काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार भएको बताएका छन् ।

आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २४औँं साधारणसभामा उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गरेको छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार सङ्कल्पबद्ध छ ।’

उनले देशको आर्थिक स्थिति सजिलो अवस्थामा नभए पनि आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताए ‘गत वर्ष वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रममा थियो’, उनले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा लिइएका नीतिले अहिले अवस्था सुुधारोन्मुख भएको छ ।’ उनले देशसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेको बताए।

‘अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निमित्त विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरुरी थियो तर अहिले त्यो सङ्कट टरिसकेको छ ।’ उनले सरकारको ध्यान अहिले आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायामान बनाउने र अर्थतन्त्रका सूचकमा कसरी सुधार ल्याउनेमा रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले विकास निर्माणका काम राज्यसँगको समन्वयमा तोकिएकै समयमा पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समय, गुणस्तर र मापदण्डमै काम गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले जनगुनासो बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । उनले सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च बढाउने, मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन र व्यवसायीलाई समयमै भुक्तान गर्ने रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुद्रास्फीति एकल विन्दुमा सीमित राख्न आफूले हालै नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए । ‘मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै छ, यसमा सरकारले पनि काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल बैंकर्स सङ्घले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेकाले व्यवसायीलाई सहज वातावरण बन्दै गएको छ ।’

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण आर्थिक सङ्कट वा पैसा नभएर होइन । तर प्रक्रियागत समस्या र जिम्मेवारीबोधमा भएका समस्याका कारण रोकिएको हो’, उनले भने, ‘समयमै भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल जारी छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिँदै आवश्यक परे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । ‘राज्य र जनतालाई नोक्सानी हुने गरी निर्माण व्यवसायीहरुले काम नगरेको पाइए म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन । आवश्यक काम कारबाहीको प्रक्रियामा जानेछु ।’

कार्यक्रममा महाङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अस्थिर राजनीतिले नैराश्यता पैदा गरेको गुनासो गरे । उनले बैंकले ऋण दिन नसकेको र सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण निर्माण व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो गरे । ‘वर्षको छ महिनाको तथ्याङ्कले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित ९९ अर्ब बजेटमध्ये १५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ’, उनले भने ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्दा सरोकारवालाको सल्लाह र सहभागिताको माग समेत गरे । हाल देशभर २३ हजार आठ सय ३८ जना निर्माण व्यवसायी छन् ।