काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना रकम मिनाहा गरिदिनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गुहार गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघमार्फत गएको स्थानीय तह निर्वाचन खर्च नबुझाउँदा निर्वाचन आयोगले लगाएको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ जरिवाना मिनाहाका लागि पत्राचार भएको हो ।

आयोगले तोकेको जरिवाना रकम चर्को र अवैज्ञानिक भएको गुनासोसहित महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकाका प्रमुख र सदस्यहरूको जरिवाना मिनाहा गरिदिन आग्रह भएको छ ।

आयोगले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्रमा उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर (प्रमुख) बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईलगायत छन् ।

यसरी जरिवाना तोकिएका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारले सोबापत आयोगलाई तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाका लागि संयुक्त प्रयास थालेका हुन् । यसअघि उक्त जरिवाना रकम मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमा पनि पत्राचार भएको थियो ।

संघसमेत यो विषयमा जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारको पक्षमा देखिएको छ । भूलवश विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले तोकेको जरिवाना रकम चर्को भएको संघले जनाएको छ । विशेषगरी महिला, दलित, अल्पसंख्यक र विपन्न वर्गका उम्मेदवारहरू उक्त रकम तिर्न असमर्थ रहेकाले हजारौं जनप्रतिनिधिको पद नै जाने अवस्था आउने बताएको छ ।

संघद्वारा प्रेषित पत्रमा आयोगको जरिवाना गर्ने निर्णय संविधानको समावेशिता, प्राकृतिक, आर्थिक र कानूनी न्यायविपरित भएको र यसले सयौं जनप्रतिनिधिहरूको पद नै गुम्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । आयोगको जरिवानाले समावेशी अभ्यासबाट भर्खंरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको पनि संघले जनाएको छ ।

यस प्रकारका कारवाहीका विषयले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा नै विकर्षण ल्याउने र लक्षित समुदायहरूको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दर घट्न जाने सम्भावना प्रबल बनेकाले रकम मिनाहा गरिदिन आग्रह गरिएको हो ।

फागुनसम्म जरिवाना नबुझाए के हुन्छ ?

जरिवाना रकम बुझाउनका लागि अब फागुनसम्ममात्रै समय छ । यो अवधीसम्म खर्च नबुझाएमा जनप्रतिनिधिको पद नरहने र आगामी ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने निर्वाचन कानुनमा तोकिएको छ । आयोगका सह प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालकाअनुसार यस्तो अवस्था आएमा ती सबै पदका लागि आयोगले उप निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘हामीले कानुनमा तोकिएकै कुरा पालना गराउने हो,’ उनले भने, ‘कतिपयले यस्तो अवस्था आएमा सबैतिर चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि बताउनुभएको छ । यो अवस्था आउन नदिनका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अर्यालका अनुसार हालसम्म एक सय ३६ जना उम्मेदवारलेमात्रै निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् ।