काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको आठदलीय गठबन्धन सत्ता समीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा प्रदेशमा सरकार फेरबदलको तयारी सुरु भएको छ । गठबन्धन दलहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्रमै शक्ति बाँडफाँट गरेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठन गर्ने योजनामा रहेका छन् ।

एमालेका मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिने रणनीति बनाएका छन् । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन् । ती प्रदेशमा आठदलीय गठबन्धनका माओवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समर्थन गरेका छन् । चारवटै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्छ र संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

कोशी प्रदेशका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनको असर स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा पनि पर्ने बताए । ‘कसरी जाने भन्नेबारेमा हामीले अहिले नै छलफल चलाएका छैनौं, राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सत्ता समीकरणमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।

एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं रहेका छन् । एकमात्र सांसद रहेको जसपाबाट निर्मला लिम्बू मन्त्री छिन् । माओवादी नेता आङ्बोले सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुने अवस्था आए आफ्नो पार्टीको दाबी रहने बताए । ‘हामीले अघिल्लो कार्यकालमा मात्र होइन, यस पटक पनि एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा मुख्यमन्त्रीमा

दाबी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको भूमिका निर्णायक र समन्वयकारी भएकाले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर केन्द्रमा कुरा पुर्‍याएका छौं ।’

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा आठदलीय गठबन्धन ४७ (सभामुखसहित) र एमाले–राप्रपाका ४६ सांसद छन् । मत बराबर भए सभामुख निर्णायक हुने अवस्था आउन सक्छ । कोशीमा माओवादीका बाबुराम गौतम सभामुख छन् ।

एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशमा माओवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार परिवर्तनबारे औपचारिक रूपमा छलफल सुरु नभए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने बताए । ‘देशको राजनीतिक समीकरण कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे लगभग स्पष्ट भइसकेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने । अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारमा माओवादीका हरिबहादुर चुमान भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री र रेशमबहादुर जुग्जाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् ।

एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आठदलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समर्थन गरेका छन् । सरकारमा भने माओवादी र जसपा मात्र छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रमा बनेको समीकरणका आधारमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने बताए ।

‘सरकार परिवर्तन हुने वातावरण बनिरहेको छ, तर नयाँ सरकारको नेतृत्व केन्द्रको निर्णयमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘आठदलीय गठबन्धनमा ठूलो पार्टीको हैसियतले हाम्रो दाबी स्वाभाविक रूपमा रहन्छ ।’ ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादीका ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका ३–३ तथा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १–१ गरी ५१ सांसद छन् ।

मधेश, वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठदलीय गठबन्धनमा रहेकै दलको नेतृत्वमा सरकार छ । वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी, सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र मधेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशको सरकारमा एमाले सहभागी छ । राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै एमालेलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराएर आठदलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सहभागी गराइने गठबन्धन दलहरूले जनाएका छन् । माओवादीका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै सरकारको नेतृत्व र सहभागिताबारे छलफल हुने बताए । ‘हामीले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा पनि मुख्यमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति गरेका थियौं, अब कांग्रेससँग पनि त्यही किसिमले सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।