NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ साउन ३ गते

तेस्रोपटक शंकाको लाभमा प्रचण्ड : अस्तव्यस्त पार्टीले पुनर्जिवन पाउला ?

ठोस निर्णय आए सहयोग गर्न तयार छु - गजुरेल

काठमाडौं । एमालेको सहयोगमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारमा रहेर राम्रो काम गर्न अन्तिम अवसर जुटेको छ । पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी करिब १९ महिना प्रधानमन्त्री भएका उनले उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् ।

सशस्त्र विद्रोह त्यागी शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षमा लगातार सरकारमा सहभागी भएको माओवादी संगठनात्मक र कार्यक्रमको हिसाबले निकै कमजोर भएको छ । कमजोर धरातलमा उभिएका प्रचण्ड सरकारले माओवादी आन्दोलनलाई गतिशिल बनाउनुको साथै मुलुकको विकास र समृद्धिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेमा नेताहरू नै विश्वस्त छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काम गर्ने शंकाको सुविधा दिएपनि सरकारमा सहभागी दल र उनीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भूमिकालाई लिएर उनी सफल हुनेमा विभिन्न आशंका गरिएको छ ।

ओली त्यहि व्यक्ति हुन्, जसलाई प्रचण्डले माधवसँग मिलेर उनी नेतृत्वको सरकार ढालेका थिए । अर्कोतिर राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपाले प्रचण्ड सरकारलाई टेको दिएको छ ।

त्यस्तै मध्य दक्षिणपन्थी दल रास्वपा निर्णायक शक्तिको रुपमा सरकारमा सहभागी छ । रास्वपाका सभापति रवि पहिल्यैदेखि प्रचण्ड विरोधी कित्तामा उभिएका व्यक्ति हुन् ।

यसैगरी प्रचण्डलाई साथ दिनेमा मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलनबाट स्थापित सीके राउत, जातिय आन्दोलनबाट उदाएका रेशम चौधरी र क्षेत्रीय आन्दोलनबाट स्थापित उपेन्द्र यादव प्रचण्डका सारथी रहेका छन् ।

पार्टी, सडक, सदन र सरकार चारवटै मोर्चामा निकै कमजोर देखिएका प्रचण्डले जादुमय तरिकाले मु्लुकको आर्थिक समृद्धि गर्नेमा नेताहरू विश्वस्त देखिएका छैनन् । पार्टी निकै कमजोर भएको अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सफल हुने निकै चुनौति रहेको माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल बताउँछन् ।

‘माओवादी अहिले निकै कमजोर भएको छ । पार्टीलाई बलियो बनाउन योजना चाहिन्छ । पार्टी बलियो नभएसम्म प्रचण्ड सरकार बलियो हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पार्टीसँगै सरकारको बोझ थपिएको छ । माओवादी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन उहाँले पार्टीमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी सरकारमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ ।’

पुनर्स्थापित होला त माओवादी आन्दोलन ?

२०६५ मा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड उनकै भाषामा झिलिमिलिमै वितेको थियो । २३८ सिटसहित झण्डै दुइ तिहाइको प्रधानमन्त्री भएका उनले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र जनजिविकाको पक्षमा केही काम गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री भएको ९ महिनामै प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा उनले राजीनामा दिए । १४ जेठ ०६९ मा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । त्यसपछि लगातार ओरोलो लागेको माओवादी आन्दोलनले अहिलेसम्म उचाइ लिन सकेको छैन ।

यसबीचमा पार्टीसमेत विभाजन भयो । २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको शर्मनाक हार खायो । संसदमा निकै सानो अंकमा तेस्रो दल भएको माओवादी जम्मा ८३ सिटमा खुम्चियो । पार्टी विभाज पश्चात् पनि गुटबन्दी, संगठनात्मक अराजकता अन्त्य गर्न प्रचण्ड असफल देखिए । पार्टीलाई जनातामाझ लोकप्रिय बनाउन नेतृत्वको हिसाबले प्रचण्डले नयाँ कार्यक्रम र एजेण्डा ल्याउन सकेनन् । अस्तव्यस्त संगठनबीचमा २०७३ मा उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए ।

उनकै नेतृत्वमा २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । कांग्रेसको सहयोगमा दोस्रोपटक १० महिना प्रधानमन्त्री भएका उनले विगतको विवादित छविलाई केही सुधार गर्न सफल भएता पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । आफैले गराएको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन ।

