काठमाडौं । लामो समयदेखि अल्झिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको छ ।

मस्यौदामा सहमतिका लागि बिहीबार मन्त्री अमनलाल मोदीले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । ‘ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री मोदीले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्थानीय पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघको हुने कि प्रदेशको, स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको वृत्तिविकास र सरुवा कसरी गर्ने, कर्मचारीको उमेरहद कति कायम गर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार कति दिने भन्ने मुख्य विवादित विषय हुन् ।

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेको विधेयक चार वर्षअघि २७ माघ ०७५ मै प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयकमा यिनै मुख्य विषयमा विवाद देखियो । विवादबीच झन्डै साढे दुई वर्षपछि १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो, तर फेरि संसद्मा रोकियो । संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि १९ असोज ०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्रालयले पुनः ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अर्थले सहमति दिए पनि कानुनले नदिएपछि ऐनको प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध भयो । यसै क्रममा सरकार परिवर्तन भएपछि प्रक्रिया रोकिएको ऐनलाई नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघि बढाइएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।