काठमाडौं । मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्ने  भएकाे छ ।

मिटरब्याजीले ज्यादति गरेर दुःख दिएको गुनासो गर्दै पीडितले न्याय दिन दबाब बढाएपछि सरकारले न्यायिक अधिकारसहितको उच्चस्तरीय समिति गठनकाे तयारी अघि बढाएकाे हाे ।

शनिबार बिहान आफूमाथि भएका ज्यादति सुनाउन पुगेका पीडितलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले उजुरी लिएर तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहितको समिति गठन गर्न लागिएकाे जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार, आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्तले गर्नेछन् भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहनेछन् । सदस्यहरूबारे के गर्ने भन्ने छलफलमा रहेको र यसले आइतबारसम्म पूर्णता पाउने उनले बताए ।

आयोगको संरचना हरेक जिल्लामा रहनेछन् ।

खासगरी तराई तथा मधेसका जिल्लामा सुदखोरहरूले गरिबहरूलाई मिटरब्याजको पासोमा पारेर ज्यादति गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि संघर्षरत पीडितहरू न्याय माग्दै केही दिनअघि हिँडेरै काठमाडौं आएर दबाब दिइरहेका छन् ।