काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारलाई लागेको जरिवाना रकम मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने भएको छ ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित उम्मेदवारहरूलाई समयमा खर्च विवरण पेश नगरेका कारण आयोगले जरिवाना तोकेको छ । यसरी जरिवानामा पर्नेमा एक लाख २३ हजार उम्मेदवार छन् । जसमध्ये निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या ३१ हजार रहेको छ ।

आयोगले एक लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई दुई अर्ब ४६ करोड ३८ लाख ८० हजार रूपैयाँ जरिवाना रकम तोकेको छ । जरिवाना रकम निकै चर्को र अव्यवहारिक भएको भन्दै यसको मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमासमेत निवेदन गरिएको छ ।

कानुनमै तोकिएको यो जरिवानालाई मिनाहा गर्ने अधिकार आयोगमा नभएको हुँदा चौतर्फी विरोधपछि रकम माफी मिनाहो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।

‘जरिवाना रकम धेरै भएको आयोगले पनि महसुस गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा आयोगको विवेकीय अधिकार केही नभएको हुँदा रकम माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भन्ने कुरा आएको छ ।’

उनले पूर्ण रूपमा रकम मिनाहाको पक्षमा भने आफू नरहेको प्रष्ट पारे । ‘यसमा केही विचार पक्कै गरिनुपर्छ तर रकम पूरा मिनाहा गर्नु ठिक होइन,’ उनले भने, ‘जरिवाना निर्वाचन सुशासन कायम गर्नका लागि राखिएको हो । त्यसैले तिर्दै नतिर्ने होइन, केही प्रतिशत कम गरेर जरिवाना तिर्न बाध्य बनाउनै पर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार रकम मिनाहाका लागि हाल गृहले अन्य मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । एक साताअघि अर्थ मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई यसबारे राय दिनका लागि पत्राचार भएको उनले जानकारी दिए । ‘यो विषय अर्थ र कानुनसँग पनि सम्बन्धित भएकाले रायको लागि अर्थ मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि राय मागिएको छ,’ उनले भने, ‘दुवै निकायबाट आएको रायलाई अध्ययन गरेपछि थप निर्णय हुन्छ ।’

आयोगले जरिवाना बुझाउन फागुन मसान्तसम्मको समयावधि दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र खर्च विवरण नबुझाएमा पदमा वहाल जनप्रतिनिधिको पद खारेजीसँगै आगामी ६ वर्षसम्मका लागि निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने नियम छ । उम्मेदवारको हकमा पनि ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न रोक लगाइएको छ ।