NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ११ गते

प्रशासन संवादमा मैनाली : सरकारी सेवा होटलकोजस्तो स्वागत र बैंकजस्तो सुविधा दिने हुनुपर्छ

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नसुध्रनुको कारण र गर्नुपर्ने काम

सरकार र राज्य सार्वजनिक सेवाका लागि बनेका हुन् । शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, कर संकलन त्यसमध्येका प्रारम्भिक सेवा हुन् । प्रारम्भिक सेवा नै प्रवाह गर्न सकिएन भने राज्य ‘कोल्याप्स’ हुन्छ । त्यसैले राज्यले विस्तारै आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै लग्यो । यीबाहेक अन्य धेरै सेवा सुविधा दिन्छु भन्यो । तर प्रवाह गरिएका सेवाप्रति सन्तुष्टि भएन ।

जनता सन्तुष्ट नहुनुका केही कारणहरू छन् । पहिलो, सेवामा ढिलासुस्ती छ । यसलाई हामी ‘म्यानना कल्चर’ भन्छौं । यो संस्कृतिले सधैं भोलि भन्छ । दोस्रो, सेवा बराबरी भएन । पहुँच हुने व्यक्तिले चाँडो सेवा पाउने र सर्वसाधारणले नपाउने अवस्था छ ।

तेस्रो, सेवा सबैको लागि एउटै भयो । व्यक्तिका फरक–फरक आवश्यकता हेरिएन । दुबईको शासकले सेवा लिएर गएपछि जनता कति खुसी छन् भनेर मापन गर्न ह्यापिनेस मिटर भन्ने अवधारणा ल्याए । नागरिकको उमेर, भौगोलिक क्षेत्र र चाहनालाई मध्यनजर गरेर सेवाको फरक प्रकृतिबारे अध्ययन गरियो । यही अध्ययनका आधारमा त्यहाँको सरकारले सेवामा फरक ‘प्याकेज’ ल्यायो ।

हामीकहाँ सेवा महँगो भयो । सुगममा बस्नेलाई सस्तो भयो भने दुर्गममा बस्नेलाई महँगो । दुर्गमका व्यक्ति सेवा लिन आउँदा कैयौं दिन बास बस्नुपर्छ । यस्तो भएपछि सेवामा भेदभाव भएन र ? अर्कोतर्फ सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो छैन । यतातिर त हामीले ध्यान नै दिएका छैनौं । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीलगायतका सेवा प्रवाह यसका प्रमुख उदाहरण हुन् । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारमा किन इच्छाशक्ति नभएको हो ? बुझ्न सकिएन ।

कतिपय कार्यालयका सरंचना नै जटिल बनाइएका छन् । यसको सुधारमा प्रयास नभएको चाहिँ होइन । तर त्यसलाई निरन्तरता भने दिइएन ।

राजाले प्रत्यक्ष शासन लिँदा म जिल्लामा सहसचिव थिएँ । लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । त्यो बेला ‘आज यति नागरिकता वितरण भयो’ भनेर विवरण आउँथ्यो । कसले बढी वितरण गर्ने भन्ने होडबाजी नै हुन्थ्यो । कुनै समय यसरी पनि काम गर्ने अनि अहिलेचाहिँ गर्दै नगर्ने ?

कर्मचारीमा व्याप्त ढिलासुस्ती, ज्ञानको कमी यसमा जिम्मेवार छन् । यसको जरो पत्ता लगाउन समग्र पाटोलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । तर दुःखको कुरा हामीले यसको अध्ययन गर्न त परको कुरा, दरबन्दी मिलानसम्म गर्न सकेका छैनौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सेवाग्राहीको डरलाग्दो भीड लाग्ने गर्छ । काम नै नभएका स्थानमा कर्मचारी थुपार्नुभन्दा सेवाग्राही बढी आउने यस्ता कार्यालयमा कर्मचारी बढाइदिए हुँदैन ?

आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने मामिलामा पनि हामी ‘ब्याक बेञ्चर’ भयौं । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सले मानिसले गर्ने सबै काम गर्न थालिसक्यो । केही देशले प्रविधिको यो उपलब्धि उपभोग गर्न थालिसके । हामीचाहिँ कहिलेसम्म ढड्डा पल्टाएर बस्ने ?

अर्को कुरा, सेवाग्राहीलाई हामीले प्रक्रिया र संस्थामा सामेल गराएका छैनौं । यसले पनि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र अनियमितता भइरहेको छ ।

धेरै सेवाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने थियो । तर केन्द्र आफैंले खिचेर राख्यो । स्वयं प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि यही अवस्था छ । कुन कामका लागि को जिम्मेवार भन्ने विषयमा एकले अर्कोलाई पन्छाउने प्रवृत्ति भयो । तीन तहका सरकारहरू एकले अर्कोलाई काम गरेन भनेर दोषारोपणमा व्यस्त छन् । अझ भनौ, संघीयताले झनै जवाफदेही नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्यो ।

यसको हल गर्न हामीलाई ‘नेटवर्क गभर्नेन्स’ को आवश्यकता छ । र यस्तो संयन्त्र पनि चाहिएको छ जसले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरोस् र बाधा अड्चन फुकाओस् ।

अहिले स्थानीय तहले तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रा काम गरेका छन् । प्रदेश र केन्द्रले भने कामभन्दा ज्यादा राजनीति गरे । सेवा प्रवाह अल्मलिनुको कारण यो पनि हो ।
सरकारी सेवा होटलकोजस्तो स्वागत गर्ने र बैंकजस्तो सुविधा दिने हुनुपछ्र्र । यसो भएमा मात्रै सरकार र राज्यप्रतिको नागरिकको धारणा सकारात्मक बन्छ ।

नेतृत्वमा पुग्ने बित्तिकै व्यक्ति ‘लिडर’ हुन्छ भन्ने छैन । कर्मचारीतन्त्रमा कुनै समय एक÷दुई जना देखिएका छन् । तर अहिले राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभएर प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि खडेरी छ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा इमानदारिताका साथ काम गर्ने र कर्मचारीलाई समेत ‘ड्राइभ’ गर्न सक्ने लिडर छैनन् ।

राम्रो प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो स्थानका लागि अरूलाई तयार बनाउँछ । नेतृत्वकर्तामा नराम्रो कामको जस आफूले लिने र राम्रोको अरूलाई दिने उदारता हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै तलका कर्मचारीले काम गर्छन् ।

सेवा प्रवाह राम्रो बनाइदिने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि वाहवाही पाउँछ । तर अहिले अवस्था कस्तो छ भने, होनहार कर्मचारी अध्यागमन, विमानस्थल र यातायात व्यवस्था विभागमा जानै मान्दैनन् । अख्तियारको फन्दामा परेर करियर जाने त्रास उनीहरुमा छ । जुवाडे किसिमका कर्मचारीको कुरा भने फरक छ । उनीहरू खोजी–खोजी यस्ता ठाउँ जान्छन् । यस्ता प्रवृत्ति सुधार गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व साँच्चै नै सचेत हुनुपर्छ ।