काठमाडाैं । नागरिक लगानी कोषमा रकम दाखिला गर्ने संस्थाहरुको दाखिला रकम सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा कृषि विकास बैंक र नागरिक लगानी कोषबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा कृषि विकास बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले नागरिक लगानी कोषको कार्यालयमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरेका छन् ।

उक्त समारोहमा नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक नेपालले सहकार्यले दुवै संस्थालाई एक ठाउँमा ल्याएको तथा यसको लाभ स्वाभाविक रुपमा दुवैलाई मिल्ने कुरा बताए । त्यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले दुबै संस्था प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन पाउँदा बैंक गौरवान्वित भएको बताए ।

नागरिक लगानी कोषले संचालन गरेको अनलाइन सेवा संचालन गर्ने प्रणाली र कृषि विकास बैंकको बैंकिङ प्रणालीबीच स्वचालित रुपमा API (Application Programming Interface) मार्फत् कारोवार गरी सेवा प्रदान गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भई सम्झौता भएको हो । यस सम्झौतापश्चात नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्थाले तलव भुक्तानी गर्दाका वखत नै कृषि विकास बैंकको खाता छनौट गरी नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्दछन्

यो सेवाको सुरुवात भएपछि नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरी फाँटवारी पठाउनु पर्ने झन्झट नरहने कुरा नागरिक लगानी कोषका निर्देशक गोपाल घिमिरेले बताए । नागरिक लगानी कोषका करिव आठलाखभन्दा वढी जम्मा कर्ताहरुको कोषमा रकम जम्मा गरेको विवरण बैंक र कोषको सफ्टवयरबीच स्वचालित प्रणालीबाट सम्वन्ध स्थापित भई फाँटवारी कायम हुने र हिसाव समायोजन तथा फाँटवारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण भई दैनिक रुपमा कारोवार रिकन्सिलेशन हुन जाने कुरा समेत घिमिरेले बताए ।

बैंकका शाखा सञ्जालको प्रयोगबाट नागरिक लगानी कोषले निजको प्रणाली सञ्चालनको जानकारी समेत प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तथा अन्य संगठित संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको कोष कट्टी वापतको रकम जम्मा कर्ताको बैंक खाताबाटै कृषि विकास बैंकमा रहेको नागरिक लगानी कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने भएकोले यो सम्झौतापश्चात कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न बैंकसम्म जानु नपर्ने कुरा बैंकका उप–महाप्रवन्धक प्रताप सुवेदीले बताए ।

देशका ७७ जिल्लामा नेटवर्क रहेका दुई संस्थाबीचको सम्वन्धले बैंकिङ्ग सेवालाई सहज बनाई वित्तीय सेवा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न बैंकले जनाएको छ । बैंक र कोषबीच व्यावसायिक सहकार्य गर्नु सम्झौताको मुल उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।