रेल चलाउँदा १० महिनामा १० करोड घाटा

काठमाडौं । २ असोज ०७७ मा भारतबाट एक अर्बमा किनेका दुईवटा रेल १९ महिनासम्म थन्क्याउँदा झन्डै तीन करोड नोक्सान व्यहोरेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले २० चैत ०७८ (३ अप्रिल २०२२)देखि सञ्चालनमा ल्याएपछिका १० महिनामा १० करोड घाटा खाइसकेको छ । यसमा चिया–खाजा, फर्निचर, कम्प्युटरलगायतको प्रशासनिक खर्च भने जोडिएको छैन ।
दैनिक दुईपटक जयनगर–जनकपुर–कुर्था ओहोरदोहोर गर्ने रेल यात्रुले भरिभराउ हुने गरे पनि रेल्वे कम्पनीको तथ्यांकले अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्मका नौ महिनामा नौ करोड ५० लाख ७७ हजार घाटा भएको देखाएको छ । मासिक एक करोड ५९ लाख ५३ हजारका दरले नौ महिनामा १४ करोड ३५ लाख ७७ हजार खर्च गरेको कम्पनीको कमाइ भने यो अवधिमा पाँच करोड ८५ लाख मात्रै भएको छ । यात्रुको भाडाबाट मासिक ६५ लाखका दरले आम्दानी हुने गरेको कम्पनीको तथ्यांक छ । डिसेम्बरयता भने भारतीय कर्मचारीको तलब–सुविधा र सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार खर्च कटौती गरेर मासिक घाटा ६२ लाखमा झारिएको छ । यसरी जनवरीसम्म १० महिनामा १० करोड नै घाटा भएको छ ।
रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अहिले नै घाटा–नाफाको हिसाब गर्ने वेला नभएको बताए । ‘अहिले कम्तीमा रेल सञ्चालनमा आएको छ । जनताले सेवा पाएका छन् । अहिले नै घाटा र नाफा हिसाब गर्ने वेला भएको छैन । नयाँ भएकाले घाटा हुनु स्वाभाविक नै हो,’ उनले भने ।
रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर रवीन्द्र साहका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि इन्जिनियरसम्म गरी एक सय २६ कर्मचारीको तलबमा मात्रै ७३ लाख खर्च हुने गरेको छ । सय नेपाली कर्मचारीको तलबमा २५ लाख र चालकदेखि ट्राफिक, इन्जिनियरसम्मका २६ भारतीय कर्मचारी लागि ४८ लाख (३० लाख भारु) खर्च हुने गरेको छ । जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालन गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनी र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोनकन रेल्वे कर्पोरेसनबीच २६ भारतीय कर्मचारी राख्ने सहमति भएको थियो । कतिपय कर्मचारी बिदामा बस्ने तथा अनुपस्थित हुने भएकाले तलब खर्च करिब ६० लाख निस्किने गरेको इन्जिनियर साहले बताए । तर, डिसेम्बरयता लागू हुने गरी कोनकनसँग भएको नयाँ सम्झौतामा कर्मचारीमा हुने मासिक खर्च कटौती गरेर ४५ लाखमा झारिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
ताजा अपडेट
-
किन दिगो छैनन् हाम्रा कृषि कार्यक्रम ?
-
पानी जहाज सञ्चालन गर्न कानुन ल्याउने तयारी
-
स्थानीयको भावना विपरीत केबलकार निर्माण गर्न नहुनेमा सांसदहरूको एकमत
-
आगलागीले क्षतिग्रस्त खानेपानी मन्त्रालयको अनुगमनमा पुग्यो पूर्वाधार विकास समिति
-
कस्तो छ चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगति ?
प्रतिक्रिया