काठमाडौं । पहिलो पटक सरकारले माओवादी जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेकोप्रति सत्ता गठबन्धन दल र विपक्षी दलहरूले व्यापक विरोध जनाएका छन् ।

आइतबार २८ औं माओवादी जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सरकारले विदा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति सत्तारूढ दल एमाले र राप्रपाका नेताहरूले असन्तुष्ट जनाएका हुन् ।

माओवादी र उसका शुभचिन्तकहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । २०५२ साल आजकै दिन तत्कालीन माओवादीले राज्यसत्ता विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । १० वर्ष लामो युद्धको क्रममा राज्यपक्ष र विद्रोहीबाट करिब १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । २०६२ सालमा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि युद्ध रोकिएको थियो ।

जनयुद्धको जगमा २०६२÷०६३ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलमा उदाएको माओवादीका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा घोषणा गरेका थिएनन् । दोस्रो पटक २०७३ मा उनी प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेलामा पनि जनयुद्ध दिवसमा सरकारले बिदा दिएको थिएनन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्षमा प्रायजसो सबै सरकारमा सहभागी माओवादीले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराउन सकेको थिएन । तर एमालेको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएर पूर्वमाओवादी छापामार र योद्धाहरूको मन जित्ने प्रयास गरेका छन् ।

माओवादीका कट्टर विरोधी रहेका एमाले, राप्रपासहित सहभागी रहेको सरकारले जनयुद्धको अवसरमार सार्वजनिक बिदा दिएपछि एमाले र राप्रपाभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । माओवादी मन्त्रीले बिदासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सूचना पाएपछि राप्रपका मन्त्रीहरूले बहिस्कार गरेका थिए । बिदा दिने निर्णयमा एमालेका मन्त्रीहरूले विरोध जनाएका थिए । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गणतन्त्र दिवसमा बिदा दिएपछि अतिरिक्त बिदा किन गर्नुपरेको भनी प्रश्न गरेका छन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी शक्तिको दुरूपयोग गरी स्वैच्छाचारी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किने टिप्पणी गरेका छन् । राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले राज्यविरूद्ध हिंसात्मक विद्रोह गरेको दिनको सम्झनामा सरकारले दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

यस्ता छन् जनयुद्धको अवसरमा सरकारले बिदा दिने निर्णयप्रति नेताहरूको प्रतिक्रिया :

शंकर पोखरेल

०४६ पछिका सबैखाले जनसंघर्षको उच्चतम् उपलव्धि हो गणतन्त्रको स्थापना । गणतन्त्र दिवसले ती सबैको यथोचित सम्मान भएको थिएन र ?

डा. भीमार्जुन आचार्य

यो त कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरूपयोग (excessive abuse) र स्वेच्छाचारी (arbitrary)काम भयो। सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानूनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन । अब द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउछन भन्ने पनि केही रहेन । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका अरू घटकहरू कहाँ छन्, त्यो जान्न मन लाग्यो १ एउटा नेपालीले अर्को नेपाली विरूद्द गरेको लडाइलाई दिवस मानी सार्वजनिक बिदा दिने यो सरकारले हामीलाई एकतामा बाध्ने दशैं तिहार जस्ता महान चाडको बिदा कटौती गर्न सक्छ, आजैबाट चनाखो बनौं ।

कमल थापा

२०४७ सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरुगरेको दिनको सम्झनामा फागुन १गते सार्वजनिक विदादिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ। हजारौ निर्दोषको ज्यानलिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। राजावादी र हिन्दुराष्ट्रको वकालत गर्ने पार्टी समेतको सहभागितामा यस्तो निर्णय हुनु निर्लज्जताको पाराकाष्टा हो। राजा र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ?

विष्णु रिजाल

विगत ४७ बर्षयता विश्वका कुनै पनि देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले हतियारका बलमा सत्ता प्राप्त गर्न सकेको छैन । नेपालमा ०५२ फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र संघर्ष अन्ततस् शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु सशस्त्र संघर्षको असफलता र विसर्जन होस जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो हो ।

आजको दिनमा माओवादी उग्रवामपन्थी अतिवादको शिकार बन्नुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ(दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।

सरकारको काम समाजलाई विभाजित गर्ने होइन, जोड्ने हो । माओवादीको न संसदमा बहुमत छ न सरकारमा । उसलाई ‘जनयुद्ध’ जति प्रिय छ, अरूलाई त्यति नै अप्रिय छ । त्यसैले ११५ ले ८९५ माथि आफ्नो निर्णय लाद्नु कदापि बुद्धिमानी होइन । अरूलाई अक्करमा पारेर माथि हात पारेको ठान्नु आत्मरति मात्र हुन्छ ।

रवीन्द्र मिश्र

जनयुद्ध दिवस ?
निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ !
– नेपालीले नेपाली मारेकोमा दिवसु मनाउनेरु
– ४६ र ६२/६३ सालको आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’  भन्न मिल्छ, जतिबेला लाखौं नेपाली सडकमा निस्किए।
– ४ र ५ हजार मान्छेले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्नेरु त्यो केवल ‘सशस्त्र’ विद्रोह थियो।
– यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्।
– ठिक छ, यति तल गिर्नै थियो, गिर्दै छौँ। रसातलमा पुग्नै आँटेका छौँ। त्यसपछि यो राष्ट्रघाती ‘विकृत अग्रगमन’ को प्रदूषणकारी बत्ती आफैँ निभ्नेछ।
अब धेरै धैर्य गर्नु नपर्ला!

गोकुल बास्कोटा

अस्तिसम्म विदा बढी भो भन्थे- प्रम पुष्पकमल दहाल किन रैछ भनेको त पुर्व देखाएर पश्चिम हान्न रैछ। तैं चुप मैं चुप। मौकामा हिरा फोर्नु बेमौकामा कौडी नछुनु भनेका त्यसै हाेइन रैछ पुर्खाले।