सोही वर्ष भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कार्यगत एकतासहित पार्टी एकताको प्रस्ताव राखे । उनको प्रस्तावलाई अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गरे । वामपन्थी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका उनी सफल देखिए । वामपन्थीहरूले संघदेखि प्रदेशसम्म अत्याधिक मत ल्याए । पूर्ववाचा अनुसार २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकतासमेत भयो । तर पावर शेयरिङको विषयमा ओली र प्रचण्डबीच कुरा नमिल्दा वामपन्थी सरकार ढल्यो । नेकपासमेत विभाजित भयो ।

७३ वर्षपछि एउटा उचाइमा पुगेको वामपन्थी आन्दोलन शक्ति संघर्षकै कारण पुनः विघटन भयो । माओवादी आन्दोलन झनै कमजोर हुन पुग्यो । पार्टी एकतापछि अस्तव्यस्त भएको एमाले गएको निर्वाचनबाट पुनस्र्थापित भयो तर माओवादी थप कमजोर हुँदै तेस्रो स्थानमा रह्यो । रोचक कुरा त १० वर्ष लामो जनयुद्धबाट स्थापित भएको माओवादी तेस्रो स्थानमा रहन भर्खर स्थापित रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकै पापड बेल्नुपर्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको माओवादी योपटक १८ सिटमा खुम्चियो । समानुपातिकमा १४ सहित जम्मा ३२ सिट जित्न सफल भयो । यसरी ०६४ को निर्वाचनमा २९ प्रतिशत मत पाएको माओवादी २०७९ मा आइपुग्दा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चियो ।

जिम्मेवारी पाए प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न तयार छु

उपमहासचिव गजुरेल ठोस निर्णयसहित जिम्मेवारी दिए प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै प्रचण्डले उनलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार बन्न आग्रह गरेका थिए । गजुरेललाई आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बस्न प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रचण्डको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएका उनले जिम्मेवारी दिए सहयोग गर्न तयार देखिएका हुन् ।

‘उहाँले बोलाएर प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा मैले पार्टी अस्तव्यस्त भएकाले योजनासहित कार्यकारी भूमिका दिन प्रस्ताव राखें’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उदृद्ध गर्दै उनले भने, ‘ पहिलेको जस्तो होइन, मसँग धेरै आइडिया छ । ठोस कार्यान्यवनसँगै काम गर्ने प्रस्ताव आएमा उहाँलाई सहयोग गर्छु भनेको छु ।’

लामो समय सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा पार्टी निकै कमजोर भएको उनी स्वीकार्छन् । ‘पहिलो कुरा पार्टी बनाउने योजना चाहिन्छ । अहिले माओवादी यति लथालिङ्ग छ । पार्टी नबनाई सरकार सफल हुँदैन’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई अहिले गठबन्धनको बोझ छ । अर्कोतर्फ पार्टीको बोझ पनि धान्न सक्ने अवस्था उहाँ छैनन् । अहिले दिनहुँ एक जिल्लाबाट १० समूहको डेलिगेसन आउँछ । पार्टीले योजनासहित नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकिएको छैन । योजनासहित काम गर्न सकिए त्यसले पार्टी र सरकार दुवैको हित हुन्छ ।’

चुस्त दुरुस्त सचिवालय बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री

पुस २६ मा संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशक्त सचिवालय बनाउने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बस्ने व्यक्तिहरूका कारण विगतका सरकार पटक–पटक विवादमा मुछिदै आएको छ । योपटक भाषणभन्दा काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएका उनले सचिवालयलाई प्रभावकारी बानाउने तयारी गरेका हुन् ।

प्रचण्डले आर्थिक, कानुनी, राजनीतिक, परराष्ट्र, सञ्चार र प्रशासनीक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको खोजिमा उनी रहेका छन् । उनले प्रमखु राजनीतिक सल्लाहकारमा गजुरेललाई प्रस्ताव गरेका छन् । सिन्धुली–२ बाट टिकट नपाएर असन्तुष्ट रहेका उनीलाई मन्त्रीसरह सुविधा दिनेगरी ल्याउन लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका सचिवालयमा बस्ने व्यक्तिहरूले सरकार, पार्टी र जनताबीच पुलको काम नगर्दा सरकार असफल भएको गुनासो व्यापक आउने गरेका छन् । ओली सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीलाईसमेत प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न नदिएको मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका थिए ।