प्रचण्डलाई जनसत्ता चलाउन भन्दा राज्यसत्ता चलाउन मुस्किल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनयुद्धको सम्बन्धमा तीन वर्षअघि दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आफै अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
१ माघ, २०७६ मा माघीको अवसरमा राजधानीको खुल्लामञ्चमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको क्रममा मारिएकामध्ये ५ हजार मानिसको जिम्मा आफूले लिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सोही अभिव्यक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै १९ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
१० पुसमा तेस्रोपटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको मुद्दा यस्तो अवस्थामा आएको छ, जुनबेला द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सम्बन्धमा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र स्वीट्जरल्याण्डका अलावा युरोपेली संघका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री, पूर्वपप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरूलाई भेट गरी विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग संक्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न २०७१ मा ऐन बन्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको कानुनी आधार र मुद्दा किनारा लगाउने विश्वसनीय विधि र संरचना नहुँदा निकै आलोचित भयो । चौतर्फी आलोचना भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक गत भदौमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्यो । विधेयकप्रति चासो व्यक्त गर्दै पश्चिमा मुलुकहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा लगायत दलका नेताहरूसँग भेटेर चासो व्यक्त गरे । देउवापछि पुनः प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । अहिले उनी विद्रोही माओवादी र राज्य पक्ष दुवैको अभिभावको जिम्मेवारीमा छन् । तर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिन सरकारले कुनै ध्यान नदिएको द्वन्द्व पीडितहरूले गुनासो पोख्दै आएको बेला प्रचण्डमाथि मुद्दा दायर हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
आफूविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बालुवाटारमा ८ दलको बैठक बोलाए । द्वन्द्वकालीलन मुद्दालाई तत्काल अगाडि बढाउन दलहरू सहमत भएका छन् ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह(२०५२–२०६२)को सर्वोच्च कमाण्डसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनसत्ता चलाउन भन्दा राज्यसत्ता चलाउन असफल देखिएका छन् । १ फागुन, २०५२ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा १९ जना केन्द्रीय नेताहरूले तत्कालीन राज्य सत्ताविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । केही साथ घरेलु हतियारको बलमा युद्ध लडेका माओवादीले छोटो समयमै देशका अधिकांश स्थानमा कब्जा जमाएको थियो । युद्धको क्रममा राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट १७ हजार मानिसको ज्यान गयो । हजारौं घाइत र अंगभंग भए । सायौं बेपत्ता भए ।
गाउँ–गाउँमा आफ्नै जनसत्ता चलाएका थिए । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायतमा चेतनाको जागरण ल्याउन भूमिका खेलेको थियो । नेपालको माओवादी युद्ध विश्वकै लागि टाउको दुःखाइ भएको थियो ।
माओवादी युद्ध बढ्दै जाँदा तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसकै जगमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन भयो । २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भयो । माओवादीले उठाएको समावेशी, धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत राजनीतिक एजेण्डा पास भयो ।
प्रधानसेनापति प्रकरणमा सरकार ढल्यो
सशस्त्र युद्ध त्यागेर २०६३ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका प्रचण्ड २०६५ मा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । विद्रोहीबाट सर्वोच्च नेता नै प्रधानमन्त्री भएपछि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण तथा आर्थिक विकाले फड्को मार्नेमा धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री भएको ९ महिना नपुग्दै प्रधान सेनापति रुकमाङ्गद कटुवाल प्रकरणमा प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए ।
परिवर्तित व्यवस्थाको विरूद्ध अभिव्यक्ति दिएको, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको लगायत आरोपमा प्रचण्डले कटुवाललाई कारवाही गरे । यद्यपि त्यतिबेला कांग्रेस, एमालेसहित १८ दलले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रपति रामबरण यादवसमक्ष निवेदन दिएपछि प्रधानसेनापतिमा कटुवालले नै थमौती पाए । राष्ट्रपतिका कारण सेना नै विभाजित हुने देखिएपछि २०६६ बैशाखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिए ।
त्यस्तै उनले नयाँ सरकार बनेसँगै पशुपतिमा रहेका भारतीय मूल भट्ट(पूजारी) परिवर्तन गरी नेपाली पूजारी राखेका थिए । सरकारको निर्णयको व्यापक विरोध गर्दै पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्थाले व्यापक विरोध प्रदर्शन गरे । आन्दोलनका कारण पशुपतिको नियमित पूजासमेत रोकिएको थियो । आन्दोलनको दबाब थेक्न नसकेपछि प्रचण्ड सरकार पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्दै भारतीय पूजारी नै राख्न बाध्य भयो ।
