NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १७ गते

राष्ट्रपतिको ‘डेडलाइन’ले चटारो, कसको होला गोल ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको एक साताको समय आज साँझ ५ बजेबाट गुज्रिँदैछ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दिएको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा राजनीतिको तापमान् भने ह्वात्तै बढेको छ ।

गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले यही पुस ३ गते एक साताको समय निर्धारण गरी आह्वान गरेकी थिइन् । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको गरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि पुस १० गते साँझ ५ बजेभित्रको समय उपलब्ध गराएकी हुन् ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ सिटमध्ये कांग्रेस ८९, नेकपा (एमाले) ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनमत पार्टी छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक–एक स्थानमा तथा पाँच स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

राष्ट्रपतिको सरकार गठन गर्ने डेडलाइनले सत्तागठबन्धन दल दबाबमा परेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैले आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत पहिले आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राख्दा गठबन्धन बेस्सरी धरमराएको छ

यीमध्ये पाँचदलीय सत्तागठबन्धन दल मात्रै ३ सिटले बहुमतबाट टाढा छ । स्वतन्त्र या कुनै साना दललाई आफूतिर तान्नेबित्तिकै उनीहरूकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । त्यसैले सत्तागठबन्धन दल यसैलाई निरन्तरता दिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन् ।

तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेकाले मामला पेचिलो बनेको छ । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेमा दुवै सहमत भए पनि पहिले आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उनीहरूको अडानले गठबन्धनकै भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । हुनलाई यो सहमति निर्माणको सशक्त उपाय नै हो । तर यसमा एउटाको सत्तामोह र अर्काको अविश्वासले समस्या सिर्जना गरेको छ । देउवालाई बसिराखेको कुर्सी छाड्न असहज भइरेको छ भने प्रचण्ड आलोपालो प्रणालीमा वेटिङमा रहँदा देउवाले इमान्दारितापूर्वक कुर्सी हस्तान्तरण नगर्ने पो हुन् कि भन्नेमा भयक्रान्त छन् ।

मिलनबिन्दु पहिल्याउन स्वयं यी दुई र गठबन्धन दलका नेता निरन्तर संवादमा नबसेका होइनन् । तर न देउवा आलोपालोअन्तर्गत बालुवाटारबाट बाहिरिन तयार भएका छन् न प्रचण्ड नै धैर्य गर्न राजी भएका छन् ।

राष्ट्रपतिले दिएको अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सत्तागठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा आगामी सरकार गठन सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको र आज बिहान पुनः बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सत्तागठबन्धनमा सहमति नजुटेको स्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतलाई विश्वासमा लिएर सरकार बनाउने अर्को विकल्प पनि कांग्रेससँग छ । तर देउवाको नेतृत्वमा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको दल सरकारमा जाने सम्भावना छैन । किनभने, उनीहरूको उदय देउवालगायतको कुशासनले सिर्जित असन्तुष्टिको जगमा भएको हो । जुन प्रवृत्तिको विरोध गरेर उदय भए त्यसैलाई सिरानीमा राखेर सरकारमा जान रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो नैतिकता दाउमा राख्ने देखिँदैन ।

एमालेको नजर खुमलटारतिर

राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ । यो भनाइ अन्यत्रभन्दा नेपालमा अझ बढी चरितार्थ भएको पाइन्छ । त्यसैले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना हुँदै नभएको होइन । किनभने, गठबन्धन टुटाएर एमालेले आफू नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्छ । तर संसद् विघटनको आफ्नै कुकृत्यले बालुवाटारबाट दपेटिएर बालकोट पुगेका ओली तत्कालै त्यहाँ फर्किंने सम्भावना क्षीण छ । यसलाई राम्रोसँग बुझेका ओली गठबन्धनमाथि खेलेर त्यहाँ पुग्ने आफ्नो दूरी छोट्याउन चाहन्छन् । त्यसैले ओलीको अहिलेको मुख्य निशाना सत्तागठबन्धन छिन्नभिन्न पार्नु हो ।

पाँचदलीय सत्तागठबन्धन धरमराइरहँदा एमाले यसलाई जसरी भए पनि भत्काउने ध्याउन्नमा छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास संसदीय व्यवस्थामा नभएकाले एमाले बरु प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व दिन सहमति दिएरै भए पनि यो गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा छ ।

स्रोतका अनुसार, गठबन्धन दल अहिले जसरी यसलाई टिकाउन लागेका छन्, उसैगरी एमाले भत्काउन लागिपरेको छ । यसका निम्ति एमाले र सत्तागठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने खेमाका माओवादी नेता निरन्तर विकल्पबारे छलफलमा छन् ।

‘बालुवाटारमा सत्तागठबन्धन जोगाउन भरमग्दुर प्रयास चलिरहँदा बालकोटको नजर खुमलटारमा गडिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमाले माओवादीलाई आफूतिर तानेर कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पुर्याउन अन्तिम कसरतमा छ ।’

तानातानमा परे पनि माओवादीले एमालेतिरभन्दा कांग्रेसतिर नै बढी दिलचस्पी देखाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा भद्र सहमतिको अवज्ञा गरी पार्टी नै छिन्नभिन्न अवस्थामा पुर्याएकाले प्रचण्ड उही प्रवृत्ति दोहोरिने भयमा छन् । त्यसैले उनी दोस्रो कार्यकाल देउवालाई सत्ता सुम्पिएर पहिलो चरणमा आफ्नो बालुवाटारमा पुनरागमन हुन चाहन्छन् ।