काठमाडौं । सरकार छाड्ने कि नछाड्ने विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को निर्णायक बैठक बस्दैछ । गृहमन्त्रालय दिनेबारे दोस्रो पटक सरकारलाई दिएको दुई दिनको अल्टिमेटन सकिएपछि रास्वपाले आइतबार केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठक बोलाएको हो । शनिबार राति अबेर पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएपछि आजको बैठकले सरकारमा बस्ने/नबस्नेबारे निर्णय लिने प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिएका छन् ।

नागरिकता प्रकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरेपछि उनको पक्ष/विपक्षमा राजनीति तातेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेपछि अन्य मन्त्रालय लिएर सरकारमा बस्ने वा नबस्ने सम्बन्धमा पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्ने परियारले बताए ।

सभापति लामिछानेले बैठकलगत्तै विशेष पत्रकार सम्मेलन बोलाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा धम्कीपूर्ण स्टाटस राख्दै उनले सरकारको बारेमा पार्टीले ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । आफूले सिधा कुरा नचलाएको धेरै भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन हेर्न र सुन्न विश्वभरिका मानिसलाई आग्रह गरेका छन् ।

रास्वपाका सांसद मनिष झाले नागरिकता तथा राहदानी विवादको कुरामा सभापति रविको कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । यो विषयमा छिनोफानो नभई उहाँ पुनः गृहमन्त्रीको पदमा रहनु संस्थागत र व्यवहारिक दुवै कोणबाट ठिक नरहेकाे उनले बताए ।

‘त्यो पद उहाँले आफ्नै लागि दाबी गर्नुभएको हो भन्ने विषयको कहीं पनि स्वीकार गर्नुभएको छैन । तर, पार्टीगत हिसाबले त्यो पद रास्वपाले पाएको हुँदा हामीले नै पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसबारे छलफलको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभएको हुँदा यो दौडधुप उहाँले आफ्ना लागि गर्नु भएको आँकलन भएको हुनसक्छ’, नेपालवाचसँग उनले भने, ‘यद्यपी शिर्ष नेताहरूसँग गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने छलफलबारे जानकारी दिने काम भने संसदीय समितिमा भएको छैन । केन्द्रीय समितिमा छलफल भएको भए मलाई जानकारी छैन ।’

आफूहरू राजनीतिमा आएको भर्खरै ७ महिनामात्रै भएकोले ८ दशक राजनीतिमा बिताएकाहरूसँग व्यवहार गर्दा समस्या आएको तर्क गरे । नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताबीच ‘फ्युजन’ नहुँदा उनीहरूको स्वार्थ आफूहरूले नबुझ्ने र आफूहरूको स्वार्थ उनीहरूले नबुझ्ने समस्या देखिएको उनले बताए ।

‘म आफैं पनि अहिले राजनीतिमा आइसकेपछि बुझ्दै छु, नेपालको राजनीति यस्तै रहेछ,’ उनले भने, ‘पहिले हामीलाई अमेरिकी पार्टी भन्ने केपी शर्मा ओलीले अहिले हामीलाई नै काखी च्यापिरहनुभएको छ ।’

यसैगरी रास्वपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सन्तोष परियारले पनि नागरिकता प्रकरणमा सभापति दोषी भएको स्वीकार गर्दै यस्ता प्रकरणमा उनीमात्र नभइ धेरै दोषी भेटिने उनले जिकिर गरे ।

‘सभापति ज्यूबाट केही त्रुटी भएकै हो, नभएको होइन । अहिले छानबिन गर्ने हो भने नागरिकता प्रकणमा दोषी भेटिने धेरै छन् । अझ तराई बेल्टमा यो संख्या धेरै रहेको देखिन्छ । अन्यलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?’, उनले प्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘न्ययसम्मत रूपमा यो ठिक हो तर अन्य अपराधी अहिले पनि खुलेआम सडकमा हिँडिरहेका छन् । अदालतमा मुद्दाका कति फाइल पेन्डिङ छन् ? यतातिर पनि ध्यान दिने कि ?’

