काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानका कारण राज्यका प्रमुख अङ्गमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुँदै गएको बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संवैधानिक प्रावधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि कानुन बनाउने तहसम्म पुगेको उल्लेख गरे। सभामुख घिमिरेले महिला अधिकारका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै आर्थिक उन्नतिका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले वन, वातावरण संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि अभाव भएका कानुन बनाउन, भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न र यस क्षेत्रमा देखा परेको चुनौतीको सामना गर्न सम्बन्धित सबैले आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले महासङ्घले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि ठूलो भूमिका खेलेको बताउँदै आगामी दिनमा महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरताका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

महासङ्घका महासचिव विर्षबहादुर शाही, सचिव ठाकुर भण्डारी, कार्यकारी निर्देशक डा सीता अर्यालले महासङ्घका गतिविधिमाथि प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा महासङ्घमा विगतमा रहेर काम गर्नुभएका हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यलाई सम्मान गरिएको थियो ।