काठमाडौं । १० पुसमा अप्रत्यासित रूपमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।

उनले ११ पुसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटसहित तेस्रो दलका नेता रहेका प्रचण्डलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीनजना स्वतन्त्र गरी जम्मा १६९ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम—लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट निर्वाचनमा उठेका प्रचण्ड गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका थिए । तर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । ओली–प्रचण्डबीच भएको भद्र सहमति अनुसार आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै यो सरकारको आयुलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्णी हुन थालेको छ ।

अहिलेको गठबन्धन हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिनै नसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । यदि उनले विश्वासको मत पाएपनि कामै गर्न नसक्ने र राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनेसम्मको टिप्पणी गरेका छन् । वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीले त प्रचण्ड सरकार ६ महिना मात्र टिक्ने ठोकुवा गरेका छन् । मैनालीका अनुसार ओलीले नै प्रचण्ड सरकार ढाल्ने र मध्यावधिमा जाने जिकिर गरे ।

‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको नियत ठिक छैन । देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन भत्काउन उनले षड्यन्त्र गरेका हुन् । ओलीको चाहना आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने हो । त्यसैले राष्ट्रपति र सभामुख आफ्नो हातमा आएपछि ओली यो सरकार गिराएर मध्यावधिमा जान्छन्’, उनले भने ।

ओलीप्रति मैनालीले लगाएको आरोप कति सत्य हुन्छ, त्यो आगामी दिनले देखाउला । तर अघिल्लो दिनसम्म एकअर्कालाई उछित्तो काढ्न व्यस्त रहेका यी दुई शीर्ष नेताको पुनर्मिलन धेरैलाई अस्वभाविक लागेको छ । समकालीन राजनीतिमा ओली बाहिरी आवरणमा जति रोमान्टिक देखिन्छन्, भित्र निकै इखालु रहेको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको बुझाइ छ ।

‘प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउनु नै थियो भने दुई वर्षअघि नै बनाइ दिएको भए नेकपा फुट्ने नै थिएन । गएको निर्वाचनमा एक तिहाइ बढी वामपन्थीले मत ल्याउने थिए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्ताव स्वार्थपरक कुटिल चालबाहेक केही होइन’, पाण्डेले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सप्तरंगी प्रचण्ड सरकारको आयु धेरै नभएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका राप्रपा पुरातनपन्थी पार्टी भएको, रवि लामिछानेको पार्टी मध्यदक्षिणपन्थी भएकाले उनीहरूको नियत अहिलेको व्यवस्थालाई असफल बनाउनेमा निहित रहेको आरोप लगाए ।

‘प्रचण्ड सरकारको टाउको वामपन्थीको देखिएको छ । तर टेक्ने खुट्टा हेर्दा सप्तरंगि छ । न कुनै नीति, सिद्धान्त र दर्शन बुझेका छन्’, उनले भने, ‘यो सरकारको गन्तव्य के हो थाहा छैन । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कस्तो आउला ? यी यावत विषयले वर्तमान सरकार लामो समय टिक्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।’

वर्तमान सरकार साततिर फर्किएका दलहरूका स्वार्थ समूहको झुण्ड भएकाले प्रधानमन्त्री सफल हुनेमा माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलको बुझाइ छ ।

‘पार्टी बलियो नभएसम्म सरकार बलियो हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पार्टी र सरकार दुवैको बोझ छ । सरकारमा राप्रपा, रास्वापा जस्ता दलहरू सहभागी भएकाले काम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । अहिले माओवादी पार्टी पनि लथालिङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा सरकार सफल हुन योजना चाहिन्छ । बिना योजना सरकारले काम नै गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन गर्दा लक्षमणरेखा पालना गरिएन भने दीर्घकालीन ठूलो क्षति हुनसक्छ आशंका व्यक्त गरेका छन् । राप्रपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै उनले भने– ‘सरकारका अंकगणितका निम्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी शक्तिसँग घाँटी जोड्दा संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ । ०५१ पछि कांग्रेस र कम्युनिष्टले पालैपालो बोक्दाको दुष्परिणाम नबिर्सौं ।’

गणतन्त्र विरोधी पुरानपन्थी राप्रपालाई बोक्दा ०५१ पछिको नियती भोग्नुपर्नेतर्फ भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् ।
माथि अभिव्यक्त भएका सबैको विचार पढ्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिन निकै कठीन छ । यद्यपी उनले विश्वासको मत पाए भनेपनि सरकारको आयु धेरै छैन ।

