काठमाडौं ।वृत्ति विकासको समस्या समाधन गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन र दरबन्दी थपको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि नै सशस्त्रले चार हजार दुई सय दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै दरबन्दी थप हुन सकेको छैन ।

०७८/७९ को बजेटमा एक सय २० बिओपी थप्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसका लागि चार हजार दुई सय दरबन्दी मागिएको थियो । गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले करिब दुई हजार दरबन्दी दिन सकिने जनाएकोमा सशस्त्र नेतृत्वले चार हजार दुई सय नै चाहिने अडान राखेपछि प्रस्ताव नै अघि बढेन ।

उच्च तहमा केही दरबन्दी थपिए पनि सशस्त्रमा ०७० देखि ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिलेको वृत्ति विकास योजनासहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि गरेर बुझाएको छ । त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सशस्त्रमा वृत्ति विकासको समस्या समाधान गर्न आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको पदावधि घटाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

त्यस्तै, तल्लो तहमा बढुवाको समस्या छ । हाल जवानबाट सहायक हवल्दार बन्न १३ वर्ष लाग्ने गरेको छ । आठ वर्षमा जवानबाट सहायक हवल्दार र १६ वर्षमा वरिष्ठ हवल्दार बन्ने सुनिश्चितता गर्नेबारे छलफल भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै, इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरू कम्तीमा एसएसपीसम्म पुग्ने गरी वृत्ति विकासको योजना बनेको छ । त्यसका लागि १० वर्ष पदावधि पुगेपछि स्वतः एक तह बढुवा हुने योजना सशस्त्र प्रहरीमा छलफलमा छ । ‘महानिरीक्षकज्यूले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहनुभएको छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘सायद छिट्टै यो समस्या समाधान हुनेछ ।’ सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापा वृत्ति विकासमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।