काठमाडौं । चर्चित पूर्वसञ्चारकर्मी एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री पद एकसाथ गुमाए । नागरिकता विवाद सम्बन्धमा रविले संविधान र कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा नगएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरेको हो ।

सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा आएको ६ महिनामै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न सफल भएका उनी मन्त्री भएको ३२ दिनमै पदमुक्त भए । सम्भवतः छोटो समयमै राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्ने र तल झर्नेमा विरलै पात्रमध्ये रवि पर्न सक्छन् । देशको संविधान र कानुन उल्लङ्घन मुद्दामा अदालतबाट उनी दोषी करार भएपछि समाजिक सञ्जालमा रविलाई अहिले ‘देवत्वकरण’ गर्ने र ‘अपराधिकरण’ गर्नेबीच जुहारी चलिरहेको छ ।

लामो समय अमेरिका बसेका उनी गैरपर्यटक भिसामा पहिलो पटक २०६९ मा नेपाल आएका थिए । लामिछानेले १३ जेठ २०७२ मा अमेरिकी नागरिकता कायमै राखी नेपाली राहदानी पनि बनाए ।

पारिवारिक भिसामा नेपाल आएका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकको रूपमा श्रम स्वीकृतिबिनै टीभी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप लाग्यो । अध्यागमन नियमावली २०५१ को दफा २० को (१) अनुसार ‘पर्यटक र परिवारको सदस्यका हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र काम गर्न पाउँदैनन् ।

श्रम स्वीकृती नलिइ गैर कानुनी रूपमा काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पर्यो । प्राप्त उजुरीको आधारमा काउन्सिलले रविलाई स्पष्टिकरण सोध्यो । उनले स्पष्टिकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुको सट्टा पदाधिकारीमाथि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी आफू पत्रकार नभएको जवाफ फर्काए । अहिलेकै अवस्थामा सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस पाससमेत नलिने बरु दोबाटोमा बसेर जुत्ता पालिस गर्ने घोषणा गरे ।

‘अहिलेको अवस्थामा प्रेस पास लिनुभन्दा म यो पेशा नै त्यागेर दोबाटोमा जुत्ता पालिस गर्न पाए बरु गर्वको अनुभूति गर्नेछु,’ उनको जवाफ थियो। यद्यपी श्रम स्वीकृति लिएर नै टिभीमा काम गरेको भन्दै उनले आफ्नो बचाउ गरे ।

अमेरिकी नागरिकले नेपालमा अवैध रूपमा काम गरिरहेको कुरा उठिसकेपछि लामिछानेको विरोध भयो । त्यतिबेला चौतर्फी विवाद आएपछि २०७५ जेठमा अमेरिकाको नागरिकता त्यागको जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा दिए । दूतावासले उनको अमेरिकी नागरिकता त्यागको निवेदनलाई स्वीकार ग-यो ।

तर लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि उक्त कुराको निस्सा नागरिकता जारी गर्न तोकिएको कार्यालय वा अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई बुझाएनन् । त्यही सानो गल्तिलाई उनले नजरअन्दाज गर्दा अहिले सबै थोक गुमाए ।

टेलिभिजनमार्फत् दलका नेता र प्रशासकमाथि नैतिकता र सुशासनको प्रश्न उठाउने उनै रविमाथि आज नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर उनले नागरिकता लिइसकेकाले कानुनी विवादको पटाक्षप भइसकेको छ ।

उनले नागरिकता विवाद सुल्झाए पनि दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको आरोपमा मुद्दा लाग्न सक्ने कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । पूर्वमहान्यायधीवक्ता एवं वरिष्ठ अभिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले नागरिकता विवाद समाधान भएपनि राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोमा उनीमाथि थप मुद्दा लाग्न सक्ने बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उहाँले नागरिकता लिएको भन्ने समाचार आएको छ । यस विषयमा अब विवाद गरिरहनु जरुरत देखिएन’, उनले भने, ‘नागरिकतासँगै उनीमाथि दोहोरो राहदानी लिएको, श्रम स्वीकृति नलिइ गैर कानुनी काम गरेको, राज्यलाई विवरण लुकाएको आरोपमा उहाँमाथि अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ ।’

अधिवक्ता स्वागत नेपालले राज्यलाई विवरण ढाँटेर सूचनाको स्रोेतमा बसी राज्यका सूचना चोरेको आरोपमा उनीमाथि तत्काल कारवाही हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘उहाँले सूचनको स्रोतमा बसेर नेपालको सूचना चोर्ने काम गर्नुभएको छ । राज्यलाई विवरण ढाँटेर उहाँले दोहोरो राहदानी बनाउनुभएको राज्यविरुद्ध अपराध गरेको आरोपमा उहाँमाथि तत्काल कानुनी सजाय हुनुपर्छ’, उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले मुख्य दोषी रवि भएपनि उनलाई सभापति बनाउने रास्वपा, दल दर्तादेखि ‘नोमिनेसन’ दर्तासम्म उनीमाथि परेका उजुरी छानविन नगर्ने निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीको समेत गम्भीर गल्ति रहेको औंल्याए ।

