आगामी १ फागुनदेखि बागमती प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा ७० अंकभारको नियम लागू हुने भएको छ । उपत्यकामा रहेका विभिन्न ट्रायल सेन्टर र यातायात कार्यालयहरूको मिलेमतोका कारण हालसम्म यो नियम लागू हुन सकेको छैन । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागको पटक–पटकको निर्देशन र दबाबपछि बागमती प्रदेशअन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १ फागुनदेखि यो नियम लागू गर्न लागेको हो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले १ फागुनदेखि यो नियम लागू गर्न आइतबार निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णय र निर्देशनबमोजिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका सबै यातायात कार्यालयलाई मंगलबार परिपत्र गर्दै १ फागुनदेखि ७० अंकभारको नियम लागू गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले ७० अंकभारको नियम लागू गर्ने तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । उनले सबै यातायात कार्यालयलाई परिपत्र गरेकाले कार्यान्वयन भएरै छाड्ने दाबी गरे । ‘यो नियम लागू हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ, यातायात कार्यालयमा पनि चाप घट्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो नियम लागू हुँदै छ ।’

यो नियम लागू भए पनि ट्रायल दिनेमध्ये ७० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने अनुमान गरिएको छ । हाल ट्रायलमा कडाइ हुँदा २५–३५ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । यो नियम लागू भए यातायात कार्यालयमा हुने चाप आधा घट्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय मन्त्रालयको दबाबका कारण पनि यो नियम बागमतीमा लागू हुनसकेको छैन ।

‘यातायात व्यवस्था विभागलाई निकै कम जिम्मेवारी छ, जे काम पनि हाम्रो मातहतमा पर्दैन भनेर टार्न सजिलो छ, किनकि यातायातका अधिकांश अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ,’ उनले भने, ‘अब भने १ फागुनदेखि लागू हुँदै छ ।’ उनले प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक दबाब दिएपछि मात्रै यो नियम लागू हुन लागेको बताए । तर, अझै पनि राजनीतिक र यातायातका बिचौलियाले यो नियमलाई लागू हुन दिनेमा भने शंकै रहेको महानिर्देशक पाण्डेय बताउँछन् । सञ्चारमाध्यम र केन्द्र सरकारले दबाब दिने हो भने यो नियम सहजै लागू हुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि देशका पाँचवटा प्रदेशमा ७० अंकभारको नियम लागू भइसकेको छ । कर्णाली र बागमतीमा मात्रै यो नियम लागू हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा सवारी चाप कम भएका कारण ७० अंकभारको नियम लागू नहुँदा त्यति समस्या नभए पनि बागमतीमा भने ठूलो समस्या छ । लिखित परीक्षापछि ट्रायल दिँदा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या धेरै हुँदा यातायात कार्यालयमा भिडभाड हुने गरेको छ ।

लाइसेन्सका लागि दिनुपर्ने ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा)मा सानो त्रुटिले पनि पास नहुने समस्याको अन्त्यका लागि ०७७ मै संघीय सरकारले कार्यविधि ल्याएको थियो । ७० अंकभारको नियम लागू गर्दा निजी ट्रायल सेन्टरहरूको व्यवसाय खुम्चने भएकाले यो नियम लागू हुन नदिन ट्रायल सेन्टर र यातायात कार्यालयबीच मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । उपत्यकामा ७० अंकभारको नियम लागू नहुँदा सामान्य त्रुटिका कारण फेल भएर रिट्रायलमा आउनेको चाप बढ्दो छ । रिट्रायल दिँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परे पनि यातायात कार्यालय र ट्रायल सेन्टरलाई भने फाइदा पुग्छ । एकपटक ट्रायल दिँदा ट्रायल शुल्क र टोकनको गरी सेवाग्राहीले ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, ट्रायलमा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले निजी ट्रायल सेन्टरहरूमा सिक्न जान्छन् । उनीहरूले मोटरसाइकल आधा घन्टा ट्रायलमा अभ्यास गरेको पाँच सय र चारपांग्रेको १५ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।