NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

उत्तर–दक्षिण रेल मार्ग बनाउन चिनियाँ टोली काठमाडौं

काठमाडौं । सहमति गरेको तीन वर्षपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भावना अध्ययन गर्न नेपाल आइपुगेको छ । मंगलबार ६ सदस्यीय चिनियाँ विज्ञटोली प्रस्तावित नेपाल–चीन (केरुङ–काठमाडौं) रेलमार्गको नेपालखण्ड विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको हो ।

चीनले नै ०७५ मा उक्त आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । २५ मंसिर ०७५ मा चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाले यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार १० मंसिर ०७६ मा दुई देशबीच अध्ययनको कामसमेत बाँडफाँड भएको थियो । त्यसको दुई वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भनिए पनि तीन वर्षपछि चिनियाँ टोली आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल आएको हो ।

गत १३ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अनुदान तथा प्राविधिक सहायतामा उक्त अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । साथै, गत साउनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा उनै विदेशमन्त्री वाङ यीले यो वर्ष (०२२) को अन्त्यसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार चिनियाँ टोली आयोजनाको अध्ययन गर्न आएका हुन् ।

चिनियाँ राजदूतावासले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रेलमार्गको अध्ययन गर्न विज्ञटोली आएको जानकारी दिएको हो । विज्ञटोलीलाई चिनियाँ दूतावासका कार्यवाहक राजदूत वाङ जिन र रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए ।

‘चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना र दुई देशका शीर्ष नेताहरूबीच भएको महत्वपूर्ण सहमति हो,’ चिनियाँ राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र चीनबीच बिआरआई निर्माणको यो अभिन्न अंग पनि हो । चीनले नेपालको आकांक्षा र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै चीनको अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ ।’

दुई देशको हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने यो आयोजनाले निकट सम्पर्क र समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्ने दूतावासका द्वितीय सचिव झाङ सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । योसँगै अब नेपाल–चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्ने पक्का भएको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए ।

०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो । त्यसपछि चीनले नै यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।उक्त अध्ययनले आयोजना बनाउन भौगोलिक रूपमा चुनौती भए पनि असम्भव नहुने देखाएको थियो । चीनले आफ्नो देशमा पनि नेपालको जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा रेलमार्ग बनाइसकेको छ, त्यो अवस्थामा यो रेलमार्ग बन्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, अब यसलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पूर्णता दिने प्रवक्ता चित्रकारले बताए ।

उनकाअनुसार यो नेपालमा पहिलो विज्ञटोली हो । यो टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्ने काम गर्नेछन् । साथै, प्रारम्भिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि गर्नेछन् । त्यसपछि चीनबाट थप विज्ञटोली आउने उनको भनाइ छ ।

रेलमार्ग बनाउन तीन मुख्य चुनौती

यो रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक, भौगर्भिक र भूकम्पीय क्षेत्र गरेर मुख्यत तीनवटा चुनौती देखिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको नेपालखण्ड हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्छ । आयोजना बन्ने स्थल समथर नभएर डाँडाहरू मात्रै बढी छन् । त्यो अवस्थामा आयोजना बनाउन भौगोलिक रूपमा चुनौती छ । साथै, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अवस्थाबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने विभागका प्रवक्ता चित्रकार बताउँछन् ।

यस्तै, आयोजना बन्ने ठाउँ भूकम्पको पनि उच्च जोखिममा पर्छ, त्यो अवस्थामा आयोजना बनाउन भूकम्पीय क्षेत्र पनि अर्काे चुनौती रहेको प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ । ‘यो रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक, भौगर्भिक र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रका आधारमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, चीनले यस्तो क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाइसकेको हुनाले सम्भाव्यता पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, एकदमै गहिराइमा गएर आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्छाैँ ।’

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ । रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ । यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।