काठमाडौं । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित ३१ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा खर्च विवरण नबुझाउने ३१ हजार जनप्रतिनिधिको पद धरापमा परेको हो ।

आयोगले जरिवाना बुझाउन फागुन मसान्तसम्मको समयावधि दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र खर्च विवरण नबुझाएमा पदमा वहाल जनप्रतिनिधिको पद खारेजीसँगै आगामी ६ वर्षसम्मका लागि निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने नियम छ । उम्मेदवारको हकमा पनि ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न रोक लगाइएको छ ।

जरिवाना रकम नबुझाउनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहदेखि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसम्म छन् ।

कसलाई कति जरिवाना ?

आयोगले महानगरपालिकाका २०८ जना प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई प्रति व्यक्ति ७ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ । महानगरपालिकाका तीन हजार ५३० वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य उम्मेदवारले पनि प्रति व्यक्ति तीन लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना तिर्न बाँकी छ ।

आयोगका अनुसार, उपमहानगरपालिकाका २१८ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले प्रति व्यक्ति पाँच लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना तिर्न ताकेता गरिएकोमा भुक्तानी गरेका छैनन् । उपमहानगरपालिकाकै पाँच हजार १६६ जना वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला समस्य र सदस्य उम्मेदवारले पनि प्रतिव्यक्ति दुई लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना तिर्न बाँकी छ । नगरपालिकाका तीन हजार ७५६ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना स्वरूप तिनुपर्नेछ । त्यस्तै नगरपालिकाका ५६ हजार ३४४ जना सदस्य उम्मेदवारलाई प्रति व्यक्ति दुई लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना रकम तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाको हकमा चार हजार १९६ जना प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । गाउँपालिकाका ४९ हजार २३२ जना वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्यलाई एक लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना रकम तोकिएको छ ।

यसरी आयोगले एक लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई दुई अर्ब ४६ करोड ३८ लाख ८० हजार रूपैयाँ जरिवाना रकम तोकेको छ ।
चुनावमा सहभागी उम्मेदवारसहित यसरी आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा एक लाख २३ हजार ६२४ जना छन् । त्यसमध्ये ३१ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । हालसम्म एक सय ३६ जनाले मात्रै जरिवाना रकम बुझाएका छन् । उम्मेदवारी दिएकामध्ये २१ हजार २३० जनाले भने समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिए । विवरण नै नबुझाउनेको संख्या एक लाख १४ हजार ९५८ रहेको छ भने समयावधि घर्किसकेपछि विवरण बुुझाउनेमा आठ हजार ६६६ जना छन् ।

यो जरिवाना मिनाहाका लागि यतिबला गाउँपालिका तथा नगरपालिका संघले राष्ट्रपतिको कार्यालयमासमेत पत्राचार गरेका छन् ।

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल हचुवाका भरमा कानून निर्माण गरिएको बताउँछन् । चर्को जरिवानाले जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवार मर्कामा परेको भन्दै मिनाहा गर्नुपर्ने माग उठे पनि प्रवक्ता अर्याल कानून कार्यान्वयन गर्नेबाहेक थप अधिकार आयोगसँग नभएको बताउँछन् । ‘यसबारे कानून बनाउने बेला छलफल हुनुपथ्र्यो । अहिले आएर आयोगले यसमा केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

उपाय के ?

अर्यालका अनुसार, रकम मिनाहा पूर्ण रूपमा सम्भव नभए पनि केही प्रतिशत कायम राखेर गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि राष्ट्रपतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ । यसरी लाखौंको संख्यामा पद रिक्त हुँदा पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको मतको अवमूल्यन त हुने छ नै रिक्त पद पूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गर्दा राज्यलाई पनि थप आर्थिक व्यय भार पर्नेछ । अर्याल यसबारे उचित छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने विकल्प खुला रहेको बताउँछन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया जनप्रतिनिधिलाई तोकिएको खर्चको आंकडा धेरै भएको महसुस आयोगले पनि गरेको बताउँछन्। तर उक्त रकम मिनाहाका लागि आयोगसँग अधिकार नभएको उनको तर्क छ । ‘०७४ सालको चुनावमा जरिवाना रकम तथा खर्च विवरण नबुझाएको भनेर आयोगलाई निकम्मा भनियो । यस पटक कानून पालना गर्दा धेरै भयो भनियो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, जरिवाना रकम धेरै भयो भन्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ । तर हामीलाई विवेकीय अधिकार छैन ।’

थपलिया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएर जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा माफी गर्न सकिने बाटो बाँकी रहेको बताउँछन् । अदालत गएर मिनाहा गराए पनि आयोगको आपत्ति नहुने उनले प्रष्ट पारे । यद्यपि, थपलिया निर्वाचन सुशासन कायमका लागि जरिवाना रकम तोकिएकाले पूरै मिनाहा गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘बाटोमा सवारी चलाउँदा सामान्य गल्ती गर्दा पनि सजायस्वरूप ठाउँको ठाउँ जरिवाना तिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो पनि त्यस्तै हो । केही प्रतिशत भए पनि जरिवाना तिराउनुपर्छ ।’