NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २० गते

टेलिभिजन कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा अब नेपालवाच र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सँगसँगै

काठमाडौं । नीतिमाथिको बहसमूलक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘पोलिसी डायलग’मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपालवाच मल्टिमिडिया प्रालिबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमबीच प्रतिष्ठान र प्रालिबीच कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा प्रतिष्ठानका प्रबन्धक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई र नेपालवाच मल्टिमिडिया प्रालिका अध्यक्ष पुष्प ढुंगानाले हस्ताक्षर गरे ।

राज्यका नीतिमाथि बहस छेड्न थालिएको यस कार्यक्रममा अब प्रतिष्ठानले वैचारिक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

सरकारी थिंक ट्यांकको रूपमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठानले समग्र नीतिको अध्ययन गरेर तिनमा भएका समस्या औंल्याउँदै सुधार गर्न सुझाव दिने कार्यादेश पाएको छ । सोहीअनुरूप उसले राज्यका मौजुदा नीतिहरूमाथि लगातार गहन बहस, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै /गराउँदै आइरहेको छ ।

सम्झौतापछि प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले नीतिगत छलफलका लागि ‘डेडिकेटेड’ कार्यक्रम प्रसारण भइरहेकाले निजी संस्थासँग पहिलो पटक आफूहरूले साझेदारी गरेको बताए ।

पोलिसी डायलगका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारी थिंक ट्यांकसँगको सहकार्यले नीतिमाथि आफूहरूले थालेको बहसमा थप इँटा थपेको बताए ।

नेपालवाच मल्टिमिडियाका अध्यक्ष ढुंगानाले सरकारी थिंक ट्यांकसँग सहकार्य गर्न पाउनु सौभाग्यको कुरा भएको र यसले आगामी दिनमा नीतिमाथिको बहसलाई थप सशक्त र घनिभूत पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नीतिमाथि बहस गर्ने उद्देश्यले नेपालवाचले सुरु गरेको यो कार्यक्रम एपी १ टेलिभिजन र नेपालवाचको अफिसियल युट्युब च्यानलमा हरेक आइतबार राति ८ः०० बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ । यस्तै, सर्वाधिक लोकप्रिय एप्लिकेसन ‘हाम्रो पात्रो’ र नेपालवाचबीच पोलिसी डायलगमा यसअघि नै समझदारी भइसकेको छ । यसबाट पनि पोलिसी डायलगका भिडियो हेर्न र सामग्रीहरू पढ्न पाइन्छ ।

कार्यक्रममा हालसम्म पुँजीगत खर्च, विदेशी तथा स्वदेशी लगानी, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादन, कृषि विकास, गरिबी निवारण, निर्वाचन खर्च र आचारसहिंता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, अन्तर सरकारी समन्वय, स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यसम्पादनलगायतका विषयमा बहस भइसकेको छ ।