NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ९ गते

सातवटै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षमा पुग्ने : यस्तो छ अंकगणित

काठमाडौं । संघमा एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण ढलेपछि त्यसको पराकम्प प्रदेशमा देखिएको छ । १० पुसमा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित सात दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री सत्ता गठबन्धन दलहरूले भागबण्डा गरेका थिए । तर शुक्रबार एमालेसँगको पूर्वसहमति तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

कांग्रेस, माओवादीसहितको ८ दलको नयाँ समीकरण बनेको छ । २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससहितका दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । संघमा समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशबाटसमेत एमाले प्रतिपक्षमा पुग्ने देखिएको छ ।

अहिले मधेश प्रदेशमाबाहेका ६ प्रदेशमा एमाले र माओवादीका मुख्यमन्त्री रहेका छन् । जसअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनीमा एमालेको मुख्यमन्त्री रहेका छन् । बागमती र कर्णालीमा माओवादीको मुख्यमन्त्री छन् । सुदूरपश्चिममा एमालेकै मुख्यमन्त्री भएपनि विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । मधेश प्रदेशमा जसपा र जपासहितको संयुक्त सरकार रहेको छ ।

विगतमा जस्तै संघमा सत्ता परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार प्रभावित हुने रोग योपटक पनि देखिएको छ । संघमा चुनाव अघिको देउवा नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारलाई राहत मिलेको छ । मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल जसपा र जापासमेत नयाँ समीकरणमा रहेकाले त्यहाँको सरकार सुरक्षित देखिएको छ । प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले नेतृत्व गरिरहेकाले सरकार ढल्न सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

कुन प्रदेशमा कुन दलको स्थिति कस्तो छ ?

प्रदेश १
९३ सदस्यीय प्रदेश सभा(प्रत्यक्ष ५६ समानुपातिक ३७) रहेको प्रदेश १ मा एमालेले प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ गरी ४० सिट छ । यहाँ एमालेबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा कार्कीको सरकार धरापमा पर्ने देखिन्छ । यहाँ सत्ता साझेदार दल राप्रपा तत्काल सरकारबाट नहट्ने निर्णय लिएको छ । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत कायमै राख्नका लागि राप्रपासहित एकीकृत समाजवादीकोसमेत समर्थन आवश्यक पर्नेछ । यहाँ राप्रपाको ४ र नेकपा एसको ४ सिट छ । यद्यपि नेकपा एस नयाँ पुरानै समीकरणमा रहेकाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

कार्की सरकार ढलेमा संविधान बमोजिम दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले नेतृत्व लिनेछ । कांग्रेसको १७ प्रत्यक्ष र १२ समानुपातिक गरी जम्मा २९ सिट रहेको छ । माओवादीले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी १३ जितेको छ । नेकपा एससँग ४ सिट रहेको छ । जसपाको एक सिट छ । नयाँ समीकरणमा जम्मा ४७ मत रहेको छ ।

मधेश प्रदेश

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा(प्रत्यक्ष ६४ समानुपातिक ४३) एमाले २३ सिटसहित पहिलो स्थानमा छ । कांग्रेसको २२ सिट छ । यसैगरी जसपाको १६, जपाको १३, लोसपाको ९ सिट छ । त्यस्तै माओवादीको ८ सिट, नेकपा एसले ७ सिट जितेको छ । यसैगरी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक÷एक र स्वतन्त्रको ६ सिट छ ।

बहुमतका लागि ५५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि तत्काल सरकार ढल्ने अवस्था छैन । यहाँ कांग्रेसको २२, जसपाको १६, जपाको १३, लोसपाको ९, माओवादीको ८ र नेकपा एसको ७ गरी जम्मा ७५ सदस्यको समर्थन सरकारलाई रहेको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादल कांग्रेससहितको समर्थनमा सर्वसम्मत मुख्यमन्त्री भएकाले मधेश सरकार सबैभन्दा सुरक्षित देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश

संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश ११० सदस्यीय (प्रत्यक्ष ६६ समानुपातिक ४४) छ । यहाँ बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । बागमतीमा माओवादीबाट शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री भएका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिए सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन अवाश्यक पर्छ । कांग्रेससँग ३७ सिट र नेकपा एससँग ७ सिट छ । माओवादी केन्द्रसँग २१ सिट रहेकाले ६५ नयाँ समीकरणसँग रहेको छ ।
यो प्रदेशमा एमालेले २७, राप्रपाले १३, नेमकिपाले ३ र हामी नेपाली पार्टीले २ सिट जितेको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट खगराज अधिकारी अहिले मुख्यमन्त्री छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभा(प्रत्यक्ष ३६ समानुपातिक २४)मा कांग्रेसको २७, एमाले २२, माओवादीको ८ सिट रहेको छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले साथ छाडेमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादी मात्र मिलेमा सहज रुपमा सरकार बन्नेछ । यहाँ बहुमतका लागि ३१ सिट संख्या आवश्यक पर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

८७ सदस्यीय प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ५२ समानुपातिक ३५)मा एमालेको मात्रै २९ सिट रहेको छ । कांग्रेसको २७, माओवादीको ९ र एसको एक सिट छ । बहुमतको सरकार बनाउन यो प्रदेशमा ४५ सिट आवश्यक पर्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए लुम्बिनीमा एमाले सरकार ढल्नेछ । यो प्रदेशमा कांग्रेससहित नयाँ समीकरणमा ५३ सिट रहेको छ । लुम्बिनीमा नाउपाको ४, जसपाको ३, लोसपाको ३, राप्रपाको ४, जपाको ३, राजमो १ र स्वतन्त्रको ३ सिट छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार भएकाले सुरक्षित रहेको छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा (प्रत्यक्ष २४ समानुपातिक १६)मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार ढल्ने देखिँदैन । यो प्रदेशमा कांग्रेसको १४, माओवादी केन्द्र १३ सिट छ । एमाले १० माओवादी र नेकपा एसको एक सिट छ । यहाँ बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको १४, माओवादी १३ र नेकपा एसको एक सिट जोड्दा २८ सिट रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

एमालेको भागमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । कांग्रेस, माओवादीसहित पुरानै समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई हाइसन्चो भएको छ । अघिल्लो मुख्यमन्त्री रावललाई सत्ता साझेदार दल नाउपाले मत नदिँदा माघ २६ मा उनी पदमुक्त भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा(प्रत्यक्ष ३२ समानुपातिक २१)मा कांग्रेससँग १९ सिट छ ।

यसैगरी माओवादीको १३ सिट छ । यहाँ एमालेले १० सिट जितेको छ । नेकपा एसले ४ सिट, नाउपाको ७ र स्वतन्त्रको एक सिट छ । सुदूरपश्चिमा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा मात्रै बहुमत पुग्छ । सातै प्रदेशको अंकगणित हेर्दा संघदेखि सबै प्रदेशमा पुरानै समीकरण कायम रहे सबै प्रदेशबाट एमाले प्रतिपक्षमा पुग्ने देखिन्छ ।