राप्रपाको प्रतिबद्धता पत्र : राजासहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संघीयता खारेज

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसदको वकालत गरेको छ ।
सोमबार आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उसले अभिभावकको भूमिकामा राजसंस्थालाई उभ्याएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा अहिले भएको प्रदेश खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह गरी दुई तहको शासकीय संरचना हुनेपर्नेमा जोड दिएको छ । राप्रपाले संघीयता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेपनि उसले सबै प्रदेशसभा सदस्यका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ ।
प्रतिबद्धता पत्रमा राप्रपाले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दाबढी बस्न नपाउने उल्लेख छ । यसै गरी सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित बैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरेको छ ।
५९ पृष्ठको प्रतिबद्धता पत्रमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ०४६ पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने अवैध सम्पत्ति जफत गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै उसले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न राजनीतिक रहित संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस्ताे छ राप्रपाकाे चुनावी घाेषणापत्र
ताजा अपडेट
-
सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
समयमै मल र बीउ पुर्याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषि मन्त्री अधिकारी
-
कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
-
शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय
प्रतिक्रिया