विगतका विवादित छवि पखाल्न अन्तिम असरको रूपमा हेरिएको प्रचण्डको यो कार्यकाल सफल हुनेमा उनी आफै विश्वस्त छैनन् । त्यसैले उनी संसद अधिवेशन बसेको भोलिपल्टै विश्वासको मत लिन हतारिएका छन् । संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिएपछि सरकार विरुद्ध दुई वर्ष संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो चरणमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जपाबाट आठ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी गराएका छन् । राप्रपा, जसपा र नाउपा अहिलेसम्म करकारमा सहभागी भएका छैनन् । एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा चारजना, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाबाट रवि लामिछाने र जपाबाट अब्दुल खान मन्त्री भएका छन् ।

प्रचण्ड सरकारको चुनौती नै चुनौती

विभिन्न आशंकाकाबीच प्रचण्ड सरकार ढाल्न प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको अपुष्ट समाचार बाहिर फैलिएको छ । तत्कालीन ओली सरकार विरुद्ध सँगै सडक संघर्षमा रहेका देउवा–प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले गएको निर्वाचनमा १३६ सिट जितेको थियो । गठबन्धनकै सहयोगमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहका दुई जना गरी झिनो बहुमत थियो ।

वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नदेखिएपछि प्रचण्ड ओलीको शरणमा पुगेका हुन् । प्रचण्डबाट धोका भएको बुझेका देउवा यो सरकार भत्काउन भित्रभित्रै सक्रिय देखिएका छन् । गठबन्धन जोगाउन नसकेकोमा कांग्रेस पदाधिकारीसहित नेता तथा कार्यकर्ता उनीसँग आक्रोसित रहेका छन् । यसरी चारैतिर घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपनि काम गर्न निकै कठिन छ । माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएपनि अर्थ, गृहजस्ता सरकारका प्रभावकारी मन्त्रालय माओवादीको हातबाट फुत्किएको छ । सत्ताको चाबी साँचो ओलीको हातमा रहेको छ ।

शर्तसहित वर्तमान सरकारलाई बाहिरबाट सहयोग गरेको राप्रपाले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यकम हेरेर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । राप्रपासँग अहिले १४ जना सांसद छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १६९ जना सांसदको समर्थन रहेकोमा राप्राले हात झिक्दैमा सरकार ढल्ने अवस्था छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ । यदि राप्रपाले विश्वासको मत नदिएमा प्रचण्डको पक्षमा १५५ जना सांसदको समर्थन रहन सक्छ । तर सरकारलाई सहयोग गरेका दल राप्रपा, जसपा र नाउपा सरकार बाहिर रहेकाले विभिन्न आशंका उब्जिएको छ ।

त्यसो त प्रचण्डका कटु आलोचक रहेका रास्वपाका सभापति रविको भूमिकालाई लिएर पनि सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । यद्यपी राजनीति अंकगणितको खेलमात्रै नभइ नैतिकताको कसी पनि भएकाले विश्वासको मत दिँदैनन् भन्नेमा शंका गर्नु त्यति जायज देखिँदैन । १० पुसमा ओली निवास बालकोटमा बसेको सात राजनीतिक दलको बैठकले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयसहित हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालय बुझाइसकेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि तीन महिना मधुमास समय मानिन्छ । निर्वाचनमा जनताबीच राजनीतिक दलहरूले जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्वायन गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि तत्काल सरकार ढाल्न गठबन्धन दलहरूका लागि उपयुक्त नदेखिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए के हुन्छ ?

यदि राजनीतिक चलखेलका बाबजुद नेता तथा विश्लेषकहरूले गरेको आशंकाबीच २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो देखिएको छ । प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संसदमा कायम रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उपधारा (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने यो सरकार स्वतः कामचलाउ हुनेछ ।

त्यसपछि संविधानको उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो अवस्था आएमा संसदको ठूलो दलको हैसियतले विपक्षी दलका नेता देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने छन् । अल्पमतको सरकारले तीस दिनभित्र उपधारा (४) बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम संसदमा कायम रहेका कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूसँग बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको उचित तथ्य पेश गरेमा राष्ट्रपतिले ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।

कसरी हुनेछ मन्त्रिपरिषद् गठन ?

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम मतपरिणाम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राज्यको कार्यकारी प्रमुख पद प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रकृया शुरु हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधार १ बमोजिम संसदमा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।

उपधारा २(१) बमोजिम संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नेछन् ।

उपधार ३(२) बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आएमा वा त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४(२) वा (३) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

उपधारा ५(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा ६(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

उपधारा ७(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।