‘नागरिकता विवादमा उहाँमाथि पहिल्यै प्रश्न उठेको थियो । सभापति बनाउने र मन्त्री छनोट गर्ने विषयमा उहाँको दलल मुकदर्शक भएको देखियो । रविमाथि आयोगमा उजुरी पर्दासमेत उजुरीउपर छानविन गर्ने दायित्वबाट पदाधिकारी पन्छिएको देखियो । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीले पनि गल्ति गरे’, खनालले भने ।

आफूमाथि चौतर्फी कानुनी, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठ्दाउठ्दै यावत महत्वकांक्षा किन राखे भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल र बहस भइरहेको छ । केही कानुन व्यवसायीले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था थाहा हुँदाहुँदै रविले राज्यलाई चुनौती दिएको आरोप लगाएका छन् । देशको संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नभएको तर्क गर्दै आदालतको फैसलाबाट उनले पाठ सिक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्लेषक खनालले रविको पार्टीले पाएको जनमत सरकारमा जाने नभएको तर्क गर्दै प्रतिपक्षमा नबसेर उनले गल्ती गरेको बताए । सत्ता प्राप्तिमा उहाँमा देखिएको चरम महत्कांक्षाले उनी र उनको पार्टीलाई क्षति पुगेको टिप्पणी गरे । यी समस्याबाट पाठ सिकेर सरकारमा सहभागी नभइ पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनको तयारी गर्न उनले रविले उनलाई सुझाव दिए ।

विज्ञहरूको यी टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आधार मान्दा रविको पद प्राप्ति र समाप्तिमा उनी आफै मुख्य दोषी देखिएका छन् । अदालतको फैसलाबाट पाठ सिकेर सुझबुजका साथ राजनीतिक कदम नचाले आगामी दिनमा उनी र उनको पार्टीले थप क्षति व्यहोर्ने देखिन्छ ।

यस्ता छन् रविका पाँच गल्ती

१.भिड मनोविज्ञानबाट प्रभावित

अमेरिकाबाट नेपाल फर्किपछि लामो समय टेलिभिजनबाट ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममर्फत् वैदेशी रोजगारीमा दुःख पाएका र भूइँमान्छेका आवाज उठाउँदै आएका रवि त्यही कार्यक्रमबाट चर्चाको शिखरमा पुगे । विशेष गरी आवजबिहिनहरूको सारथी बनेका उनी डिजिटल ‘प्लेटर्फम’मार्फत देशका दुरदराजसम्म प्रशंसाका पात्र बने । राज्यले गर्न नसकेको काम रविले गरेको भन्दै उनका प्रशंसकहरू उनलाई भगवान मान्न थाले । टेलिभिजनमा दलका नेता, प्रशासक, उच्चपदस्थलगायतमाथि उनको खरो प्रस्तुतीले उनी युवामाझ निकै लोकप्रिय भए । यी नै लोकप्रियताकाबीच उनीमाथि लागेका आरोपहरूको उनका प्रशंसकहरूले सुन्नै चाहेनन् ।

यही शिलशिलामा २०७६ मा उनीमाथि आफ्नै पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा चितवन प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । यतिसम्म कि राज्यले षड्यन्त्र गरी रविलाई फसाउन लागेको आरोप लगाउँदै देशभरका उनका प्रशंसक दबाब दिन चितवन गएका थिए ।

आफ्नो पक्षमा हजारौं समर्थक देखेर हौसिएका उनले आफूमाथि लागेका नैतिक, कानुनी प्रश्नको जवाफ दिन नचाहेको देखिन्छ । हिरासतबाट मुक्त भएको भोलिपल्ट नारायणी किनारमा हजारौं भिड देखेर भावुक भएका उनले उपयुक्त समयमा राजनीतिमा आउने बताएका थिए । त्यही मनोविज्ञानबाट प्रभावित भएका उनले चितवनलाई नै आफ्नो राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् ।
विश्लेषक खनालले पत्रकारिता गर्दासम्म यो मनोविज्ञानले काम गरेपनि राज्यको ओहोदामा पुगेपछि आफूमाथि जुनसुकै चुनौती आउन सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान नहुनु उनको समस्या रहेको बताउँछन् ।

‘पत्रकारिता गर्दासम्म रविलाई यसले काम गर्यो । तर उनी पत्रकारिता छाडेर संवैधानिक निकायमा पुगेपछि आफूमाथि मुद्दा लाग्न सक्छ भन्ने हेक्का नराख्दा उनी र उनको पार्टीलाई क्षति पुगेको देखिन्छ’, उनले भने ।

गएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट एमाले र कांग्रेसका बलिया प्रतिस्पिर्धीलाई अत्याधिक मतले पराजित गरे । राजनीतिमा आएको ६ महिनामै उनको दलले २० सिट जितेर संसदमा चौंथो दल बनाउन उनी सफल देखिए । यी परिदृश्यले उनलाई देशको कानुन मान्न अभिप्रेरित गर्नुभन्दा पनि भिडबाट वेथितिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

२. राज्यको नियमनकारी निकायलाई असहयोग

रविमाथि नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी विषयमा सन् २०१४ मै प्रश्न उठेको थियो । श्रम स्वीकृति नलिइ गैरकानुनी रुपले टेलिभिजनमा काम गरेको उनीमाथि उजुरी प्रेस काउन्सिलमा परेको थियो । उजुरीको आधारमा प्रेस काउन्सिलले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर उनले आफूमाथि लागेको जवाफ दिनुको सट्ट उल्टै पदाधिकारीहरू नै भ्रष्ट रहेको आरोप लगाउँदै ठीक पार्ने धम्की दिए । यस विषयमा चौतर्फी विवाद भएपछि बल्ल उनले अमेरिक नागरिकता त्यागेको घोषणा गरे तर सम्बन्धीत निकायलाई जानकारी दिन उचित ठानेनन् ।

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले रविले कानुनको सामान्य नियम पालना नगर्दा समस्या आएको तर्क गरे । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायमा गएर विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दर्ता गरेको भए अहिलेको समस्या नै नआउने उनको भनाइ छ ।

३. कानुनको खिल्ली उडाउँदै नेपाली राहदानी लिनु

राहदानी विवादमा मुछिएका रविले आफूमाथि लागेको आरोप फर्छौंट नगरी २०५० मा लिएको नागरिकताकै आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेनन् । यस्ता गतिविधिले उनको नियतमाथि झन शंका उत्पन्न गराएको र कानुनको खिल्ली उडाएको अधिवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनी नेपालमा भविष्य नदेखेर अमेरिका गएको आरोप लगाउँदै त्यही राहदानीको भरमा नेपाललाई चुनौती दिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

४.संविधान र कानुनको ख्याल नगरी निर्वाचनमा भाग लिनु

नेपालको संविधान र कानुन अनुसार उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई दल खोल्न, निर्वाचनमा भाग लिन, सांसद र मन्त्री बन्न रोक लगाएको छैन । रविको हकमा पनि उनी नेपाली भएकोमा कसैले पनि शंका गरेका छैनन् । त्यसमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाएका छैनन् । कानुन व्यवसायीले उनी नेपाली भएपनि विदेशी नागरिकता त्यागेपछि संविधान र कानुन अनुसार नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया मिलेन भनेर प्रश्न उठाएका हुन् । तर यी विषयलाई उनले सामान्य ढंगले लिए । कानुनी प्रश्न समाधान नगरी पुरानै नागरिकताको आधारमा दल दर्ता, उम्मेदवारी मनोनयनदेखि मन्त्रीसम्म भए । उनको त्यही कमजोरीलाई लिएर उनीमाथि अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि मात्र उनले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि उनले निवेदन दिए ।

५.स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री

रविले असोज २३ मा पुरानै नागरिकताको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मानोनयन दर्ताका लागि चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मानोनय दर्ता गराए । उनको उम्मेदवारी गैरकानुनी भएको भन्दै उनीविरुद्ध आयोगमा उजुरी पर्यो । प्राप्त उजुरीको आधारमा आयोगले सात दिनको म्याद राखेर रविलाई स्पष्टिकरण सोध्यो । तर रविको जवाफ आउँदासम्म निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको कारण देखाउँदै आयोग आफ्नो दायित्बाट पन्छियो । उजुरीलाई तामेलिमा राख्ने निर्णय गर्यो ।

आयोगको निर्णय विरुद्ध कनुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । यसरी अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुँदाहुँदै रविले गृहमन्त्रालय नपाइ आफू सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिए । उनका अडानलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्वीकार गरे । जुन मन्त्रालयमा उनीमाथि उजुरी रहेको छ त्यही मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री भएको भन्दै उनीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो ।

यी कानुनी र नैतिक विषयलाई ख्याल नगरी उनी जसरी पनि मन्त्री हुने बाटोमा लागे । मैनालीका अनुसार कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी वा पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने चलन छ । तर रविले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै रोजेर राज्यको निकायलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाए । पद, शक्ति र सम्मान पाउनका लागि रविमा देखिएको लालसा देख्दा अन्य नेता र उनीमा केही फरक नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।

अदालतको पूर्ण फैसला पनि नआइसकेको अवस्थामा गैर सांसदको रुपमा पुनः मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री लगायत सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई निरन्तर दबाब दिएको देख्दा रविमा राज्यको पद प्राप्तिमा चरम आशक्ति रहेको देखिन्छ ।