सभापतिमाथि लागिएको कसुरले पार्टीलाई पनि क्षति भएको छ भन्दै गृह मन्त्रालय उहाँले नै पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू नरहेको बताए । ‘पार्टीमा अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ । मेरो विचारमा त उहाँ सरकार बाहिरै रहनुभयो भने पार्टी बलियो हुनमा मद्दत पुग्छ । जिल्ला सभापतिहरूले पनि उहाँसँगको सहकार्यमा अझै राम्ररी काम गर्न सक्नुहुन्छ । गृहमन्त्री सभापतिलाई नै बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन’, उनले भने ।

यसैगरी अर्का सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठले पनि गृहमन्त्रालय रास्वपाले पाउने सरकार बन्नुअघि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति भइसकेकाले यसमा विवाद गर्न उचित नभएको बताए । गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा निर्णय लिने अधिकार रास्वपालाई मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

‘कानुनी, नैतिक र संवैधानिक रुपले हाम्रो सभापति चुक्नु भएको सत्य हो । बैठकमा उहाँको विकल्पको विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर यसो भन्दैमा हाम्रो पार्टीलाई परेको गृहमन्त्रालयबारे निर्णय लिने अधिकार अन्य दललाई छैन’, श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं ८ बाट निर्वाचित सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ हतारमा तत्काल सरकार छोड्ने निर्णयबाट पार्टी पछि हट्नुपर्ने बताए । निर्वाचनमा आम मतदाताबीच वैकल्पिक राजनीतिबारे पार्टीले विभिन्न एजेण्डा र आश्वासन दिएका तत्काल सरकार छाड्न नहुने उनले बताए ।

‘हामीले पुराना राजनीतिक दलको विकल्पमा केही नयाँ गर्छौं भनेर आएका छौं । त्यसैअनुसार आम मतदातालाई पार्टी नीति, एजेण्ड र कार्यक्रम दिएका छौं’, उनले भने, ‘गृह नपाएकै झोंकमा सरकारबाट तत्काल बाहिँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन । यसले नेतृत्व र पार्टी दुवैलाई क्षति पुर्याउँछ ।’

आफ्नो पार्टीले छोटो समयमा जनताको धेरै अपेक्षा बोकेको भन्दै पार्टीले गहन छलफल र जिम्मेवारी बोध गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

तर प्रधानमन्त्रीले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरे तत्काल सरकारबाट हटेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने अडानमा दीपक बोहोरा, प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाललगायत नेताहरू रहेका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संगठन विस्तार र सरकारविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउनुपर्नेमा उनीहरूको अडान रहेको छ ।

पुस ११ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका उनले संविधान र कानुन अनुसार नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका उनले पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका उच्चस्तरीय समितिका संयोजक केपी ओलीलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका थिए ।

उनले राखेको मागप्रति कुनै सुनुवाइ नभएपछि तत्काल सरकारबाट बाहिरिन बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए । तर उनको प्रस्तावप्रति धारणा राख्दै केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिका अधिकांश सदस्यहरूले तत्काल सरकारबाट बाहिरिँदा बाहिर गलत सन्देश जानेतर्फ सचेत गराएपछि आफ्नो निर्णयबाट रवि पछि हटेका थिए । सरकारबाट बाहिरिनेबारे हतारमा निर्णय गर्दा पार्टीलाई थप क्षति हुनेतर्फ सदस्यहरूले रविलाई सर्तक गराएका थिए ।

चर्चित सञ्चारकर्मीसमेत रहेका रवि टेलिभिजनमा दलका नेता तथा प्रशासकमाथि नैतिकता र कानुनी राज्यको ठूल्ठूला भाषण दिएको र अहिले आफै कानुनको बर्खिलापमा हुँदा चुइँक्क नबोलेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् । सांसद र मन्त्री पद गएपछि पुनः प्राप्तिका लागि आफैले अयोग्य घोषणा गरेका दलका शीर्ष नेताहरूको दैलो–दैलो चाहारेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

दलहरूले वर्षैं लगाएर थुपारेको राजनीति फोहोर सफा गर्न पत्रकारिता छाडेर आफू राजनीतिमा आएको दाबी गरेका उनी अहिले आफ्नै नेता तथा सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्नसमेत नदिइएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

आफूलाई प्रजातान्त्रिक र अन्य दलभन्दा फरक रहेको पार्टीभित्र रविको गतिविधिबारे रास्वपाका नेताहरूबीचमै मतभेद देखिएपछि पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्नेमा नेता तथा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । रास्वपाकै कारण सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच खटपट आएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिइरहेको छ । तर नागरिककता विवादबारे पार्टीकै नेता तथा सांसदहरू मन्त्रालयकै विषयमा कुरा नमिलेको आधार देखाएर सरकार छाड्न नहुने बताएका छन् ।