काठमाडाै‍ । चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले आज संशोधन गरी समयावधि थप गरेकोप्रति मोरंग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

तर अन्य धेरै बुँदाहरु अझ बाझिलो अवस्थामै रहेकाले यसको संशोधन गर्नुको सट्टा तत्कालका लागि यसलाई स्थगन गर्न वा खारेज नै गर्न संघले माग राखेको छ । जस्तै, बुँदा नं ८.६ मा गरिएको ७ दिनको शुन्य बक्यौतासम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायिक चक्रलाई शिथिलता दिने देखिएको तथा यस प्रकारको व्यवस्था विश्वमै कतै नभएकाले नेपालमा यो लागू हुनु अव्यवहारिक देखेको संघको धाराणा छ ।

साथै, कच्चा पदार्थमा अत्याधिक आत्मनिर्भर र ठूलो बजारको आकार बोकेको भारतमा लागू रहेको प्रक्षेपित कारोवार रकमको २०-२५ प्रतिशत रकम ऋण लिन पाउने व्यवस्था सरह नेपाल जस्तो कच्चा पदार्थमा परनिर्भर तथा सानो बजार भएको मुलुकमा लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन असम्भव रहेको भनाई संघले राख्दै आएको छ ।

संघले चर्को बैंक व्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिहरुले श्रृजित समस्याहरु निराकरणका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री गर्भनरलगायत समक्ष ज्ञापन पत्रमार्फत प्रस्तुत गरेका एकल अंकको बैंक व्याजदर कायम गरिनु पर्ने, स्प्रेड दर अधिकतम् २ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, संस्थागत व्याजदर न्यून हुनु पर्ने, बैंक संचालक र उद्योगरव्यवसाय संचालक अलग गरिनु पर्ने लगायतका कैयौं नीतिगत सुधारसम्बन्धी मागहरुको संबोधनका लागि पुनः आग्रह गरेको छ ।