२०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा २३८ सिटसहित माओवादी पहिलो दल भएको थियो । त्यतिबेला शहरको गल्लीदेखि गाउँ–गाउँसम्म माओवादीको दबदबा थियो । राज्य र विद्रोही सेनाको नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेका हुनाले सत्ता कब्जा हुनेमा सबै त्रासमा थिए ।
सत्ता स्वार्थ र राजनीति खिचातानीको दुस्चक्रमा फसेका प्रचण्ड राजीनामापछि सरकार, सदन र सडक तीन वटै मोर्चामा कमजोर बन्दै गए । माओवादीको दबदबा रहेको पहिलो संविधानसभा नयाँ संविधान जारी नभइ २०६९ मा अवसान भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारले न शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगायो न संविधान जारी भयो न राज्य पुनसंरचना पुरा भयो न आर्थिक विकासले गति लियो । उनकै भाषामा पहिलो कार्यकाल झिलिमिलिमै बित्यो । पहिले संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा माओवादीको सर्मनाक हार भयो ।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन असफल
३ असोज, २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । प्रचण्डकै प्रस्तावमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा नेपाल परेको थियो । सोही नाकाबन्दीमा भारत विरोधी छवि बनाएका कारण ओलीको लोकप्रियता बढ्दै गयो । तर ओली सरकार १० महिना नपुग्दै संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि राजीनामा दिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएको ओली उनैले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि २०७३ साउनमा कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । करिब १० महिना प्रधानमन्त्री भएका उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन ध्यानै दिएनन् । शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन प्रचण्ड असफल भए । यद्यपि स्थानीयत तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई कार्यान्वायन गर्न सफल देखिए । तर संक्रमणकालिन न्यायलाई अघि नबढाएकोमा द्वन्द्वरत पक्ष र पश्चिमा मुलुकहरू सरकारमाथि दबाब बढायो । तत्कालिन द्वन्द्वरत शक्ति कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा भएपनि युद्धका पीडितहरूले न्याय पाउन सकेनन् । विगतको तुलनामा यसपटक कम विवादमा आएका उनी पूर्वसहमति अनुसार १० महिनामै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे ।
दलहरूबीचको अन्तर्विरोधमा वित्यो पाँच वर्ष
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुँदै आएका प्रचण्ड दलहरूको अन्तर्विरोधको फाइदा उठाउँदै आए । २०७४ को निर्वाचनअघि कांग्रेससँग सम्बन्ध तोडेका प्रचण्डले निर्वाचनपछि एमालेसँग मिलेर फाइदा लिए । ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्दै पार्टी एकतासम्म गरेका प्रचण्ड ओली र माधवको अन्तर्विरोधमा खेलेर फाइदा लिए । नेकपाकालीन समयमा माधव समूहसँग मिलेर ओलीलाई दबाब दिन थाले । त्यहि अन्तर्विरोधले अन्ततः नेकपा हुँदै एमालेसमेत विभाजन भयो । उनी पुनः कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरी ओलीविरूद्ध संघर्ष गरे ।
२०७९ को स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा भाग लिए । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा देउवासँग मतभेद बढेपछि १० पुसमा देउवासँग सम्बन्ध तोडे । ओलीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भए । २६ पुसमा प्रचण्डले विपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरूकोसमेत विश्वासको मत लिन सफल भए । तर राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा मतभेद बढेपछि दुई महिना नपुग्दै एमालेसँग सहकार्य भंग गरे । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्न आइपुगेका प्रचण्ड निर्वाचनपछि सरकार रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा अहिले उनी आफै अन्योलमा छन् ।
११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सपथपछि योपटक भाषणभन्दा काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनामै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । सत्ता सहकार्य गरेका एमाले र राप्रपाले प्रचण्डको साथ छाडेपनि अहिले कांग्रेस, जसपा लगाएत ८ दलले उनलाई समर्थन गरेका छन् । १२ फागुनमा बालुवाटारमा बसेको ८ दलबीच सत्ता भागबण्डामा सहमति भएपनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि उनी सशंकित भएका छन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रचण्ड सरकार नै रहने÷नरहनेमा विभिन्न आशंका उब्जिएको छ । यसअघि दुईपटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएपनि पुरा कार्यकाल शासन गर्न नपाएका उनी सर्वोच्चको मुद्दापछि सरकारको भविष्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । कार्यकारी पदमा पुगे लगत्तै एक पछि अर्को विवादको दुस्चक्रमा फस्दै गएका प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका कार्यभार पुरा गर्लान् भन्नेमा धेरैको आशंका छ ।
प्रतिक्रिया