्याएको ग्यासको प्रयोग गर्न भने छुट दिइएको छ ।’ अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिंहदरबारमा ग्यास सिलिन्डर ल्याउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक रूपमा पत्र पठाएका छन् । सोहीअनुसार सिंहदरबारमा ग्यास सिलिन्डर ल्याउन निषेध गरिएको हो ।

नेपालमा उत्पादन भएको सबै विद्युत् खपत नभएर खेर गएको अवस्था छ । तर, खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा बर्सेनि अर्बाैँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्रै ६५ अर्ब ५५ करोेडको एलपिजी ग्यास आयात भएको छ । सोही कारण सरकारले सिंहदरबारबाटै ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । जुुन सफल कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । योसँगै विद्युत् खपत बढ्ने, सिंहदरबारबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यून हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले सिंहदरबारमा करिब १० वटा चमेनागृह सञ्चालनमा छन् । सिंहदरबारका एक चमेनागृहले दैनिक दुईवटासम्म ग्यास प्रयोग गर्छन् । अहिले अधिकांश क्यान्टिनमा विद्युतीय चुलो प्रयोग हुन थालेको छ । यद्यपि, केही मन्त्री तथा तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सचिवालयको भान्सामा भने ग्यास र विद्युतीय चुलो नै प्रयोग भएका छन् । ‘हाम्रोमा एउटा ग्यास ६–७ महिना हुन्छ । त्यसकारण अझै पनि पहिला ल्याएको ग्यास खपत भइसकेको छैन,’ एक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले त्यो ग्यास पनि प्रयोग भइरहेको छ । त्यो खपत भइसकेपछि भने विद्युतीय चुलो नै प्रयोग हुन्छ ।’