NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ३२ गते

सार्वजनिक खर्च बढ्न नसक्नुका १० कारण

काठमाडौं । सरकारले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेट कटौती गरेको छ । मध्यावधि समीक्षा गर्दै सरकारले १४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४४ अर्ब बजेट कटौती गरेको हो ।सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सुरुवाती विनियोजन थियो । त्यसलाई घटाएर १० खर्ब १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरुवाती विनियोजनको ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबर सुरुवाती विनियोजन रहेकोमा त्यसलाई घटाएर रू तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरुवाती विनियोजनको ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड बराबर सुरुवाती विनियोजन रहेकोमा त्यसलाई घटाएर रू दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरु विनियोजनको ९३ दशमलव ०५ प्रतिशत बराबर हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार कुल बिनियोजन बजेटमध्ये ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको ३२.१३ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ४ खर्ब ५५ र्ब १२ करोड, पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड, र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसक्नुमा निम्न कारणहरु रहेका छन् :

१. रकम विनियोजन गर्दा पूर्वतयारी भएका आयोजनामा विनियोजन नहुनु, बजेट कार्यान्वयन योजना नतिजामूलक बन्न नसक्नु, बजेटका लागि प्राप्त सीमालाई प्राथामिकीकरण ढंगले विनियोजन गर्न नसक्नु र वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भई खर्च हुन नसक्नु ।

२. कतिपय आयोजनाहरुमा आयोजनाप्रमुखलगायतका कर्मचारीको समयमा पदपूर्ति नहुनु, छिटोछिटो सरुवा हुन, श्रमिक आपूर्तिमा असहजता, समयमै वस्तुहरुको आपूर्ति हुन नसक्नु ।

३.वैदेशिक स्रोततर्फ विनियोजन भएका केही आयोजनाहरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्योहोरिने म्याचिङ फण्डको विनियोजन न्युन हुनु ।

४.वैदेशिक सहयाताबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा दातृ निकायहरुको निर्धारण गरेअनुसार खरिद प्रकृया र लेखांकनसम्बन्धी तोकिएको सर्त पूरा नहुनु र समयमै स्रोतभर्नासमेत प्राप्त नसक्नु ।

५.कतिपय नयाँ आयोजनाको बजेट विनियोजन रकम समयमा बाँडफाँड हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु र नयाँ कार्यक्रमको विधि निश्चित हुन नसक्नु ।

६. केही ठूला आयोजना÷कार्यक्रमहरुको पुस मसान्तसम्ममा पनि कार्यविधि तर्जुमा तथा रकम बाँडफाँडको अन्योलताले खरिद प्रकृया सुरु हुन नसक्नु ।

७.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कतिपय आयोजना÷कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा स्पष्टता नहुनु ।

८.विकास सहयातबाट बजेटरी सहयाता प्राप्त गर्न विनियोजित रकमको समयमै सम्झौता हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान नसक्नु ।

९. मन्त्रालय/विभाग/आयोजनाको राजनीतिक र प्रशाशनिक तहमा पटकपटक हेरफेर हुनु ।

१०. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक समयमै आयोजना हुन नसक्नु र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिले पहिचान गरेका समस्या समाधान प्राथामिकतामा नपर्नु ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष